पणजी : फोंडा विधानसभा मतदारसंघ आता २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजे सुमारे अकरा महिने आमदाराविना राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे ९ एप्रिल रोजी होणारी पोटनिवडणूक रद्द करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाने रात्री साडेदहा वाजता फोंडा पोटनिवडणूक रद्द केल्याची अधिसूचना जारी केली. खंडपीठाच्या अादेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाचे प्रधान सचिव अजयकुमार यांनी नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे दिल्लीत काही घडामोड होऊन मतदान होईल, अशी अपेक्षा ठेवून बसलेल्या अनेकांच्या आशा मावळल्या.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या पोटनिवडणुकीच्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याचिकादार प्रीतम हरमलकर आणि अंकिता कामत (दोघेही ता. फोंडा) यांच्या बाजूने युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्या. वाल्मिकी मिनेझिस व न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. रात्री उशिरा सर्वसामान्य प्रशासन खात्याने जाहीर केलेली पगारी सुट्टी रद्द केल्याची अधिसूचना जारी केली.

महाधिवक्त्यांचा युक्तिवाद मान्य

महाधिवक्ता देवदास पांगम यांनी सांगितले की, लोकप्रतिनिधी कायदा कलम १५१ अ नुसार, जर निवडून येणाऱ्या नवीन उमेदवाराचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी उरत असेल, तर अशा स्थितीत निवडणूक घेतली जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने हा कायदेशीर युक्तिवाद मान्य केला असून नागपूर खंडपीठाच्या एका जुन्या निकालाचा संदर्भ देत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

'जेव्हा निवडणूक आयोगाने असा युक्तिवाद केला की, मतदानाची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून काही टपाली मते देखील नोंदवली गेली आहेत, त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, तेव्हा न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. जेव्हा एखादी निवडणूक प्रक्रिया मुळात कायद्यानुसार वैध ठरत नाही, तेव्हा ती पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अधिकाऱ्यांत होता संभ्रम; आदेशानंतर आवराअावर

पोटनिवडणुकीसाठी फोंड्यातील सर्व ४५ मतदान केंद्रांवर जय्यत तयारी करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक रद्द झाल्याच्या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये काही काळ संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. “वरिष्ठांकडून स्पष्ट आदेश मिळेपर्यंत आम्ही बूथ सोडू शकत नाही,” अशी प्रतिक्रिया काही मतदान अधिकाऱ्यांनी दिली. रात्री उशिरा आदेश मिळाल्यानंतर बुधवर आवराआवर सुरू झाली होती.

कोर्टाकडून स्पष्ट

फोंड्याचे आमदार स्व. रवी नाईक यांच्या १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. मात्र, उर्वरित कार्यकाळ कमी असल्याने निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आयोगाने तयारी पूर्ण झाल्याचा युक्तिवाद केला असला, तरी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा कायद्याची तरतूद स्पष्ट असते, तेव्हा इतर बाबी दुय्यम ठरतात.

आम आदमी पक्षाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आवाहन केले होते.

फोंडा पोटनिवडणूक मतदानाच्या काही तास आधीच न्यायालयाने रद्द केल्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. निवडणूक आयोग यासंदर्भात कायदेशीर दाद मागेल. फोंड्याच्या विकासासाठी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. रितेश नाईक यांच्या सहकार्याने ही कामे पूर्ण केली जातील.

- प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

फोंड्याचा विकास माझे वडील स्व. रवी नाईक यांनी केला. उर्वरित विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी मला उमेदवारी दिली होती. मी पूर्वीपासून फोंडावासीयांच्या सेवेत आहे आणि यापुढेही राहीन. फोंड्यातील जनतेचा मला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. याचा निश्चितच फायदा होईल.

- रितेश नाईक (भाजप)

निवडणूक रद्द होण्याची शक्यता असताना निवडणूक आयोगाने ती जाहीरच कशी केली? भाजप उमेदवार मागे पडत असल्याचा अहवाल सरकारला मिळाल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली. आमच्या मागे फोंड्यातील जनतेचे बळ होते आणि आम्ही निश्चितच बहुमताने निवडून आलो असतो. -

डॉ. केतन भाटीकर (काँग्रेस)

पोटनिवडणुकीवर झालेला हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’आहे. मात्र यामागे जे लोक आहेत त्यांनी हे कशासाठी केले हे सर्वांनाच माहीत आहे आणि जनताही यातून स्वतःचे निष्कर्ष काढणारच आहे, यात शंका नाही. जे लोक न्यायालयीन कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवून होते, त्यांना हे होणारच आहे याची आधीच कल्पना होती.

- विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्ड.