Goa Sand Mining: एका बाजूने सरकार कायदेशीरपणे रेती काढण्यासाठी परवाने देत नाही आणि दुसरीकडे बेकायदा रेती उपशाविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांसोबत सर्वसामान्यांसमोरही मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

आजच्या घडीला नदीच्या पात्रातून एक टोपली भरूनही रेती कायदेशीरपणे काढता येणार नाही, अशी स्थिती आहे.

यामुळे राज्याबाहेरून रेती पुरवठा करणाऱ्यांचा धंदा फोफावला आहे. रेतीचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर केव्हाच गेले आहेत. घर दुरुस्तीसाठी लागणारी मालवाहू रिक्षाभर रेतीही अव्व्याच्या सव्वा दराने घेण्याची वेळ लोकांवर आली आहे.

गेली तीन चार वर्षे कायदेशीरपणे रेती काढण्यासाठी परवाने देण्यासाठी सरकारी पातळीवर चालढकल सुरू आहे. पर्यावरण दाखले करवून घेण्यासाठी रेतीचा किती साठा आहे याच्या अभ्यासातच महत्त्वाची वर्षे वाया गेली आहेत.

सरकारने तेरेखोल आणि शापोरा नदीच्या पात्रात काही ठिकाणी रेती काढण्यासाठी परवाने दिले होते; मात्र उच्च न्यायालयाने यासाठी राबवलेल्या प्रक्रियेबाबत डोळे वटारताच सरकारची घाबरगुंडी उडाली आणि तेही परवाने आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत निलंबित ठेवतो, असे सरकारने सांगितले आहे.

असे असले तरी रेतीची वाढती मागणी आणि वाढलेले दर लक्षात घेता बेकायदा रेती काढण्याला जोर आला आहे. त्याविषयी उच्च न्यायालयासमोर पुरावे पोचताच पोलिस महासंचालकांना उद्याच न्यायालयात पाचारण करण्याची तयारी न्यायालयाने केली होती.

कारवाईसाठी कशीबशी आठवडाभराची मुदत

1. राज्‍य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या सहायक महाअधिवक्त्यांनी आज कशीबशी आठवडाभराची मुदत बेकायदा रेती काढणाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी मागून घेतली आहे.

2. न्यायालयाने आठवडाभरात राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांची बैठक घेण्यास बजावले आहे.

3. यामुळे बेकायदा रेती काढणाऱ्यांविरोधातील कारवाईला उद्यापासून न्यायालयाला दाखवण्यासाठी गती दिली जाणार आहे, असे आज उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर स्पष्ट झाले आहे.