काब्रालचे भाजपला नथीतून बाण!

कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार नीलेश काब्राल यांना कुठे व कधी शालजोडे मारावे, हे चांगलेच माहीत असावे. काल कुडचडेतील एका कार्यक्रमात बोलताना नीलेश काब्राल यांनी भाजप व भाजप नेतृत्वावर नाव न घेता आरोप केले. भाजप नेत्यांनी केवळ भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना, असे सांगून आपल्याला झुलवत ठेवल्याची भावना काब्राल यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली. आपले सरकारकडे व पक्षनेतृत्वाकडे चांगले संबंध आहेत. मात्र, त्यांच्या वागण्याचा आपल्यास अंदाज येत नसल्याचे काब्राल यांनी बोलून दाखविले. आपल्याला सावत्र वागणूक देण्याचे कारण काय? हेच समजत नाही. गोय राखण व कुडचडे राखण करण्याचा आपला संघर्ष सुरू झाल्याचे सांगून काब्राल यांनी भाजपला थेट ‘हिंट’ देण्याचे धाडस दाखविणे याचा अर्थ काय? हे आता स्थानिक विद्वान शोधायला लागले आहेत.

‘घर घर चलो’ची घोषणा!

‘साम दाम दंड भेद’ ही आपली पुरातन भारतीय नीती आजही राजकारणात तेवढीच प्रासंगिक आहे. कुडचडे मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी काल ज्येष्ठ नागरिक दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना ज्येष्ठ नागरिकांपुढे नतमस्तक होऊन आपण येणाऱ्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा कुडचडे मतदारसंघातून निवडणूक लढविणार, असे जाहीर करून गांधी जयंतीपासून ‘घर घर चलो’ अभियान सुरू करीत असल्याची घोषणा केली. भाजप उमेदवारी देवो अथवा न देवो आपण येणाऱ्या निवडणुकीत स्वाभिमानी कुडचडकरांचा उमेदवार असणार, हे काब्राल यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगून टाकले. याचा अर्थ भाजपने काब्राल यांना उमेदवारी नाकारली तर भाजपला कुडचडे मतदारसंघात बंडखोरीला सामोरे जावे लागणार, हे निश्चित.

सुदेश मयेकरांची राजकीय पावले

कळंगुटचे सामाजिक कार्यकर्ते सुदेश मयेकर यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे ते आता हळूहळू काँग्रेसची वाट धरू पाहत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. समाजकारणात व राजकारणात सक्रिय असलेल्या प्रत्येकाचीच आमदार होण्याची स्वाभाविक महत्त्वाकांक्षा असते आणि मयेकरही त्याला अपवाद नाहीत. कळंगुटमध्ये आमदार मायकल लोबो यांचे पक्षातील भक्कम स्थान पाहता, भाजपमधून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता धुसर असल्याचे संकेत त्यांना मिळाल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. त्यामुळेच भविष्यातील समीकरणांचा वेध घेत मयेकर काँग्रेसशी जवळीक साधून लवकरच ‘हात’ हाती घेण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते. मात्र, काँग्रेसमध्येही कळंगुटच्या तिकिटासाठी आधीपासूनच अनेक स्थानिक नेते गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले असताना, मयेकरांचे तिथे कितपत फावेल आणि त्यांची ही राजकीय डाळ नेमकी कशी शिजेल? यावरही सध्या चर्चा सुरू आहे.

तेंडुलकरांची व्यूहरचना

मागची काही वर्षे सावर्डे मतदारसंघातील राजकारणापासून स्वतःला अलिप्त ठेवलेले माजी आमदार व माजी खासदार विनय तेंडुलकर हे आता सावर्डे मतदारसंघात भलतेच सक्रिय झाले आहेत. मी पुन्हा येणार, अशी घोषणा केलेल्या विनय यांच्याबरोबर आता प्रत्येक कार्यक्रमात सावर्डे मतदारसंघातील इच्छुक समजले जाणारे दीपक पाऊसकर, रमाकांत गावकर, विलास देसाई वगैरे दिसू लागले आहेत. एकूणच विनय या मतदारसंघात भक्कम अशी व्यूहरचना करत आहेत. कदाचित वरून कुणाचा आशीर्वाद असल्याने सध्या ते फॉर्मात आले तर नाहीत ना?

रस्ते सुरक्षित आहेत का?

