पणजी: शैक्षणिक केंद्रात नव्हे, तर जमिनीच्या व्यवहारात व दलालीत भाजपला अधिक रस आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने खासगी विद्यापीठांना लीजवर जागा द्यायला सुरवात केली असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी शुक्रवारी केली.

विधानसभेतील आपल्या कक्षात शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता उपस्थित होते. आलेमाव म्हणाले की, भाजपला सरकारी जमिनींचा व्यवसाय करण्यात अधिक रस आहे असे वाटते. म्हणूनच खासगी विद्यापीठांना लीजवर जागा दिल्या जात आहेत.

झुआरी ॲग्रो केमिकल्सच्या बाबतीत या सरकारने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा कसा केला आहे, हे सर्वांनी पाहिले आहे. हाच फॉर्म्युला सर्वत्र राबविला जात आहे. बिठ्ठोणमधील कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सची हजारो चौ. मी. जमीन गुजरातमधील एका विद्यापीठाला भाडे तत्त्वावर दिल्याचे वृत्त आहे. थिवीतील जनतेने खासगी विद्यापीठाला विरोध केला आहे. सरकार खासगी विद्यापीठांना जमीन देणार, पण त्याचा स्थानिकांना फायदा होणार नाही.

भविष्यात ही विद्यापीठे झुआरी ॲग्रो केमिकल्सचे सूत्र वापरून सरकारी जमीन दुसऱ्याला विकतील आणि गोव्यातील (Goa) लोकांसाठी जमीन उपलब्ध होणार नाही. खासगी विद्यापीठांना निमंत्रित केल्यास शैक्षणिक हब तयार होण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले असले तरी गोवा विद्यापीठाचा दर्जा राखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.

‘प्रकल्पांमुळे पर्यावरण, वारसा धोक्यात’

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एनआयटी) सारख्या संस्थांनी स्थानिकांना नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवले असून, इतर राज्यातील उमेदवारांची भरती केली जात आहे, असे आलेमाव म्हणाले. आयआयटीला दहा लाख चौरस मीटर जमीन दिल्यानंतर पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, अशी भीती लोकांमध्ये आहे. अशा प्रकल्पांमुळे पर्यावरण (Environment), पायाभूत सुविधा आणि वारसा धोक्यात आला आहे. त्यामुळे सांडपाणी व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, पाणी आणि विजेची उपलब्धता यासह गावातील पायाभूत सुविधांवरही ताण येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.