Ramdas Athawale गोव्यात अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाची संख्या नगण्य असल्याने त्यांना राजकीय आरक्षण मिळणे शक्य नाही, असे खळबळजनक विधान केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केल्याने राज्यातील एसटी समाज प्रचंड आक्रमक बनला होता.

ही माहिती चुकीची असून त्यांचे वक्तव्य निषेधार्ह आहे, असे म्हणत याप्रकरणी मंत्री आठवले आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या भाजपने माफी मागावी, अशी मागणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी या चळवळीच्या वतीने करण्यात आली होती.

यावर आठवले यांनी आपल्याला योग्य ती माहिती नसल्याने हे वक्तव्य केले होते, असे जाहीरपणे सांगितले. या विषयाचे खापर कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर फोडत त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी या चळवळीच्या वतीने मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे सचिव वेळीप म्हणाले की, आठवले यांना गोव्यातील एसटी लोकसंख्येबद्दल तपशीलवार माहिती नाही.

राज्यात २०११ च्या जनगणनेत एसटी समाजाची लोकसंख्या १०.२३ टक्के आहे. असे असताना गोव्यात एसटींची संख्या नगण्य आहे, असे ते कसे म्हणू शकतात?

आमच्या आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे सभागृहात दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याऐवजी भाजप रामदास आठवलेंसारख्या एजंटांचा वापर करून राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा वळविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही वेळीप यांनी यावेळी केला.

आम्ही याविषयी सर्व मतदारसंघांमध्ये जनजागृती सुरू केली आहे. याचाच भाग असणाऱ्या साखळी मतदारसंघातील कॉर्नर सभांना उदंड प्रतिसाद मिळाल्याने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय पक्षांची दिशाभूल करण्याचा हा निराशाजनक प्रयत्न आहे.

गोव्याच्या ‘एसटीं’साठी मिशन राजकीय आरक्षण संपूर्ण गोव्यात चळवळ तीव्र करेल आणि आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावात जाऊन सरकारकडून आमची कशी फसवणूक झाली हे लोकांना सांगेल, असेही वेळीप म्हणाले.

काय म्हणाले होते केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले?

राज्यात अनुसूचित जातींचे (एससी) प्रमाण मोठे असल्याने त्यांचे २ टक्क्यांवरील आरक्षण ५ टक्क्यांवर न्यावे.

मात्र, अनुसूचित जमातींचे प्रमाण नगण्य असल्याने त्यांना राजकीय आरक्षण मिळणे असंभव आहे, असे विधान केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी पणजीत मंगळवारी केले होते. त्यावर तीव्र पडसाद उमटले.

मनोहर पर्रीकरांच्या घोषणेची आठवण

रिपब्लिकन पक्षाचे नेते तथा केंद्रीय मंत्री आठवले हे गोव्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली.

पत्रकारांशी बोलताना आठवले म्हणाले की, गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण वाढवावे.

अर्थसंकल्पात तरतूद हवी

पर्वरी येथील प्रस्तावित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनची पायाभरणी ६ डिसेंबर २०२३ पूर्वी करावी. राज्यात मंदिरांच्या मालमत्तेचा भाग आहेत, अशा एससी आणि एसटी समाजातील लोकांना मालकी हक्क देण्याची मागणीही आठवले यांनी केली.

तसेच अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करून राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जाती कल्याण विभाग स्थापन करावा, असेही आठवले म्हणाले.

शिष्टमंडळ दिल्लीला कधी नेणार? : रूपेश वेळीप

एसटी समाज चळवळीतील नेते रूपेश वेळीप म्हणाले की, २१ जुलै रोजी मुख्यमंत्री सावंत यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचे सभागृहात आश्वासन दिले होते.

दोन महिने उलटले तरी कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन मेघवाल आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याची काहीच चिन्हे नाहीत.

रामदास आठवले यांच्या ‘त्या’ वक्तव्याचा निषेध

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यावे, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. राज्यात लोकसंख्येने २ टक्के असूनही विधानसभेत अनुसूचित जातींसाठी एक जागा राखीव ठेवली आहे, याचे आम्ही कौतुक करतो.

पण स्वतःला दलित नेते म्हणणारे आठवले एसटी लोकसंख्येबाबत बिनबुडाचे वक्तव्य करत आहेत, याचा आम्ही निषेध करतो, असेही वेळीप म्हणाले.

चळवळ आक्रमक

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात एसटी समाजाचे प्रमाण १०.२३ टक्के असून १ लाख ८० हजार लोकसंख्या आहे, तर राज्यातील विविध मतदारसंघांत विखुरलेले १ लाख ५४ हजार मतदार आहेत. मात्र, एसटी समाजासाठी कोणतेही आरक्षण नाही.

याउलट २ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ‘एससी’साठी विधानसभेची एक जागा राखीव आहे. म्हणजेच ४ टक्के आरक्षण दिले आहे. याचे स्वागत आहे. मात्र, एसटी’ला स्वतंत्र आरक्षण दिल्याशिवाय चळवळ थांबवणार नाही, असेही वेळीप म्हणाले.

आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावात जाऊन राज्य सरकारकडून आमची कशी फसवणूक झाली हे लोकांना सांगेल, असेही रूपेश वेळीप म्हणाले.