पणजी : राष्ट्रीय ई - प्रशासन सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईजीएसडीए) अहवाल 2021 नुसार गट ‘अ’ श्रेणीमध्ये 10 राज्यांमध्ये गोव्याने 0.77 गुणांसह निराशाजनक कामगिरी केली आहे. राज्याचे स्थान सहाव्या क्रमांकावर घसरले आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी हा अहवाल प्रसिद्ध केला.

गोव्यात सर्वात कमी अनिवार्य सेवा ऑनलाइन दिल्या जात असल्‍याचे अहवालातून निदर्शनास आणले आहे. तथापि, राज्याला एकूण गुण 2019 मधील 0.74 वरून 2021 मध्ये 0.77 पर्यंत वाढला आहे. ‘अ’ गटातील राज्यांमध्ये केरळ अव्वल स्थानावर असून त्यानंतर तामिळनाडू आणि पंजाब यांचा क्रमांक लागतो.

गोवा सरकारच्या संकेतस्थळासाठी विविध निकषांवर एकूण कामगिरीचे गुण असे आहेत. प्रवेशयोग्यता (0.50), सामुग्री उपलब्धता (0.86), वापर सुलभता (0.86). सात क्षेत्रांमध्ये जी२सी आणि जी2बी सेवा देणाऱ्या गोवा सरकारची विविध संकेतस्थळे कामगिरीचा अहवालात प्रवेशयोग्यता, सामुग्री, वापरातील सुलभता, माहिती सुरक्षा आणि गोपनीयता,अंतिम सेवा वितरण, एकात्मिक सेवा वितरण, स्थिती आणि विनंती ट्रॅकिंग या निकषांच्या आधारे मूल्यांकन केले आहे.

या निकषांद्वारे एकूण कामगिरी अशी वित्त (0.59), कामगार आणि रोजगार (0.38), शिक्षण (राज्याद्वारे पुरेशी मूल्यमापन माहिती दिली नाही), आरोग्य, कृषी, समाज कल्याण सुरक्षा (0.11), सरकार आणि उपयुक्तता सेवा (0.58), पर्यावरणसह अग्निशमन (0.65), पर्यटन (0.59) सर्व क्षेत्रांतील सरासरी कामगिरी 0.41 इतकी होती.

अहवालात राज्यांचे वर्गीकृत गट ‘अ’ (10 राज्ये), गट ब (8 राज्ये), ईशान्य राज्ये (10 राज्ये), केंद्रशासित प्रदेश (6 राज्ये) मध्ये केले आहे. अहवालानुसार प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकूण 56 अनिवार्य सेवांचे मूल्यांकन करण्यात आले आणि केंद्रीय मंत्रालयांसाठी 27 सेवांचे मूल्यांकन करण्यात आले.