खरोखरच राजकारणी असे वागतील?

मतदार मतदानासाठी घेतलेले पैसे उमेदवाराला परत देतात, अशा आशयाचे कार्टुन फोंडा पोट निवडणूक रद्द झाल्याच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध झाले. प्रामाणिक मतदार परत करतीलही, पण राजकारणी तसे वागतील का, असा प्रश्‍न पडला आहे. निवडणूक म्हटले की, मतदारांवर पैशांची बरसात होते. पण मतदान झाले नाही, म्हणून मतदार ते पैसे उमेदवाराला देत नसतो व उमेदवारही मतदारांकडून मागत नसतो. जसे आम्ही अचानक होणाऱ्या खर्चासाठी थोडी रक्कम बाजूला ठेवतो, तसे उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी रक्कम बाजूला ठेवतात व ही रक्कम ‘बुडीत’ खाते म्हणून ठेवले जाते. काही राजकारणी नोकऱ्यांसाठी, बांधकाम परवान्यांसाठी किंवा इतर कामांसाठी लोकांकडून पैसे घेतात हे उघड आहे. जर काम झाले नाही, तर हे राजकारणी त्या लोकांना घेतलेल्या रकमेची परतफेड करतात का? हाही प्रश्नच आहे. त्यामुळेच ‘कॅश फॉर जॉब’ सारखे घोटाळे होतात, हे ताजे उदाहरण गोव्यात आहे की नाही! ∙∙∙

तयारी पालिका निवडणुकीची!

मे महिन्यात राज्यातील बहुतांश पालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका जरी पक्ष पातळीवर होणार नसल्या तरी राजकीय पक्षांचे स्थानिक नेते या निवडणुकीत उतरणार आहेत. भाजप व काँग्रेस पक्ष आपल्या समर्थकांना निवडणुकीत जिंकून आणून आपली राजकीय ताकत दाखविण्याचा प्रयत्न करणार, हे निश्चित. पालिका निवडणूक स्थानिक आमदारांसाठी महत्वाची ठरणार आहे. भाजपचे मंत्री तवडकर, फळ देसाई, कामत, राणे, खुद्द मुख्यमंत्री सावंत, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, विजय सरदेसाई, एल्टन यांच्यासाठी पालिका निवडणूक कसोटी ठरणार आहे. मतदारसंघात वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी समर्थक उमेदवार निवडून आणण्याचे ‘चॅलेंज’ या सर्वांवर आहे. बहुतांश पालिकांत एकाच प्रभागात मंत्री व आमदारांचे एकाहून जास्त समर्थक निवडणुकीत उतरण्यास इच्छुक असल्यामुळे काही आमदारांची गोची होणार आहे. आता पाहूया आमदार या संकटाला कसे तोंड देतात!

गोऱ्हेंचे देवदर्शन

महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्ष नीलम गोऱ्हे यांनी देवदर्शन घेतले. अंत्रुज महालातील देवतांचे आकर्षण राज्याबाहेरील सश्रद्ध व्यक्तीली नेहमीच असते. गोऱ्हे यांनी मंगेशी, कवळे येथील देवतांचे दर्शन घेतले. सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी परिषदेच्या निमित्ताने राज्यात आलेल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांसाठी मांडवी नदीतील नौका विहार व रात्रभोज आयोजित केले होते. त्याला गोऱ्हे या उपस्थित नव्हत्या. त्यामुळे त्या गेल्या कुठे याची चौकशी केल्यावर त्यांनी आपली संस्कृतीप्रधान ओळख जपत देवदर्शनाला प्राधान्य दिल्याची माहिती समोर आली.

... अन् रितेश गहिवरले

भाजपचे उमेदवार तथा दिवंगत रवी नाईक पुत्र रितेश याना फोंडा निवडणूक रद्द झाल्याचा मोठा धक्का बसल्याचे दिसून आले. हॉटेल सन इन मध्ये आलेल्या मुख्यमंत्री, भाजप प्रदेशाध्यक्ष तसेच कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी भावनांना वाट करून दिली. गेल्या काही दिवसांत भाजप नेते व कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या श्रमामुळे त्यांच्या यशाचा आलेख चढता वाटत होता. त्यामुळे तोंडाशी आलेला घास हिरावल्यासारखे वाटणे साहजिकच होते. कठीण प्रसंगी पाठिंबा देणाऱ्या रवी नाईकांची आठवण येणेही अपरिहार्य होते. रितेशना वडिलांच्या आठवणी अस्वस्थ करत असल्याचे बऱ्याचदा दिसून आले आहे. त्याचेच प्रत्यंतर परवा आले. ते बघून मुख्यमंत्रीही भावूक झाले. शेवटी ‘जाने वाले नही आते, जाने वालों की याद आती है’ हेच खरे. नाही का?

