काँग्रेसला उशिराने जाग

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द झाली आणि उसने अवसान आणून कॉंग्रेसचे नेते माणिकराव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची घोषणा केली. उच्च न्यायालयात हा खटला सुरु होता. ट्रोजन डिमेलो यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून लोकशाहीची बुज राखण्याचा प्रयत्न आपल्या परीने केला, तरी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला कॉंग्रेस पक्ष जणू आपल्याला काही पडून गेलेले नाही, असाच वावरत राहिला. फोंड्यात केतन भाटीकर यांच्या रुपाने सक्षम उमेदवार मिळाल्याच्या आनंदात कॉंग्रेसचे नेते राहिले आणि हाती धुपाटणे आले.

शेवटच्‍या दिवसाची ‘जोड’ गेली

निवडणूक कोणतीही असो, त्‍या निवडणुकीच्‍या मतदानापूर्वीची आदली रात्र सर्वांसाठी महत्त्वाची असते, उमेदवारांसाठी तसेच मतदारांसाठीही, असे म्‍हणतात, निवडणुकीत सर्वांत जास्‍त पैसा खर्च केला जातो, तो या आदल्‍या रात्री. जे कोण दुसऱ्या बाजूला असतात त्‍यांना आपल्‍याबाजूने ओढण्‍यासाठी या आदल्‍या रात्री उमेदवार आपल्‍या थैल्‍या सढळ हस्‍ते खुल्‍या करत असतात. त्‍यामुळे या आदल्‍या रात्रीची कित्‍येक काठावरील मतदार वाट पहात असतात. कारण त्‍याच रात्री त्‍यांची खऱ्या अर्थाने ‘जोड’ होते. मात्र फोंडाची पोटनिवडणूक तांत्रिक कारणामुळे मतदानाच्‍या एका दिवसापूर्वी रद्द झाली आणि कित्‍येकांनी जोड करण्‍याची जी स्‍वप्‍ने पाहिली होती, ती मात्र धुळीस मिळाली असेच म्‍हणावे लागेल.

कुशावती जिल्हा नावापुरताच!

आदिवासी भागांना फायदा व्हावा, यासाठी गोवा सरकारने कुशावती या तिसऱ्या जिल्ह्याची स्थापना करून तीन महिने उलटले, तरी हा नवा जिल्हा फक्त नावा पुरताच की काय? असे वाटावे, अशी एकंदर परिस्थिती आहे. या तिसऱ्या जिल्ह्याचे काम अजून मडगावमधूनच चालते. एव्हढेच नव्हे, तर लोकांना ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या गोवा सरकारच्या गोवा ऑनलाइन सर्व्हिसेस या पोर्टलवरही अजून या तिसऱ्या जिल्ह्याला स्थान नाही. या नव्या जिल्ह्यातील लोकांना काही ऑनलाइन सेवा पाहिजे असल्यास त्यांना अजूनही आपला जिल्हा म्हणून दक्षिण गोव्याचाच उल्लेख करावा लागतो. अन्यथा त्यांना या सेवा मिळत नाहीत. त्यामुळे कुशावती जिल्हा फक्त नावापुरताच स्थापन करण्यात तर आलेला नाही ना? अशी कुणाला शंका आल्यास त्यांना दोष देता येणार का?

नवरदेवच गायब झाला!

फोंड्यात सध्या एकच खमंग चर्चा आहे, लग्न ठरलं, मांडव घातला आणि ऐन मुहूर्ताच्या १६ तास आधी नवरदेवच गायब झाला! फोंडा पोटनिवडणूक रद्द होणे, म्हणजे लोकशाहीचा निव्वळ ‘खेळखंडोबा’ आहे. निवडणूक आयोगाला कायद्याची खरीच जाणीव नव्हती, की त्यांनी जाणीवपूर्वक डोळे मिटले, नवीन आमदाराला वर्षाचा कार्यकाळही मिळणार नाही, हे साध्या कार्यकर्त्याला कळत होते; मग कायदेतज्ज्ञांचा फौजफाटा असलेल्या आयोगाला का कळले नाही. येथेच तर खरे ''पाणी मुरतेय! बिचारे उमेदवार! उन्हातान्हात पाय झिजवले, मतदारांच्या हातापाया पडले आणि शेवटी हातात आला फक्त ‘भोपळा’. तर दुसरीकडे पगारी सुट्टी रद्द झाल्याने सामान्य मतदारांचा मोठा हिरमोड झालाय. हा केवळ प्रशासकीय गोंधळ नसून, कोणाची तरी ''राजकीय सेटिंग'' असे नेटिझन बोलू लागलेत. एकूणच काय, आयोगाच्या हेतूवर आता संशयाची सुई अधिक गडद झाली आहे!

वेन्झीचा खोचक इशारा!

बाणावलीत पाण्याचे हाल लोकांना सोसावे लागत आहेत. आमदार वेन्झी व्हिएगश यांच्या सांगण्यानुसार जलपुरवठा खाते वेगळे तयार करण्यात आले. या खात्याकडे एवढा पैसा कर फेडणाऱ्यांमुळे आला. बाणावलीत पर्यटक भरपूर येतात. त्यामुळे या मतदारसंघातून जास्तित जास्त महसूल सरकारला मिळत असतो. जर जलपुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर पर्यटक कमी होतील, महसूल कमी होईल व या खात्याला निधी मिळणार नाही, मग शेवटी हे मंत्रालयच बंद करावे लागेल, असा इशारा आमदार व्हिएगश जलपुरवठा खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांना देऊ पहातात. चर्चा ही आहे, की खरोखरच जलपुरवठा मंत्रालय बंद होणार का?

पाडीत रस्ता कधी मिळणार?

