आरक्षणाचा ऋतू की राजकारणाचा?

‘एसटीं’च्या राजकीय आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा तापू लागला आहे. मंत्री, आमदार, शिष्टमंडळे, बैठका, निवेदने... सगळीकडे धावपळ सुरू आहे. समाजालाही वाटते, यावेळी काहीतरी ठोस घडावे; पण प्रश्न एवढाच की, हे प्रयत्न समाजासाठी आहेत की आगामी राजकीय गणितासाठी? गमतीची बाब म्हणजे, जे नेते एकेकाळी आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी फारसे दिसले नव्हते, तेच आता आघाडीवर असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. समाजाला आरक्षण मिळाले तर आनंदच आहे. मात्र, श्रेयाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याची चुरस आधीच सुरू झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. शेवटी निकाल काहीही लागो, फोटो मात्र सर्वांचाच तयार असल्याची मिश्‍कील चर्चा कानावर पडत आहे!

विद्यार्थ्यांच्या शोधात!

काळ बदलतो आणि काळाप्रमाणे माणसाच्या आवडीनिवडीही बदलतात. गोव्यात विविध महाविद्यालयांत सुमारे दोन हजारांच्यावर अभियांत्रिकी जागा आहेत. प्रतिवर्षी सुमारे दोन ते अडीच हजार अभियंते तयार करण्याची क्षमता येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत प्रवेश मिळविण्यासाठी ‘जेईई’ ही प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत मोठ्या प्रमाणात जागा खाली राहतात. यंदा सुमारे ४७५ जागा खाली आहेत. त्यामुळे तांत्रिक संचालनालयाने ‘जेईई’ची सक्ती मागे घेण्याचे ठरविले आहे. मात्र, आता विद्यार्थीही शहाणे झाले असावेत. अभियांत्रिकीची पदवी घेऊन बेकार बसण्यापेक्षा इंजिनीयर न झालेलेच बरे, असे विद्यार्थ्यांना वाटत असेल नाही का?

रेजिनाल्‍डचाही विरोध!

सध्‍या बाणावली येथे ‘एक देश एक निवडणूक’ या मुद्यावरून दोन दिवसांची केंद्रीय संसदीय समितीची एक बैठक सुरू असून संसदीय समितीचे अध्‍यक्ष पी. पी. चौधरी हे गोव्‍यातील सर्व नेत्‍यांचे आणि पक्षांचे म्‍हणणे ऐकून घेत आहेत. या प्रस्‍तावाचे भाजप आणि ‘मगो’कडून जरी जोरदार समर्थन झाले असले तरी काँग्रेससह अन्‍य पक्षांनी या संकल्‍पनेला विरोध केला आहे. अशा परिस्‍थितीत भाजपला पाठिंबा देणारे; पण अपक्ष असलेल्‍या आमदारांची सध्‍या नाही म्‍हटले तरी गोची झाली आहे. आणि अशा आमदारांमध्‍ये कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्‍ड लॉरेन्‍स यांचाही समावेश आहे. या प्रस्‍तावाला रेजिनाल्‍डचाही तसा विरोध आहेच. ते म्‍हणतात, अशी संकल्‍पना लागू झाली आणि मध्‍यावधीच्‍या काळात जर सरकार कोसळले तर काय करायचे? रेजिनाल्‍ड यांची ही भीती नक्‍कीच खोडून काढण्‍यासारखी नाही, एवढे खरे!

केपे भाजपमध्‍ये चलबिचल!

