पणजी: यंदाच्या गणेशोत्सवात प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींवर कठोर निर्बंध आणल्याचा दावा पर्यावरण खात्याने केला असला तरी आदेशातील अनेक पळवाटांमुळे गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (जीएसपीसीबी) प्रत्यक्षात पीओपी मूर्तींची विक्री व राज्यात होणारी आवक पूर्णपणे रोखणे कठीण ठरण्याची चिन्हे आहेत.

पर्यावरण विभागाच्या १६ एप्रिल २०२६ रोजीच्या निर्देशांमध्ये नोंदणी, तपासणी, दंड आणि कारवाईची विस्तृत यंत्रणा नमूद असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निर्देशांनुसार गणेशमूर्ती विक्रेत्यांनी दरवर्षी १५ जुलैपूर्वी ‘जीएसपीसीबी’च्या पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

त्यानंतरच त्यांना मूर्ती विक्री अथवा आयातीची परवानगी दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, यंदा १५ जुलैची मुदत उलटूनही राज्यातील अनेक मूर्तिकार, चित्रशाळा आणि विक्रेत्यांची नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. एकीकडे मुदत संपल्याने नोंदणी नसलेल्या विक्रेत्यांना विक्रीची परवानगी नसल्याचे निर्देश सांगतात;

तर दुसरीकडे त्याच आदेशात तपासणीदरम्यान नोंदणी नसलेली चित्रशाळा आढळल्यास रु. ३,००० विलंब शुल्क भरून नोंदणी पूर्ण करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे १५ जुलैनंतरही प्रत्यक्षात नोंदणी करून व्यवसाय सुरू ठेवण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, हीच आदेशातील सर्वांत मोठी पळवाट मानली जात आहे.

अंमलबजावणीसमोरील आव्हाने

१५ जुलैपर्यंत नोंदणी बंधनकारक; पण नंतर रुपये ३,००० शुल्क भरून नोंदणीची तरतूद.

अनेक विक्रेते अद्याप नोंदणीशिवाय आहेत; तरी मुदतवाढीबाबत सरकारचे मौन कायम.

सीमा, रेल्वे, रस्त्यांवरील तपासणीची जबाबदारी अनेक विभागांवर, पण समन्वयाचे काय?

पीओपीचे प्रमाण निश्चितीसाठी प्रयोगशाळेचा हवा अहवाल; त्यामुळे तात्काळ कारवाई कठीण.

पीओपी २० टक्क्यांपर्यंत असलेल्या मूर्तींना परवानगी, त्यामुळे ‘पूर्ण पीओपी बंदी’चा दावा मर्यादित.

हजारो मूर्तींची तपासणी अल्पावधीत करणे अशक्‍य; नियमभंग लक्षात येईपर्यंत विक्री पूर्ण होण्याची शक्यता.