पणजीL इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (एमइआयटीवाय) अंतर्गत राष्ट्रीय ई- शासन विभागाने (एनइजीडी) डिजीलॉकर आणि ई-डिस्ट्रिक्ट प्लॅटफॉर्मवर ई-शासन सेवांचे देशव्यापी एकत्रीकरण करून आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.

यामुळे आता सर्व ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नागरिकांना कुठेही, कधीही जवळपास २ हजार डिजिटल सेवा मिळू शकणार आहेत. डिजिटल सेवा देण्यांमध्ये गोवा ६३ सेवांसह दहाव्या स्थानावर असून, महाराष्ट्र २५४ सेवा ऑनलाईन देत असून तो पहिल्या स्थानावर आहे.

या एकत्रित सेवांमध्ये प्रमाणपत्रे, कल्याणकारी योजना, सुविधा भरणा आणि इतर आवश्यक सुविधा यांचा समावेश आहे. यामुळे सेवा वितरणात सुविधा, कार्यक्षमता व पारदर्शकता सुनिश्चित झाली आहे. डिजिटल इंडिया च्या उद्दिष्टपूर्तीकडे हा मोठा टप्पा ठरला असून, कागदविरहित व मोबाईल शासनाला चालना मिळाली आहे.

या विस्तारामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना सर्वाधिक २५४ सेवांचा लाभ मिळतो. त्यानंतर दिल्ली १२३ , कर्नाटक ११३, आसाम १०२ आणि उत्तर प्रदेश ८६ सेवा पुरवतात. तसेच केरळ आणि जम्मू-कश्मीर प्रत्येकी ७७ सेवा देतात, आंध्र प्रदेशात ७६, गुजरातमध्ये ६४, तामिळनाडू आणि गोवा प्रत्येकी ६३, हरियाणा ६० आणि हिमाचल प्रदेश ५८ सेवा पुरवतो. एकूण १,९३८ सेवा देशभरातील नागरिकांसाठी उपलब्ध आहेत.

एनइजीडीचे कार्य

राष्ट्रीय ई-शासन विभागाची (एनईजीडी) स्थापना २००९ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन हा कलम ८ अंतर्गत नफा-न-करणाऱ्या कंपनीचा स्वतंत्र व्यवसाय विभाग म्हणून गौरव करण्यात आला. स्थापनेपासून एनइजीडीने एमइआयटीवायला ई- शासन प्रकल्पांच्या कार्यक्रम व्यवस्थापन, अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण मदत केली आहे. केंद्र व राज्य मंत्रालये-विभागांसह इतर शासकीय संस्थांना तांत्रिक साहाय्य दिले आहे.