मुख्यमंत्री मोठ्या अभिमानाने सांगतात, तो अंत्योदयपर्यंत विकास पोहचला आहे का? जर आपण खरोखर विकसित झालो आहोत, तर कुळेच्या जनतेला आरोग्य केंद्रासाठी रस्त्यावर यावे लागले असते का? एका ग्रामीण भागातील मुलाची आई रस्ता नाही म्हणून दगावली असती का? असाच केपे तालुक्यातील पाडी पंचायत क्षेत्रात वारगती मोळ हा बिनरस्त्याचा गाव आहे. रस्ता नसल्यामुळे डॉक्टर येत नाही. पावसात तर मुलाना जीव मूठीत घेऊन शाळेत जावे लागते. एवढेच काय, या गावात पिण्याचे पाणीही नाही. या गावाने गोवा मुक्ती संग्रामात मोठे योगदान दिले. स्वातंत्र्यसैनिक कोंडो यमकर याच्या गावात रस्ता कधी येणार? असा प्रश्न या गावातील धनगर विचारीत आहेत. मुख्यमंत्री साहेब ऐकतात ना?

कुंकळ्ळीत महिला नगराध्यक्ष होणार?

गेल्या वेळी नगराध्यक्षपद मिळविण्यात अपयशी ठरलेले काही माजी नगरसेवक आता पुन्हा निवडणुकीत उतरून नगराध्यक्षपद हासिल करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यात महिला नगरसेविकांनीही कंबर कसली आहे. मात्र कुंकळ्ळी नगरपालिकेचे पुढचे नगराध्यक्षपद माहिलेसाठी राखीव ठेवण्यात येणार अशी बातमी आहे. नगराध्यक्षपद राखीव झाले, तर काही नगरसेवकांनी निवडणुकीतून माघार घेण्याचे ठरविल्याचे कळते. सतत तीन वेळा नगरसेवक बनलेली एक नगरसेविका नगराध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसणास सज्ज झाल्याचे कळते. पक्ष कोणताही असो, नगराध्यक्षपद आपल्यालाच असे त्या मॅडम सगळ्यांना सांगत आहेत. आता पाहूया काय होते. घोडा मैदान जवळच आहे. ∙∙∙

आम्हाला आधीच अंदाज होता!

फोंड्याच्या राजकारणात सध्या “आम्हाला आधीच माहिती होतं!” हा नवा ट्रेंड सुरू झालाय म्हणे! काँग्रेस पक्षाने या पोटनिवडणुकीत मोठमोठे नेते का बोलावले नाहीत, याचं उत्तर आता भन्नाट मिळतंय “आम्हाला आधीच अंदाज होता!” असा दावा सध्या ठोकला जातोय. म्हणजे प्रचार कमी झाला, नेते आले नाहीत. हे सगळं प्लॅनिंगचाच भाग होता का काय, असा प्रश्न काहींना पडला आहे. आता सामान्य माणूस थोडा गोंधळलाय. कारण एकीकडे “आधीच माहिती होतं” म्हणायचं, आणि दुसरीकडे “कायद्याने झालं” असं सांगायचं! मग खरं नेमकं काय, हे समजून घेण्यासाठी लोकही आता आपापले अंदाज बांधत बसले आहेत. तशी चर्चाही चांगलीच रंगलीय.

सर्वांनाच खरोखर धक्का

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द झाल्याचा धक्का बसल्याचे चित्र सर्वच रंगवत आहेत. ही पोटनिवडणूक रद्द होणार याची चर्चा गेले तीन दिवस सुरु होती. काहींना तर तशी खात्रीच वाटत होती. त्याचे कारणही तसेच होते. आपली होडी पैलतीरी लागणार नाही याची कल्पना येताच, या निर्णयाकडे डोळे लावून काहीजण बसल्‍याची दबक्या आवाजात का असेना चर्चा सुरू झाली आहे. निकाल जाहीर झाल्यावर धक्का बसला असे तोंडदेखलेपणाने सांगण्यात आले असले तरी मनात झाले ते बरे झाले असाच विचार आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे, आता बोला.

संशय खरा ठरला

विश्वनाथ दळवी यांना उमेदवारी मिळाली नाही. तरी ते भाजपचे उमेदवार रितेश नाईक यांच्या प्रचारात सक्रिय झाले. तेव्हाच काही जणांनी ही निवडणूक रद्द करवून घेतली जाणार अशी हाकाटी उठवली होती. दळवी यांना तेच आश्वासन मिळाल्याचा त्यांचा खासगीतील दावा होता. आता निवडणूक रद्द झाल्यानंतर आपला दावा खरा ठरल्याचे ते सांगू लागले आहेत. रवी नाईक यांच्या मृत्यूनंतर लगेच निवडणूक घेतली असती, तर रितेश हे निवडून आले असते. तसे झाले असते, तर २०२७ ची उमेदवारी त्यांनाच मिळाली असती. हे समीकरण बिघडवण्यासाठी सारे डावपेच आखले गेल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.

उत्पल उवाच

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द झाली आणि टीका करण्याची संधी उत्पल पर्रीकर यांनी सोडली नाही. ही घटना अभूतपूर्व आहे. मतदानाच्या अवघ्या एक दिवस आधी निवडणूक रद्द केली जाणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यात निवडणूक आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे यावरून स्पष्ट होते. यापूर्वीही पणजी महापालिका निवडणुकीदरम्यान कायद्यांबाबत अशीच ढिलाई दिसून आली होती. विशेषतः मतदानाची गोपनीयता राखण्याच्या बाबतीत प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळल्या होत्या. या गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर आम्ही न्यायालयातही दाद मागितली आहे, असे म्हणत उत्पल यांनी सत्ताधाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.