पणजी: राज्य विधीमंडळ खात्यातर्फे राष्ट्रीय महिला संसद (National Women's Parliament) हा लोकाशाहीचा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा या सरकारला अधिकार नाही. राज्य सरकार (State Government) व सभापतींनी वेळोवेळी लोकशाहीचा गळा घोटळा आहे (Goa Politics). लोकांचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी व त्यावर सरकारकडून उत्तरे मिळवण्यासाठी पूर्णवेळ अधिवेशने घेतली नाहीत. लोकांनी भाजपला बहुमत दिले नसताना त्यांनी हिसकावून राज्यात सत्ता स्थापन केली असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर (Congress State President Girish Chodankar) यांनी केला.

केंद्रातील व राज्य सरकारने वेळोवेळी लोकशाही चिरडून आपले स्वतःचेच निर्णय घेतले आहेत. भाजप सरकारमध्ये लोकशाही शब्दाला मान नाही. लोकाशाही मजबूत करणाऱ्या सर्व संस्थांचे खच्चीकरण या सरकारने केले आहे. ऐन मध्यरात्रीच्यावेळी सभापती कारभार चालवतात व सरकारची सर्व कामे मात्र वेळ नसतानाही करतात. आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्यास अनेक महिने वेळ घेतात. यामुळे हे अनैतिकतेतून जन्मास आलेले सरकार आहे. लोकांनी दिलेला निवाडा हा सर्वोत्तम असतो. लोकांनी भाजपला मागील निवडणुकीत झिडकारले होते. त्यांचे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आमदारांना लोकांनी घरी पाठवले. त्यांच्या आमदारांची संख्या ही बहुमतावरून 13 वर आली होती. मात्र भाजपने त्यांना दिलेला निर्णय न मानता सत्तेच्या हव्याशापोटी इतर पक्षांशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली. हे सरकार दुतोंडी व नैतिक अधिकार नसलेले असल्याने त्यांना राष्ट्रीय महिला संसद यासारख्या लोकशाहीबाबतचे कार्यक्रम साजरा करण्याचा अधिकार राहत नाही.

प्रजेचा आवाज न मानणारे सरकार...

गोव्यात गेल्या 5 वर्षात किमान 200 दिवस अधिवेशनाचे होणे आवश्‍यक आहे; मात्र या काळात फक्त 88 दिवसच कामकाज झाले आहे. कामकाज झालेल्या अधिवेशनावेळी सरकारने प्रश्‍नांची चुकीची उत्तरे दिली आहेत तर काही प्रश्‍नांची उत्तरेच दिली गेली नाहीत. जे सरकार प्रजेचा आवाज मानत नाही, मध्यरात्रीच्यावेळी लोकशाहीवर दरोडा घालतात अशा सरकारला लोकशाहीसंदर्भात बोलण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे अशाप्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करून हे सरकार लोकांची दिशाभूल तसेच निवडणूक जवळ पोहचल्याने त्यांना आकर्षित करत असल्याचा टोला चोडणकर यांनी हाणला.