पालिका निवडणूक नेमकी कधी होणार, याची कुणालाही सध्‍या माहिती नाही. मात्र, प्रभाग फेररचना करण्‍यासाठी पुन्‍हा हालचाली सुरू झाल्‍याने काही नगरसेवकांमध्‍ये चलबिचल मात्र नक्‍की सुरू झाली आहे. याला केपेचेही नगरसेवक अपवाद नाहीत. केपे पालिका मंडळावर भाजप पुरस्‍कृत मंडळ होते. त्‍यामुळे प्रभागाची फेररचना करताना आपल्‍याला झुकते माप मिळेल, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. मात्र, एक-दोन नगरसेवकांना सोडल्‍यास ही प्रभाग फेररचना कशी होणार, याची कल्‍पना भाजपच्‍या नगरसेवकांनाही नाही. ही प्रभाग फेररचना कशी असावी, यासाठी एक माजी नगरसेवक सल्‍ला देत आहे. आणि केपे पालिका क्षेत्राखाली न येत असलेल्‍या एका दूरच्‍या ठिकाणावरून या फेररचनेचा आराखडा तयार केला जात असल्‍याचे सांगितले जाते. महत्त्वाचे म्‍हणजे, जो कोण ही फेररचना करण्‍यासाठी आराखडा तयार करतो, त्‍याचा केपे मतदारसंघाशीही काही संबंध नाही, अशी चर्चा आहे. या फेररचनेत भाजपच्‍याच काही इच्‍छुकांची विकेट उडण्‍याची शक्‍यता व्‍यक्‍त केली जात आहे. काहीजणांनी ही बाब दामू नाईक यांच्या कानीही घातली आहे.

अशीही शिकवणी!

तिघे मागे, एक पुढे... आणि हातात फक्त शिकाऊ परवाना! वाहतूक नियमांचा असा ‘सामूहिक’ अभ्यास सुरू असताना पोलिसांची नाकाबंदी आडवी आली आणि थेट गाडीच जप्त झाली. हेल्मेट, परवाना, प्रवाशांची मर्यादा हे नियम दुसऱ्यांसाठीच असतात, असा समज बाळगणाऱ्यांना थिवीमध्ये चांगलाच धडा मिळाला. रस्त्यावर स्टंटबाजी करून स्वतःचा आणि इतरांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे- ‘चारजणांची शक्कल’ नेहमीच कायद्यापेक्षा मोठी नसते!

‘भाजयुमो’चा मोर्चा अन् चर्चा!

भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी काल गोवा विद्यापीठात आंदोलन करत ‘मेस’मध्ये निकृष्ट अन्न पुरविणाऱ्या कंत्राटदारावर कारवाई करण्यास भाग पाडले. मात्र, कंत्राट रद्द झाले म्हणून हॉस्टेलमधील विद्यार्थ्यांना जेवणाची सोय प्रशासनाने करावी आणि हे जर शक्य नसेल तर आम्हाला सांगावे, आम्ही विद्यार्थ्यांना उपाशी राहू देणार नाही, अशी भूमिका ‘भाजयुमो’चे अध्यक्ष तुषार केळकर यांनी घेतल्याने त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले जात आहे. आंदोलनानंतर विद्यार्थ्यांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागू नयेत याची जाणीव काही मोजक्याच युवा नेतृत्वात असते, ती त्यांच्यात दिसून आल्याची चर्चा गोवा विद्यापीठ परिसरात उपस्थित विद्यार्थ्यांमध्ये रंगली होती.

कवित्व राहते...

ज्ञानपीठ न मिळालेले खरे ज्ञानपीठकार म्हणजे पुंडलिक नाईक. ८ पुस्तके लिहून तो पुरस्कार लोक मिळवून गेले. असो. कला अकादमीने हल्लीच्या काळात केलेली प्रशंसनीय कामगिरी म्हणजे ५० नाटके लिहिलेल्या या साहित्यिकाला जीवनगौरव पुरस्कार देणे. तथापि, कार्यक्रम एक तास उशिरा सुरू करून अकादमी आपल्या प्रकृतीला जागली. ६०० लोकांचे मिळून ६०० तास वाया गेले. ५० वर्षांचा आढावा घेणारे पुस्तक जारी केले, त्यासाठी कलाकार, पत्रकार विचारत होते. त्याच्या अगदी अल्प प्रती आणल्या. इतरांचे छापखान्यात काम सुरू आहे, असे उत्तर मिळाले. विकोपाला गेलेल्या सध्याच्या वादग्रस्त मडगाव प्रांतातील लेखक, कलाकार मात्र दिसले नाहीत. १ ऑगस्टनंतर मुख्य सभागृह दुरुस्तीसाठी बंद राहील. परत कधी उघडेल, अनिश्चितता. त्याअगोदर सभागृहाने पाहिलेला हा सर्वांगसुंदर कार्यक्रम खचित.

