पणजी: राज्यातील सर्व रेशन दुकानदारांना लवकरच त्यांचे सुमारे एक कोटी रुपयांचे थकीत कमिशन मिळणार आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत कोविड काळात वितरीत केलेल्या मोफत धान्याच्या वितरणासाठी केंद्र सरकारने हा निधी मंजूर केला आहे.

राज्यातील एकूण ४५२ रेशन दुकानदारांनी गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या थकबाकी कमिशनसाठी मागणी केली होती. हे दुकानदार ऑल गोवा कंझ्युमर को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि फेअर प्राइस शॉप ओनर्स असोसिएशन या संघटनेच्या माध्यमातून एकत्र आले होते.

त्यांनी वारंवार नागरी पुरवठा संचालनालय तसेच सचिवांकडे लेखी मागणी करून आपली अडचण मांडली होती. काही दुकानदारांनी तर “थकबाकी मिळेपर्यंत धान्य उचलणार नाही” असा इशाराही दिला होता.

नागरी पुरवठा खात्याचे सचिव संजीव गडकर यांनी सांगितले की, “केंद्र सरकारकडून आता रेशन दुकानदारांसाठी वितरीत धान्याच्या कमिशनचा निधी मिळाला आहे. तो लवकरच दुकानदारांना अदा करण्यात येईल.” हा निधी २०१९ ते २०२२ या कालावधीत वितरीत करण्यात आलेल्या अन्नधान्याच्या पुरवठ्यासाठी देण्यात आलेल्या कामाबद्दल आहे.

संघटनेचे सरचिटणीस गांधी हेन्रीक्विस यांनी सांगितले की, “गेल्या काही वर्षांपासून हा निधी प्रलंबित होता. आम्ही अनेकदा शासनाकडे पत्रव्यवहार करून लक्ष वेधले होते. आता निधी मिळणार असल्याचे ऐकून दिलासा वाटतो.”

त्यांनी सांगितले की, या कालावधीत रेशन दुकानदारांनी सुमारे पाच लाख लाभार्थ्यांना मोफत धान्य पोहोचवले, तसेच वाहतूक, मजुरी आणि वितरण खर्च स्वतःच्या जबाबदारीवर केला. त्यामुळे त्या अनुषंगाने त्यांचे कमिशन थकित होते.

दुकानदारांसाठी शाश्वत योजना

राज्य सरकारने रेशन दुकानदारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्या कामकाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीने रेशन दुकाने आणि सहकारी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मसुदा योजना तयार केली आहे. हेन्रीक्विस यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, “ही योजना तातडीने अंमलात आणावी, जेणेकरून राज्यातील रेशन दुकाने व्यवहार्य आणि टिकाऊ होतील.”