पणजी: ध्वनी प्रदूषणाचा विषय गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ने फारच गांभीर्याने घेतला आहे. गेल्या सहा महिन्यात पोलिस यंत्रणा व उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वनी प्रदूषणाबाबत आलेल्या तक्रारींवर काय कारवाई केली याचा अहवाल मंडळाने मागितला आहे.

बहुतांश तक्रारींवर कारवाई केली जात नाही असे दिसून येते. तरीही गेल्या सहा महिन्यात मंडळाने ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून १७ आस्थापनांकडून १७ लाख रुपये वसूल केले आहेत. पोलिस आणि उपजिल्हाधिकारी पातळीवरून अशी कोणती कारवाई करण्यात आली याचा शोध मंडळ घेत आहे.

मंडळाने ध्वनी प्रदूषणावर ऑनलाईन नजर ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. पोलिस व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला ध्वनी मापन यंत्रणा पुरवण्यात आली आहे. त्याचा वापर करून किती तक्रारींतील तथ्य समजून घेतले याची माहिती द्यावी, असे पत्र मंडळाने पोलिस व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.

७५० उल्लंघनांची नोंद

मंडळाने ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारींवर प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी संबंधित यंत्रणांना पत्रे पाठवून प्रगतीचा आढावा घेणे सुरू केले आहे. किनारपट्टीतील ३८ ‘मॉनिटरिंग सिस्टीम’द्वारे ध्वनीप्रदूषण नियमाच्या ७५० उल्लंघनांची नोंद झाली. हेल्पलाईन ८९५६४८७९३८ वर १३५ तक्रारी प्राप्त झाल्या, तर नागरिकांनी थेट दाखल केलेल्या ५० तक्रारींचा यात समावेश आहे.

१७ लाख रुपये वसूल, २८ जणांना कारणे दाखवा नोटीस

काही प्रकरणांत पोलिसांकडून अहवाल प्राप्त झाले असून त्यांचा आढावा घेणे सुरू आहे. उर्वरित तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी जीएसपीसीबीने संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेण्याचे सूचित केले आहे.

ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायदा २००० अंतर्गत १७ आस्थापनांकडून एकूण १७ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वसूल करण्यात आली आहे. २८ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

ध्वनीप्रदूषणासंबंधी तक्रारी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा ८९५६४८७९३८ या हेल्पलाईनवर नोंदवू शकतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.