‘मगो’ ला पडू लागली सत्तेची स्वप्ने

गोवा स्वतंत्र झाला तेव्हा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचेच सर्वप्रथम सरकार होते. पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर व नंतर त्यांची कन्या शशिकला काको़डकर होत्या, तोपर्यंत सत्ता पक्षाकडे होती. नंतर राष्ट्रीय पक्षांचा प्रवेश गोव्यात झाला. कॉंग्रेस व आता भाजप. या दोन्ही पक्षांनी गोव्याचा विकास गोमंतकीयांना हवा तसे नव्हे त्यांना हवा तसा केला. आता या पर्यावरणाची नासाडी करणारा, गोव्याच्या जमिनी दुसऱ्यांना विकण्याचा, गोव्याची संस्कृती, परंपरा व वारशाला तिलांजली देणारा विकास आता गोमंतकीयांना नको आहे. लोक आता स्थानिक पक्षाचा पर्याय शोधत आहेत. याची चाहूल कदाचित ‘मगो’च्या नेत्यांना लागली असावी. एरवी ‘मगो’ सत्तेपासून कधीच दूर गेलेला नाही. कॉंग्रेस असो किंवा भाजप मगो सत्तेत आहेत. आता त्यांना पूर्ण सत्ता भोगायचे डोहाळे लागले असावेत. पण त्यासाठी इतर स्थानिक पक्षांना विश्र्वासात घेऊन पुढील वाटचाल सुरू केली तर बरे नाही का होणार? अशीच भावना सध्या गोवेकरांची झाली आहे. माविन गुदिन्हो यांच्या वक्तव्यावरून ‘मगो’चे नेते थोडे नाराज झालेतच. हीच वेळ आहे. भाजपशी फारकत घ्या व आपली चूल थाटा, नाही का?

शरीराने ‘मगो’त, मन भाजपात!

मंत्री माविन गुदिन्‍हो यांनी ‘मगो’चे मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांना भाजपात येऊन आगामी विधानसभा निवडणूक भाजपच्‍या उमेदवारीवर लढवण्‍याचे आवाहन केल्‍यानंतर ‘मगो’त अंतर्गत खळबळ माजलेली आहे. यावरून ‘मगो’चे अध्‍यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी गुदिन्‍होंवर टीका केल्‍यानंतर भाजप प्रदेशाध्‍यक्ष दामू नाईक यांनीही गुदिन्‍होंना कानपिचक्‍या दिल्‍या होत्‍या. त्‍यावर गुरुवारी मंत्री तथा ‘मगो’चे ज्‍येष्‍ठ नेते सुदिन ढवळीकरही व्‍यक्त झाले. ‘मगो’ची केंद्रीय समिती आरोलकरांच्‍या संपर्कात असून, ते ‘मगो’सोबतच राहतील, असा ठाम विश्‍‍वास सुदिन यांनी व्‍यक्त केला. हे सगळे घडत असताना आरोलकर मात्र यावर अजिबात भाष्‍य करीत नाहीत. यातून जीत शरीराने ‘मगो’त असले, तरी मनाने कुठे आहेत, हे मांद्रेवासीयांना आधीपासूनच माहीत आहे.

आता रितेशना मंत्रिपद?

भाजपने रितेश नाईक यांना फोंडा पोटनिवडणुकीत उमेदवारी देत स्व. रवी नाईक यांच्या वारसा पुढे चालवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. आता निवडणूकच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रद्द झाल्याने निदान ६ महिन्यांसाठी तरी रितेश यांना मंत्रिपद देणार का, अशी विचारणा होऊ लागली आहे. विधानसभेचा सदस्य नसताना सहा महिने मंत्रिपदी राहता येते, अशी राज्य घटनेच्या ६४(४) कलमात तरतूद आहे. स्व. रवी नाईक यांना खरी आदरांजली वाहण्यासाठी भाजप असे करणार का, अशी विचारणा समाज माध्यमावर आता होऊ लागली आहे.