गोव्यात रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे जागृती कार्यक्रम सुरू आहेत. वाहन चालवण्यास रस्ते कितपत सुरक्षित आहेत, याविषयावर नेटकरींनी समाजमाध्यमांवर जाब विचारले आहेत. गावातील अरुंद रस्त्यावर खड्डे इतके आहेत की, चारचाकी, दुचाकी किंवा खणीवरील ट्रकही धापा टाकतील. खड्डे बुजवणे हे प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावे लागेल. राज्यात सरासरी दिवसाला रस्ता अपघातात एक मृत्यू होतो, ही चिंताजनक बाब आहे. बेफाम वाहनचालक, वेगमर्यादा उल्लंघन, नशेत वाहन चालवणे यावर जनजागृती वाढवायला हवी. युवकवर्गात हे मार्गदर्शन सातत्याने हवे. हेल्मेट व सीटबेल्ट वापरायला लाज का वाटते, कळतच नाही. शाळा-महाविद्यालयांतून जनजागृती सुरू आहेच, ती तीव्र व्हावी. सरकारने ब्लॅक स्पॉट्स सुधारण्याचे काम चालविले आहे. नागरिकांनीही जबाबदारीने वाहन चालवणे गरजेचे आहे. हेल्मेट न वापरणाऱ्यांना एकेकाळी सामाजिक संस्थांचे सदस्य हसत अभिवादन करून गुलाब द्यायचे. त्याचा वचक होता.

बोरकर गट सज्ज

काही महिन्‍यांपूर्वी रिव्‍होल्‍युशनरी गोवन्‍स पक्षाच्‍या (आरजी) अध्‍यक्षपदाचा राजीनामा देत, राजकीय संन्‍यास घेतलेले मनोज परब आज (शुक्रवारी) पुन्‍हा आरजीत प्रवेश करणार असल्‍याची चर्चा त्‍यांच्‍या समर्थकांत सुरू आहे. दुसरीकडे, पक्षाचे राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष वीरेश बोरकर यांनी आजच मोठी घोषणा करणार असल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले आहे. त्‍यामुळे मनोज आणि वीरेश यांच्‍यातील वाद आणखी ताणल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे. मनोज पक्षात पुन्‍हा प्रवेश करण्‍याच्‍या चर्चा सुरू झाल्‍यानंतर बोरकर यांचे समर्थक सावध झाले असून, परब ‘आरजी’त परतलेच तर त्‍यांना याआधीच्‍या विविध विषयांवरून लोकांसमोर उघडे पाडण्‍याची तयारी त्‍यांनी करून ठेवल्‍याच्‍या, शिवाय त्‍याबाबतचे पुरावेही तयार ठेवल्‍याच्‍या चर्चा बोरकर गटात सुरू आहेत.

एल्टनची ‘बसस्थानका’वर चर्चा!

केपे नगरपालिका क्षेत्रातील बसस्थानक व पोलिस स्थानक प्रकल्प रखडले आहेत. पोलिस स्थानक इमारत अर्ध्यावर आहे तर बसस्थानकाला अजून निधीच मंजूर झाला नाही. आता पाच वर्षे संपायला आल्यावर या मतदारसंघाचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांना मतदारसंघाची आठवण झाली. काल ते आपल्या समर्थकांसोबत केपे बाजारात असलेल्या बसस्थानकावर बसून चर्चा करीत होते. बस बसस्थानकाच्या दुर्दशेबद्दल व रखडलेल्या विकासाबद्दल आमदारांना प्रश्न केला असता त्याचे खापर आमदारांनी माजी पालिका मंडळावर फोडले. आपण बसस्थानक व उद्यान उभारण्यासाठी दिलेला प्रस्ताव एका नगरसेवकाने फाडून टाकल्याचे एल्टन यांनी सांगितले. एल्टनबाब जर पालिकेची कागदपत्रे एका नगरसेवकाने आपल्या उपस्थितीत फाडण्याचे धाडस केले तर त्याच्या विरोधात पोलिस तक्रार का केली नाही? आज पाच वर्षांनी ती घटना सांगून काय उपयोग? असे जनता विचारीत आहे.

निरीक्षकाला सेवा मुदतवाढ?

शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांना सेवा मुदतवाढ मिळेल की नाही, हे लवकरच कळेल; पण बंदर कप्तान खात्यातील मरिन निरीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीला पुन्हा सेवा मुदतवाढ द्यावी म्हणून फाईल नव्या इमारतीतून कधीच मांडवी ओलांडून पर्वरीच्या सचिवालयात पोहोचली आहे. मरिन निरीक्षक म्हणून काम करणारा व्यक्ती बंदर कप्तान खात्यात नक्की काय काम करतो, याची पुरती माहिती सचिवालयाला आहे, तरीही ते गप्प आहेत. विशेष बाब म्हणजे कोणाच्या मर्जीनुसार ही सेवा मुदतवाढीची फाईल हलली आहे, हे काही लपून राहण्यासारखे नाही. मात्र, बंदर कप्तान मंत्री दिगंबर कामत याबाबत कणखर भूमिका घेणार काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

ठरली आहे डोकेदुखी

सां जुझे द आरियाल पंचायतीतील अपात्रतेप्रकरणी पंचायत संचालक दशरथ रेडकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. वादी-प्रतिवादी तोडीस तोड आहेत. नवे नवे मुद्दे ते समोर आणत असल्याने त्या प्रकरणात लवकर निकाल येण्याची शक्यता नाही. त्यातच आपण पंचायतीत असल्याप्रमाणे वागत ते आवाज चढवून बोलत असल्याने वारंवार समज देण्याची वेळ पंचायत संचालकांवर येत आहे. पंचायतीची पुढील निवडणूक होईल; पण हे अपात्रता प्रकरण काही मिटणार नाही वा निकाली निघणार नाही, असे ती सुनावणी ऐकणाऱ्यांचे मत बनले आहे.

आता अजून किती मिळणार?

पर्वरी गोळीबार प्रकरणात आठवा संशयित पोलिसांच्या हाती लागला आणि त्याच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेल्या दोन वाहनांचाही सुगावा लागला. त्यामुळे तपासाची गाडी आता वेगाने पुढे सरकतेय, अशी चर्चा आहे. मात्र, आठवा संशयित सापडल्यानंतरही ‘आता अजून किती मिळणार?’ याची उत्सुकता काही कमी झालेली नाही. एक संशयित सापडला की त्याच्याकडून वाहन, वाहन सापडले की आणखी धागा, अशी तपासाची साखळी सुरू असल्याने पुढचा नंबर कुणाचा, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. पोलिसांच्या हाती धागे येत असल्याने आता या प्रकरणात ‘आठ’वरच आकडा थांबतो की पुढेही काही चेहरे समोर येतात, याचीच चर्चा रंगली आहे.

कुठ्ठाळीत भाजप सक्रिय

कुठ्ठाळीचे अपक्ष आमदार आंतोन वाझ यांचा भाजप सरकारला पाठिंबा आहे. असे असले तरी निवडणुकीच्या तोंडावर कुठ्ठाळीतील भाजप पक्ष संघटना सक्रिय झाली आहे. मतदारसंघाच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी आमदारांकडे न जाता थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. मंडळ प्रभारी दीपक नाईक, मंडळ अध्यक्ष सतीश पडवळकर, जिल्हा पंचायत सदस्य सुनील गावस, ओबीसी मोर्चा दक्षिण गोवा अध्यक्ष नारायण नाईक, पंच संतोष देसाई, ‘भाजयुमो’ कुठ्ठाळी अध्यक्ष ईश्वर चेलिया आदींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत कुठ्ठाळीतील समस्या सोडवण्याची मागणी केल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकीत वाझ यांना भाजप उमेदवाराचाच सामना करावा लागेल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

सुतावरून स्वर्ग

सध्या गोव्यात निवडणूक माहोल असल्याने राजकीय वार्तांच्या पुड्या सोडण्यात कित्येकजण पुढे आले असून त्यात काही वर्तमानपत्रेही मागे नाहीत. एरव्ही राजकीय खलबते करायची असल्यास ती कुणी भर रस्त्यावर उभी राहून करत नाही. अशी खलबते कुठल्यातरी गुप्त ठिकाणी होत असतात; पण दोन दिवसांपूर्वी गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई आणि काँग्रेसचे कार्लुस फेरेरा हे फातोर्डा येथील पीपल्स पाथवर भेटले आणि काही प्रसारमाध्यमांनी सुतावरून स्वर्ग गाठण्यास सुरवात केली. विजय ‘आप’ची साथ सोडणार, अशा आशयाच्या बातम्याही ठळक मथळ्यात प्रसिद्ध केल्या गेल्या; पण काल मडगाव येथे झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोहळ्यात विजय, व्हेन्झी आणि क्रुझ यांनी पुन्हा एकत्र येऊन ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न आणि समस्या गोवा फर्स्ट आघाडीच सोडवणार, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली. आणि सुतावरून स्वर्ग गाठू पाहणाऱ्यांची पुरती गोची करून टाकली.

