पणजी: राज्यात विजेचे स्मार्ट मीटर बसवण्याबाबत पुरेशी जनजागृती झाली नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी या जनजागृतीवर आयोगाने भर दिला होता.

अनेक लोकांना स्मार्ट मीटर म्हणजे नेमके काय, त्याचे फायदे-तोटेही त्यांना माहीत नाहीत. वीज खात्याच्या अभियंत्यांनी त्याचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यानंतरच हे मीटर बसविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असे ढवळीकर यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

राज्यात ''स्मार्ट मीटर्स''च्या अंमलबजावणीबाबत आता पुढील चर्चेची कोणतीही आवश्यकता नाही; हा निर्णय अत्यंत सखोल आणि तपशीलवार अभ्यासानंतरच घेतल्याचे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.

पणजीत एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या ढवळीकरांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, राज्यात स्मार्ट मीटर्स बसवण्याची प्रक्रिया ही केवळ सखोल मूल्यमापनानंतरच आणि ‘संयुक्त वीज नियामक आयोग’ (जेईआरसी) तसेच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरूनच सुरू करण्यात आली आहे.

शंकानिरसन करूनच पावले उचलू!

ढवळीकर पुढे म्हणाले, कोणतीही योजना राबवताना लोकांची मते महत्त्वाची आहेत. जनतेच्या शंकांचे निरसन केल्यानंतरच पुढील पावले उचलली जातील. ही योजना राबवण्यासाठी केंद्र सरकारचे आर्थिक सहकार्य लाभणार आहे. मीटरमुळे वीज वापराचे अचूक मोजमाप होईल, मुख्यत्वे निश्चित वेळेवर लक्ष केंद्रीत होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांतील संभ्रम दूर होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.