आर्लेकरांकडूनही पर्यायाचा शोध!

येत्‍या विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्‍या पेडण्‍यातील उमेदवारीवरून गेल्‍या काही दिवसांपासून संभ्रमावस्‍था पसरलेली आहे. ‘अपक्ष म्‍हणून निवडणूक लढवण्‍याची भूमिका घेतली असल्‍यास पुढे जा’ असा सल्ला प्रदेशाध्‍यक्ष दामू नाईक यांनी माजी उपमुख्‍यमंत्री बाबू आजगावकर यांना दिल्‍याने बाबूंना यावेळीही पेडण्‍याची उमेदवारी नाही, हे निश्‍चित झाले आहे. दुसरीकडे, विद्यमान भाजप आमदार प्रवीण आर्लेकर यांच्‍या कामगिरीवर खुद्द मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि दामूही खूश नाहीत. त्‍यामुळे पेडण्‍यात यावेळी नवा चेहरा देण्‍याच्‍या दृष्‍टीने भाजपने काम चालवले आहे. याची पक्‍की माहिती असल्‍याने आर्लेकरांनीही पर्याय शोधण्‍यास सुरवात केल्‍याचे खासगीत बोलण्‍यात येत आहे.

जमिनी वाचवण्‍यासाठी धावपळ

मोपा विमानतळ परिसरात महाराष्‍ट्राच्‍या हद्दीतील जमिनी शेतकरी नसलेल्‍या परराज्‍यांतील कितीजणांनी खरेदी केल्‍या आहेत? याची कुंडली काढण्‍याची प्रक्रिया महाराष्‍ट्र सरकारने सुरू केलेली आहे. महाराष्‍ट्रातील कूळ कायद्यानुसार शेतकरी नसलेल्‍यांनी जमिनी खरेदी केल्‍या असतील, तर त्‍या ताब्‍यात घेण्‍याचा पूर्ण अधिकार सरकारला आहे. या कायद्याचा वापर करून महाराष्‍ट्र सरकारने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. मोपा विमानतळ सुरू होताच गोव्‍यातील काही राजकारण्‍यांनीही मोपाला लागून असलेल्‍या महाराष्‍ट्राच्‍या जिल्‍ह्यांतील जमिनी खरेदी केलेल्‍या आहेत. त्‍यांचे धाबे दणाणले असून, आपापल्‍या जमिनी वाचवण्‍यासाठी त्‍यांची धावपळ सुरू असल्‍याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.

‘ते’ नक्की शिक्षक की शिक्षकेतर कर्मचारी?

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात काम करणारे प्रयोगशाळा साहाय्यक शिक्षक की शिक्षकेतर कर्मचारी या वादामुळे अनेक शाळा प्राचार्यांवर डोके फोडून घेण्याची वेळ येते, असे सांगितले जाते. पालक-शिक्षक संघाचे शुल्क भरायचे असल्यास आपण नॉन टिचिंग स्टाफ असल्याचा पवित्रा हे प्रयोगशाळा साहाय्यक घेतात. मात्र, उन्हाळी सुट्टी, दिवाळी सुट्टी या सुट्ट्यांचा फायदा घेण्याच्या वेळी आपण शिक्षक असल्याचा पवित्रा ते घेतात, अशी माहिती आहे. जर प्राचार्याने एखादा शिक्षक नसल्यास बदली तासाला पाठविले तर प्रयोगशाळा साहाय्यक ते आपले काम नसल्याचे सांगतात. मात्र, काही ठिकाणी हेच प्रयोगशाळा साहाय्यक पालक-शिक्षक संघात पदे उपभोगण्यात मागे राहत नाहीत. या प्रयोगशाळा साहाय्यकांचे नेमके काम काय? हेच शिक्षण खात्याला व शाळाचालकांना समजत नसल्यामुळे गेली अनेक वर्षे हा वाद अविरत चालत आला असल्याचे शाळाचालक सांगतात.