बापूंची शिकवण

असा हा हाडामांसाचा पुरुष या पृथ्वीतलावर चालत होता, हे पुढच्या पिढ्यांना खरे वाटणार नाही. हे वाक्य आहे आल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचे. महात्मा गांधींचे विचार आकलन करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अहिंसा तत्त्व, मौन, सत्याग्रह, प्रार्थना या गोष्टींना गांधीजींनी महत्त्वच दिले नाही तर कृती केली. आजच्या युवकांनी ही शिकवण अवलंबावी. लुई फिशर यांनी गांधीजींवर अभ्यासपूर्ण चरित्र लिहिले. त्यातून प्रेरणा घेऊन रिचर्ड अटेनबरो यांनी ‘गांधी’ चित्रपट काढला. वाचण्याचा श्रम नको तर रील पाहणाऱ्यांनी चित्रपट पाहावा. तथापी सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन आणि साधेपणा हे गांधी विचार आजच्या तरुणांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात. संस्कारांच्या माध्यमातून ही मूल्ये घरात, शाळेत व सांस्कृतिक उपक्रमांतून रुजवणे ही सामाजिक, शैक्षणिक बांधिलकी आहे.

‘त्या’ शाळेचा काय दोष?

केपे तालुक्यातील एका शाळेच्या मुलांनी शाळेसमोरील झुडपे तोडून साफसफाई करण्याचे चांगले काम करूनही वाईट परिणाम भोगण्याची वेळ या शाळेतील शिक्षकांवर व शाळाप्रमुखावर आली आहे. स्वच्छता अभियानाचा भाग म्हणून या शाळेची मुले व शिक्षक शाळेसमोर वाढलेली झुडपे आपल्या मर्जीने व पालकांच्या मंजुरीने साफ करीत होती. याचा व्हिडिओ एका अतिशहाण्या व्यक्तीने सोशल मीडियावर अपलोड करून त्या शाळेलाच अपराधी ठरविले. शिक्षण खात्याच्या आदेशाचे पालन करणाऱ्या शाळांची जर सोशल मीडियावर अशाप्रकारची बदनामी होत असेल, तर नकोच ते स्वच्छता अभियान, असे म्हणण्याची वेळ शाळाचालकांवर येणार, हे मात्र निश्चित.

थोडा वेळ द्या!

नगरपालिका निवडणुकीची तारीख उच्च न्यायालयाने आधीच जाहीर केली असताना ओबीसी आयोगाने अहवालासाठी आणखी वेळ मागत न्यायालयात अर्ज केल्याने आता चर्चेला चांगलाच रंग चढला आहे. तारीख ठरलेली, निवडणुकीची तयारी सुरू आणि त्यात पुन्हा ‘थोडा वेळ द्या’ अशी विनंती! त्यामुळे आता नेमके होणार काय, याची चर्चा सुरू झाली आहे. आयोगाला मुदतवाढ मिळणार की ठरलेल्या तारखेलाच निवडणुका होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच काहीजण आयोगाच्या अर्जाला न्यायालयात विरोध करण्याच्या तयारीत असल्याचीही चर्चा आहे. म्हणजे तारीख ठरलीय; पण त्या तारखेवरच आता कुणाचा आक्षेप, कुणाची विनंती आणि कुणाची हरकत-याचीच खरी चर्चा सुरू आहे.

असे काय घडले?

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून वाढदिनीच डॉ. लेविन्सन मार्टिन्स यांना निवृत्त व्हावे लागल्याची प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा आहे. आयएएस अधिकारीपदी असताना त्यांची नियुक्ती या घटनात्मक पदावर झाल्यावर ती तीन वर्षांसाठी असेल, असे मानले जात होते. त्यांच्या नियुक्तीस उशिराने का होईना, केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही मान्यता दिली होती. असे असताना सरकारने लेविन्सन यांना त्या पदावर राहण्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही का केली नाही? ती होऊ नये यासाठी कोणी पडद्याआड प्रयत्न केले असतील? या अंदाजावर प्रशासकीय वर्तुळात गुरुवारी चर्चा सुरू होती. हे पद भरण्यासाठी पद रिक्त झाल्याच्या २४ तासांत जाहिरात देण्यातून हे सारे काही आधीच ठरले होते, असाही चर्चेचा सूर आहे.