पणजी: जमीन व्यवहारांमध्ये अधिक सुरक्षितता आणि पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने सरकारने मांडलेले ‘गोवा नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ विधानसभेत मंगळवारी २७ विरुद्ध ७ अशा बहुमताने मंजूर करून घेतले. विरोधकांनी विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने ती फेटाळल्याने विधेयक मतदानाला घेण्यात आले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधेयक सभागृहात मांडताना मालमत्तेची डिजिटल नोंदणी आणि अभिलेखांची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले. नोंदणी प्रक्रियेत डिजिटल छायाचित्रे आणि बोटांचे ठसे घेण्यात येणार असून, बनावट नोंदणीविरोधात कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नोंदणी शुल्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग आणि ‘सेबी’ यांसारख्या संस्थांना जप्त किंवा ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तांची नोंदणी रोखण्याची मागणी करण्याची मुभा देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या तरतुदींवरच विरोधकांनी गंभीर आक्षेप घेतला.

आमदार विजय सरदेसाई यांनी एखाद्या व्यक्तीने जमीन बँकेकडे तारण ठेवून कर्ज घेतले आणि त्यानंतर ‘ईडी’, आयकर विभाग किंवा ‘सेबी’ने संबंधित व्यवहार बनावट ठरवून जमीन जप्त केली, तर त्या व्यक्तीने काय करावे, असा सवाल उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनीही तरतुदींवर आक्षेप घेत विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली. मात्र, सरकारने ही मागणी फेटाळून विधेयक मंजूर करून घेतले.

दरम्यान, गोवा कारागृह आणि सुधार सेवा विधेयकावर चर्चेदरम्यान विरोधकांनी कारागृहातील सुरक्षा आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. युरी आलेमाव यांनी कारागृहातील ट्रॅकिंग यंत्रणेची जबाबदारी कोणाची असेल, असा सवाल केला. कोलवाळ कारागृहात मोबाईल सापडणे आणि मनमानी पद्धतीने खाद्यपदार्थ मिळत असल्याच्या तक्रारींचा संदर्भ देत त्यांनी सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

विजय सरदेसाई यांनी कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक तरतूद, निष्पक्ष कारागृह निरीक्षण आणि कैद्यांच्या मृत्यूची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. ‘सीसीटीव्ही’ आणि मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालाची आवश्यकताही त्यांनी व्यक्त केली. ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी नेटवर्क नसलेल्या भागांत जीपीएस ट्रॅकिंग कसे शक्य होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला.

याशिवाय गोवा नगरपालिका सुधारणा विधेयक, २०२६ देखील विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन केले. निवडणुकीवर आक्षेप नोंदविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.