टपाल खात्याचे अज्ञान!

टपाल खाते वेळोवेळी विविध योजना सुरू करत असते. ‘ज्ञान पोस्ट’ ही अशीच एक योजना. यात लेखक, प्रकाशकांना, अभ्यासकांना पुस्तकांचा संच पाठवता येतो. ५ किलोपर्यंतच्या वजनाला फक्त १०० रुपये आकारतात. एक प्रकाशक हल्लीच फोंड्याच्या टपाल विभागात बॉक्स घेऊन गेला. कारकुनांना व पोस्टमास्टरना ही योजना म्हणजे काय? हे माहीत नव्हते. सरकारी कारभार म्हणजे हा. नंतर संगणकावरून फोल्डर शोधून काढून इतरांना फोन करून चौकशी करून ते पार्सल पाठवले. मध्यंतरी वीज गुल झाली, सर्व्हर डाऊन झाला आणि त्या बिचाऱ्या प्रकाशकाला तासभर डोकेदुखीमुळे नको ते ज्ञान-पोस्ट याचे ज्ञान झाले. सरकारी कार्यालये कुठल्या थराला पोहोचलीत त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण.

‘स्वाभिमानी’ कुंकळ्ळीकर रागावले!

स्वार्थासाठी इतरांच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी आधी स्वतःचा स्वाभिमान तपासणे गरजेचे असते, असे आता कुंकळ्ळीतील स्वाभिमानी जनता म्हणायला लागली आहे. ज्यांच्या स्वाभिमानी पूर्वजांनी पोर्तुगीज सत्तेविरोधात प्रखर लढा दिला, आपला स्वधर्म व स्वराज्य राखण्यासाठी प्राणाची आहुती दिली, त्या कुंकळ्ळीकरांना कोणत्याही राजकारण्याकडून स्वाभिमानाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. राजकीय स्वार्थासाठी कोणीही आपल्या स्वाभिमानाची बोली लावू नये, असे आता कुंकळ्ळीकरच सांगायला लागले आहेत.त्यामुळे राजकारण्यांप्रती त्यांच्या मनात किती खदखद आहे, हे दिसून येते.

शिक्षकांची परीक्षा

शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी आणि शिक्षक पेशात कायम राहू इच्छिणाऱ्यांसाठी २१ आणि २२ जुलैला पात्रता चाचणी होणार आहे; पण खरी परीक्षा प्रश्नपत्रिकेची कमी आणि शिक्षण व्यवस्थेची जास्त आहे. कारण वर्षानुवर्षे पात्रता परीक्षा द्या, निकालाची वाट पाहा, भरतीची जाहिरात येण्याची वाट पाहा, न्यायालयीन वाद संपण्याची वाट पाहा... अशा प्रतीक्षेच्या अखंड साखळीत अनेक उमेदवारांचे वय, उत्साह आणि संधी संपतात. त्यामुळे ही परीक्षा ‘शिक्षक पात्रता’ सिद्ध करण्यापेक्षा संयम, सहनशक्ती आणि प्रतीक्षा करण्याची क्षमता मोजणारी परीक्षा ठरते, अशी बोचरी भावना अनेक उमेदवारांच्या मनात आहे. परीक्षेच्या तारखा जाहीर करणे ही केवळ सुरुवात असते; खरी अपेक्षा असते ती वेळेत निकाल, पारदर्शक भरती आणि प्रत्यक्ष नियुक्तीची. अन्यथा दरवर्षी नवे उमेदवार परीक्षेला बसतात, जुने उमेदवार प्रतीक्षेच्या रांगेतच राहतात आणि रिक्त शिक्षकपदे मात्र तशीच कायम राहतात. त्यामुळे 'पात्र' ठरण्यापेक्षा 'नियुक्त' होणेच आज सर्वात कठीण परीक्षा बनली आहे.

