पणजी: पावसाळ्यात गोव्यातील विविध अभयारण्ये व वनक्षेत्रांतील धबधबे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत असले, तरी अशा ठिकाणी वन विभागाने लागू केलेल्या प्रवेशबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे संबंधितांना महागात पडू शकते. वन विभागाला अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींना रोखणे, गुन्हा नोंदविणे, दंडात्मक कारवाई करणे आणि आवश्यकतेनुसार अटक करण्याचाही अधिकार विविध कायद्यांद्वारे देण्यात आला आहे.

वन अधिकाऱ्यांच्या मते, मुसळधार पाऊस, अचानक वाढणारा पाण्याचा प्रवाह, दरडी कोसळण्याचा धोका आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण या कारणांमुळे दरवर्षी काही धबधबे आणि वनमार्ग पर्यटकांसाठी तात्पुरते बंद करण्यात येतात. या आदेशाचे पालन करणे प्रत्येक नागरिकासाठी बंधनकारक असते.

जर संबंधित धबधबा अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत येत असेल, तर वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील कलम २७ नुसार केवळ कायदेशीर परवानगी असलेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश करता येतो. कलम २८ नुसार पर्यटनासाठी दिला जाणारा प्रवेश हा वन विभागाने घालून दिलेल्या अटी व परवान्यावर अवलंबून असतो. पावसाळ्यात परवानगी स्थगित किंवा प्रवेशबंदी लागू असल्यास कोणालाही त्या परिसरात जाण्याचा अधिकार राहत नाही.

याशिवाय कलम ३३ अंतर्गत मुख्य वन्यजीव संरक्षक आणि वन विभागाला अभयारण्याचे व्यवस्थापन, संरक्षण आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आवश्यक निर्बंध लागू करण्याचे अधिकार आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कलम ५१ अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून दंडात्मक कारवाई करता येते. गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया आणि अटकही होऊ शकते.

धबधबा अभयारण्यात नसून राखीव वनक्षेत्रात असल्यास भारतीय वन कायदा १९२७ तसेच गोव्यात लागू असलेल्या वन नियमांनुसारही अनधिकृत प्रवेश, सरकारी आदेशाचे उल्लंघन किंवा वनक्षेत्रात बेकायदेशीर हालचाली केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाऊ शकते.

वन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ही बंदी केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नसून नागरिकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात धबधब्यांवर अचानक पाण्याची पातळी वाढणे, प्रवाहाचा वेग वाढणे आणि घसरून अपघात होण्याच्या घटना घडत असतात. त्यामुळे पर्यटकांनी बंदीचे फलक, सूचना व वन अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

दरम्यान, पावसाळ्यात धबधब्यांवरील परिस्थिती क्षणाक्षणाला बदलू शकते. त्यामुळे जीवितहानी टाळण्यासाठी बंदी आदेशाचे पालन करणे ही प्रत्येक पर्यटकाची कायदेशीर आणि सामाजिक जबाबदारी असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले.

कायदा काय सांगतो?

वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२-कलम २७ : अभयारण्यात अनधिकृत प्रवेशास मनाई.

कलम २८ : पर्यटनासाठी प्रवेश केवळ परवानगी (अटींनुसार).

कलम ३३ : अभयारण्याच्या संरक्षणासाठी आणि सुरक्षेसाठी प्रवेशबंदी लागू करण्याचा अधिकार.

कलम ५१ : कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा, दंड आणि आवश्यकतेनुसार अटकेची तरतूद.

भारतीय वन कायदा १९२७ : राखीव वन क्षेत्रातील अनधिकृत प्रवेश आणि आदेशभंगाबाबत स्वतंत्र कारवाईची तरतूद.