Goa Politics: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे सतत भिवपाची गरज ना, असे सांगत असतात. आता मुख्यमंत्री दिल्लीहून परतताच साखळी नगरपालिकेने म्हादईप्रश्‍नी होणाऱ्या जाहीर सभेची परवानगी नाकारली. त्यामुळे विविध पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला भीती वाटत आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

यावरून खरे तर नक्की कोणाला ‘भिवपाची गरज आसा’ असा सवाल विचारला जात आहे. म्हादईच्या विषयावरून एका स्थानिक पक्षाने अगोदरच लोकचळवळीत फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु इतर सर्व पक्ष आणि बिगरसरकारी संस्थांनी जोरदार जागृती मोहीम राबविल्याने साखळीत 16 तारखेला मोठा जमाव होण्याची शक्यता आहे.

गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या यंत्रणेने सभेला होणाऱ्या गर्दीचा अहवाल दिलेलाच असेल. त्यामुळेच सभा घेण्यास परवानगी नाकारली असावी, हे स्पष्ट आहे.

बोलाचाच भात, बोलाचीच कढी

म्हादईचा प्रश्‍‍न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री, इतर काही मंत्री, खासदार दिल्लीला गेले खरे, पण फारसे हाती काही गवसले नाही. शेवटी बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. त्यामुळे आता म्हादई वाचविण्यासाठी प्रत्येक गोमंतकीयाने घरातून बाहेर पडले पाहिजे, याची खूणगाठ बांधायला सुरवात केली आहे. साखळीत होणाऱ्या जाहीर सभेला परवानगी नाकारण्‍यात आली तरी अन्‍यत्र ही सभा होणारच आहे.

त्यांना चुटपूट लागून राहिली

कोविड महामारीच्या काळात अनेक छोट्या-मोठ्या ंउद्योगांना त्याचबरोबर गाडेवाले, टॅक्सीवाले आणि इतर घटकांना आर्थिक झळ सोसावी लागली. त्यावेळी राज्य सरकारने अशा लोकांना एकरकमी पाच हजार रुपये साहाय्य देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार सर्व संबंधितांकडून अर्जही भरून घेण्यात आले.

पण दीड वर्ष उलटले तरी हे अर्ज कुठे गायब झाले कुणालाच माहीत नव्हते. आता समाजकल्याणमंत्र्यांनी हे पाच हजारांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले आणि अनेकांना आपण हे अर्ज भरले होते, याची आठवण झाली.

शेवटी पाच काय आणि दहा काय, सरकारी साहाय्य मिळतेय ना...मग घेऊया, असाच विचार लाभार्थी करताहेत. आता एक मात्र खरे, ज्या कुणी अर्जच भरले नव्हते, त्यांना मात्र चुटपूट लागून राहिली आहे.

युरीबाब खूपच बिझी!

विरोधी नेते असलेले कुंकळ्ळीचे युरीबाब सध्या म्हादई प्रकरणात आकांडतांडव करत आहेत व विरोधी पक्षनेता म्हणून ते यथायोग्यही आहे. पण संपूर्ण गोव्यातील प्रश्नांवर आवाज उठविताना कुंकळ्ळीतील प्रश्नांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी हल्ली वाढू लागल्या आहेत.

देमांदी व बाळ्ळीदरम्यान असलेला नवा बांध व त्याच्यामुळे अडविलेल्या पाण्याने उन्हाळ्यात त्या संपूर्ण परिसराला पाणीपुरवठा होत होता व परसबागाही फुलत होत्या. पण हल्ली वेळेवर तो बांध घातला जात नाही की पाणी अडविले जात नाही. त्यामुळे या भागात पाण्याची समस्या निर्माण होते. म्हादईबरोबरच या स्थानिक प्रश्नांकडे त्यांनी लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा स्थानिक बाळगून आहेत.

आगीतून फुफाट्यात?

केपे नगरनियोजन कार्यालयात एवढे दिवस येणार येणार अशी आगाऊ जाहिरात केली गेलेली ती महिला अधिकारी म्हणे शेवटी दाखल झाली. ही अधिकारी या कार्यालयात येणार अशी जाहिरात याच नगरनियोजन खात्यात बडा अधिकारी असलेल्‍या पण सध्या निवृत्त झालेल्‍या तिच्‍या वडिलांनीच केली होती असे सांगण्यात येत आहे.

हा निवृत्त अधिकारी माजी नगरनियोजन मंत्री बाबू कवळेकर यांना अत्यंत जवळचा असल्याने ही नियुक्ती कवळेकर यांच्या शिफारसीवरून झाली असावी असा तर्क काढण्‍यात येत आहे.

या कार्यालयात आपल्या मर्जीतील अधिकारी आणण्यासाठी प्रयत्न करणारे मंत्री नीलेश काब्राल आणि सुभाष फळदेसाई यांना बाबू वरचढ ठरले आहेत असेच म्हणावे लागेल. या कार्यालयात पूर्वी जो अधिकारी होता, त्याच्या कारवायांना केपेकर अक्षरशः विटले होते. त्यामुळे त्यांना येथून काढून टाकावे अशी मागणी होत होती.

या पार्श्वभूमीवर ही नवीन महिला अधिकारी आल्याने ती काय करणार याची उत्सुकता लोकांना लागून राहिली आहे. अन्यथा त्यांची गत आगीतून फुफाट्यात अशी तर होणार नाही ना?

टॅक्सींचे सोडा, पण बसेसचे काय?

आपल्या सुदीपभाईंनी हल्ली बसवाल्यांचा कैवार सोडून उठसूट टॅक्सीवाल्यांचे प्रश्न घेऊन भांडताना दिसतात. कदाचित कोविड संकटकाळात अनेक बसेस बंद पडल्या हेही त्याचे कारण असावे किंवा नव्या मोपा विमानतळामुळे टँक्सींची संख्या वाढणार हेही कारण असावे.

पण या एकंदर घडामोडीत बसेसवर अवलंबून असलेल्या सर्वसामान्य प्रवाशांना मात्र कोणीच वाली राहिलेला नाही. कदंब बसेस मर्यादित आहेत. त्यामुळे बहुतेक मार्गावर ताटकळणारे प्रवासी आढळतात. रविवारी तर खासगी बसेस बंदच असतात. त्यामुळे प्रवासी सरकार व आरटीओच्या नावे लाखोली वाहताना दिसतात.