स्पॉन्सरशिपचे फलक!

निवडणुकीची चाहूल लागली की गावागावांत क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा आणि युवकांचे उपक्रम अचानक फुलू लागतात. त्याहून वेगाने फुलतात ते स्पॉन्सरशिपचे फलक! इच्छुक नेत्यांच्या शुभेच्छांपेक्षा त्यांचे फोटोच अधिक मोठे दिसू लागतात. काहीजण गमतीने म्हणतात की, ‘खेळाडूंना चेंडू कमी आणि बॅनर जास्त मिळतात.’ कारण स्पर्धेपेक्षा उद्‌घाटन, बक्षीस वितरण आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट यांनाच जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे चित्र दिसते. स्पॉन्सरशिपमधील रकमेपेक्षा प्रसिद्धीवर होणारा खर्चच कधी-कधी मोठा असल्याचीही चर्चा ऐकू येते. इच्छुक अनेक आहेत त्यामुळे मतदार आणि युवकांकडेही पर्याय कमी नाहीत. त्यामुळे स्पॉन्सरशिप स्वीकारताना फोटोपेक्षा हेतू मोठा आहे का, याची खात्री करूनच टाळ्या वाजवा, अशी मिश्‍कील चर्चा सध्या रंगू लागली आहे.

कुंकळ्ळी भाजप सक्रिय!

वेळेवर आपले काम केले तर यश हमखास पदरात पडते. मात्र, साडेचार वर्षांचे काम सहा महिन्यांत केल्यास यश कसे पदरात पडणार? कुंकळ्ळी भाजप मंडळात भाजपचा आमदार निवडणूक हरल्यापासून सामसूम आहे. गेली साडेचार वर्षे संथपणे वावरत असलेल्या स्थानिक भाजप मंडळ व भाजपचे कार्यकर्ते अचानक आक्रमक झालेले पाहायला मिळतात. भाजप मंडळ नेते आता जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडायला लागले आहेत. भाजपचे नेते छत्र्या व रेनकोट वितरित करायला लागले आहेत. मात्र, भाजपचे डबल इंजिन सरकार असताना कुंकळ्ळी मतदारसंघ उपेक्षित कसा राहिला, याचे उत्तर मात्र मंडळ नेत्याकडे नाही. आता पाहूया भाजपची ही ऐनवेळी जागी झालेली आक्रमकता कितपत उपयोगी पडते ते!

‘भाजप’-‘मगो’चा गुंता?

गोव्यात भाजप-मगो युती वरकरणी भक्कम दिसत असली, तरी आतून मतभेद वाढत असल्याची चर्चा रंगली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत ‘मगो’ने प्रियोळ, फोंडा आणि शिरोडा या मतदारसंघांमध्ये हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, प्रियोळ व शिरोड्यात भाजपचे विद्यमान आमदार असून, प्रदेशाध्यक्षांनी स्पष्ट शब्दांत ‘‘जिथे भाजपचा आमदार, तिथे ‘मगो’ने हस्तक्षेप करू नये,’’ असा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे ‘मगो’ने या जागांवर उमेदवारांची तयारी सुरू केल्याने भाजपमध्ये नाराजी वाढली आहे. जागावाटपावरून दोन्ही पक्षांतील तणाव उघड होत असून, निवडणुकीत ही युती कायम राहणार की, वेगवेगळे मार्ग स्वीकारणार, हा प्रश्न आता चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.