महापौरांचा सोशल मीडिया सुपरफास्ट!

दुसऱ्यांदा महापौरपद स्वीकारल्यानंतर रोहित मोन्सेरात सध्या चांगलेच सक्रिय झालेले दिसतात. सध्या ते विविध प्रभागांना भेटी देऊन समस्या जाणून घेत आहेत. विशेष म्हणजे मागील पाच वर्षांपूर्वी त्यांचा सोशल मीडियाशी फार कमी संपर्क असायचा. पण सध्या त्यांना सोशल मीडियाच्या ताकदीची जाणीव झालेली दिसून आली असावी. त्यामुळे सध्या प्रभागांत केलेली पाहणी, असो की युवकांशी साधलेला संवाद असो, त्यांची छायाचित्रे त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर तात्काळ अपलोड केली जात आहेत. गेल्या आठवड्यात सोमवारी त्यांनी पदभार स्वीकारला, त्यानंतर त्यांनी ज्या-ज्या ठिकाणी पाहणी केली, भेटी दिल्या, तसेच नागरिकांशी संवाद साधला, याची सर्व छायाचित्रे त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर अपलोड करीत ‘सक्रिय’ता दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न दिसून येतो. विधानसभा निवडणूक त्यांना लढवायची असल्याने त्यांना सोशल मीडियाही ‘सुपरफास्ट’ ठेवावा, असे वाटले असावे, नाही का?

पैसे पुन्हा देणार नाही!

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द झाली...पण चर्चेचा बाजार मात्र अजूनही फुल्ल तेजीत आहे! निवडणुकीआधी ‘मतांच्या देवाणघेवाणी’चे व्यवहार झालेच नाहीत, असे कोणी म्हणत नाही... उलट काहींना म्हणे ‘आगाऊ मानधन’ही मिळाल्याची गावोगावी चर्चा रंगली आहे. आता गंमत अशी की, निवडणूकच रद्द झाली तर त्या पैशांचं काय? मग काही हुशार मतदारांनी आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली म्हणे ‘आम्ही मतदानाला गेलो, रांगेत उभे राहिलो.. आता निवडणूक रद्द झाली तर त्यात आमचा काय दोष? पैसे परत? अजिबात नाही!’ गुरुवारी तर काहीजण मतदान केंद्रावरही पोहोचले होते म्हणे. पण मतदान नाही हे लक्षात आल्यानंतर तिथेच चर्चेची मैफल रंगली. कोणी म्हणे, ‘आम्ही कर्तव्य पार पाडायला आलो होतो...’ एकंदर काय... निवडणूक झाली नाही, पण ‘हिशोब’ मात्र सगळ्यांच्या मनात सुरू आहे! आता या सगळ्या चर्चेला किती गंभीरपणे घ्यायचं आणि किती हसत खेळत सोडून द्यायचं, हे ज्याचं त्याने ठरवायचं. पण एक मात्र खरं, ही चर्चा ऐकताना हसू आवरणं जरा कठीणच!

नियम एकच, न्याय मात्र निराळा!

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द झाल्याने सध्या आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. अशातच, सत्ताधारी पक्षाने या निवडणुकीत स्व. रवी नाईक यांचे चिरंजीव रितेश नाईक यांना उमेदवारी दिली होती; यावरूनच आता राजकीय कलगीतुरा रंगला आहे. रितेश नाईक यांना दिलेले तिकीट म्हणजे त्यांच्या वडिलांना वाहिलेली ‘श्रद्धांजली’ आहे, असे समर्थन पक्षाकडून केले जात आहे. यावर उत्पल पर्रीकरांनी एक अत्यंत रोकडा सवाल उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, मग हाच ‘श्रद्धेचा नियम’ माझ्या वडिलांच्या (स्व. मनोहर पर्रीकर) वेळी कुठे गेला होता? राजकारणातील हा दुटप्पीपणा आता चव्हाट्यावर आला आहे. एका नेत्याच्या मुलाला उमेदवारी मिळाली की, ती श्रद्धांजली ठरते, मात्र पर्रीकरांच्या मुलाने हक्क मागितला की, लगेच नियम आणि तत्त्वे आडवी येतात. थोडक्यात काय, तर उमेदवारी कोणाला द्यायची, हे गुणवत्तेपेक्षा सोयीवर जास्त अवलंबून असते; आणि हेच आजच्या राजकारणाचे कटू सत्य आहे!

