पणजी: राज्यातील खासगी बस चालकांनी मांडलेल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांवर राज्य परिवहन खात्याने कार्यवाही सुरू केली असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांना कळविले आहे.

परिवहन संचालक अरविंद बी. खुटकर यांची एका पत्राद्वारे विभागाने ताम्हणकर यांनी गेल्या तीन वर्षांत सादर केलेल्या निवेदनांवर सविस्तर स्थिती अहवाल दिला आहे. बस चालकांच्या मागण्यांचे निराकरण न झाल्याचा आरोप करत ताम्हणकर यांनी २२ जून रोजी कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतर परिवहन खात्याकडून हा प्रतिसाद मिळाला आहे.

व्यावसायिक वाहन चालकांकडून मद्यपान करून वाहन चालवल्यास त्यांच्यावर पोलिसांमार्फत गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच इलेक्ट्रिक बसेससाठी ''स्टेज कॅरेज'' परवाने लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव ''रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे'' पाठविला आहे, त्याबाबत स्पष्टीकरण मिळेपर्यंत तो प्रलंबित राहील.

गोव्याबाहेर नोंदणीकृत असूनही विहित कालावधीपेक्षा जास्त काळ राज्यात चालणाऱ्या वाहनांवर, तसेच कर वसुलीसाठी पात्र असलेल्या ''बीएच-सीरीज''च्या वाहनांवर कारवाईचे निर्देश दिल्याचेही खुटकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.

''माझी बस योजना'' आणि संबंधित अनुदानाच्या बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी एक स्वतंत्र अनुदान विभाग स्थापन करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय इंधन अनुदानाचे अनेक प्रलंबित दावे आणि आर्थिक मदतीचे प्रस्ताव यांवर आधीच प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ते वित्त विभागाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

त्याशिवाय विभागाने स्पष्ट केले आहे की, संघटनेच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केलेली निवेदने अद्याप विचाराधीन आहेत.