भाजपवर टीका नाही!

उत्पल पर्रीकर यांनी भाजपपासून फारकत घेतली असली तरी ते भाजप सरकारवर टीका करणे टाळतात, हे अनेकदा दिसून आले आहे. भाजप विरोधात निवडणुकीत उतरल्यानंतर आक्रमकरित्या विरोधी पक्षावर टीका करणे आवश्यक आहे, पण उत्पल यांची भूमिका अजिबात तशी राहिली नाही. यामुळेच लोकांमध्ये अनेकदा त्यांच्या भूमिकेविषयी संशय निर्माण होणे शक्य आहे. महापालिका निवडणुकीत ते काँग्रेसमध्ये जाणार म्हणून त्यांच्याविरोधात प्रचार करण्यात आला, पण त्यांनी त्याला कडाडून विरोधही केला नाही. सरकारचे अनेक कारनामे पुढे आलेले असताना त्याविरोधात त्यांनी जाहीरपणे बोलणे अपेक्षित होते, असे त्यांच्याही समर्थकांना वाटते. अजूनही ते भाजपची धोरणे पटत नाहीत, म्हणून आपण पक्षाबाहेर राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे ते सांगतात. आजही त्यांनी पत्रकार परिषदेत हा उल्लेख केलाच. त्यामुळे उत्पल यांनी भाजपबाहेर जाण्याची भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे, पण ती सांगताना अंगी हवा असलेला धारधारपणा दिसत नाही. कदाचित लोकांना त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेली आक्रमक भूमिका ते विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तरी अंगीकारतील का? या प्रश्नाचे उत्तर काही महिन्यांतच कळेल.

टपाली मतदानाचे भवितव्‍य काय?

फोंडा विधानसभा पोटनिवडणुकीचे मतदान एका दिवसावर आलेले असतानाच ही निवडणूक रद्द करण्‍यात आली. मात्र त्‍यापूर्वी काही दिव्‍यांगांनी आगाऊ मतदान केले होते तर काही सरकारी नोकरदारांनी टपाली मतदान केले होते. आता या मतांचे काय होणार? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. निवडणूकच रद्द झाल्‍यामुळे या आगाऊ मतदानाला तसा काही अर्थ राहिलेला नाही. मात्र, या निवडणुकीची मतमोजणी होणार नसल्‍याने ज्‍यांनी मते घातली आहेत, त्‍यांच्‍या मतांचे काय होणार? आणि त्‍यांच्‍या मतदानाची गुप्‍तता खरोखरच पाळली जाणार का? यावर काँग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर यांनीही एक आक्षेप घेतलेला आहे. या टपाली मतांची वासलात लावताना सर्व उमेदवारांना बोलावून घेऊन त्‍यांच्‍या समक्ष ही वासलात लावण्‍याची कृती केली जावी, अशी त्‍यांची मागणी आहे. या मागणीचा विचार खरोखरच होणार का?

भाटीकरांचे लक्ष्य २०२७

फोंड्यात होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार केतन भाटीकर यांनी आपली जबरदस्त हवा निर्माण केली होती. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक रद्द झाल्यावर भाटीकर काल ओक्साबोक्शी रडले. शेवटी त्यांना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी धीर दिला. २०२७ साठी तुम्ही पुन्हा नव्याने तयारीला लागा असे युरीनी सांगितल्यावर भाटीकर यांचा अश्रूंचा बांध थांबला. आता म्हणे भाटीकर यांनी मिशन २०२७ हेच आपले मुख्य लक्ष्य ठरवले असून त्यासाठी त्यांनी म्हणे आपला रोडमॅप आताच तयार केला आहे. २०२२ ची निवडणूक अगदी तोंडाशी आलेली असताना भाटीकर हरले होते आता २०२७ मध्ये ते बाजी मारणार का?