फातोर्डा काँग्रेसला जेव्‍हा जाग येते!

फातोर्डा मतदारसंघात काँग्रेस नावाची शक्‍ती खरेच आहे का? वर-वर पाहता या मतदारसंघात काँग्रेसची शक्‍ती असल्‍याचे कधी दिसत नाही. मात्र, विधानसभा निवडणूक आली की फातोर्ड्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांना जाग येते एवढे मात्र खरे. फातोर्डा काँग्रेसने यावेळीही ती परंपरा पाळली असून सध्‍या फातोर्डा गट काँग्रेसच्‍या फेसबुक वॉलवर ‘एकूच वाट काँग्रेसीचाे हात’ अशा आशयाचा एक पोस्‍ट अपलोड झाला असून त्‍यात काँग्रेस सरकारच्‍या काळात फातोर्डा मतदारसंघात झालेल्‍या विकासकामांचा उल्‍लेख केलेला आहे. सध्‍या गोवा फॉरवर्डचे अध्‍यक्ष विजय सरदेसाई यांनी युतीची बोलणी बंद केलेली असताना काँग्रेसकडून त्‍यांना हा पाेस्‍ट म्‍हणजे इशारा देण्‍याचा प्रयत्‍न तर नाही ना?

धनगर समाजावर मात्र अन्याय

‘एसटी’ आरक्षणानंतर आता धनगर समाजानेही आरक्षणासाठी कंबर कसली आहे; परंतु या समाजाला लवकर हे आरक्षण मिळू शकते काय? या समाजाच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. याचे प्रमुख कारण शेजारच्या महाराष्ट्रात या समाजाची सधन स्थिती पाहून त्यांना ‘ओबीसी’मध्ये समाविष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात धनगर समाजाची लोकसंख्या १५ लाख आहे व देशभर धनगर समाजाची स्थिती पाहून त्यांना ‘ओबीसी’ दर्जा दिला आहे. त्यामुळे येथे त्यांना ‘एसटी’ दर्जा मिळणे कठीण आहे. गोव्यात त्यांची स्थिती महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी आहे, हे समाजाचे नेते बाबू कवळेकर आदींना पटवून द्यावे लागेल. भाजपातील जाणकार सांगतात की, या समाजाने ‘धनगर’ दर्जापेक्षा आपण ‘गवळी’ असल्याचे नोंदवले असते तर वेगळी परिस्थिती असती. भाजपच्या धुरिणांनाही आता या समाजाच्या मागणीचे करावे काय, ते समजेनासे झाले आहे. त्यात बाबू कवळेकरांसारखे नेतृत्व धोक्यात आले आहे.

खोलकर यांचे अमूल्य योगदान

राज्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ व्हावा यासाठी भाजपच्या ज्या नेत्यांनी सतत प्रयत्न केले त्यात त्या पक्षाचे राजकीय जाणकार दत्ता खोलकर यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागतो. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गोवा भेटीत जेव्हा त्यांनी स्थानिक नेत्यांना राज्याच्या प्रमुख मागण्यांची यादी सादर करण्यास सांगितले, तेव्हा खोलकर यांनी सर्वप्रथम ‘एसटी’ समाजाच्या विधानसभेतील आरक्षणाचा उल्लेख केला व त्यानंतरही सतत त्या मागणीचा पाठपुरावा केला. त्यामुळेच परवा दिल्लीत अमित शहांनी मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन देऊन त्वरित आरक्षणाची कायदा खात्यामार्फत अधिसूचना जारी केली, तेव्हा दत्ता खोलकर यांना पहिला फोन आला, रमेश तवडकर यांचा. त्यांनी खोलकरांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे स्मरण करून त्यांना धन्यवाद दिले.

त्यांना समज देण्याची वेळ!

‘एसटी’ आरक्षणानंतर काही मतदारसंघात भाजप नेतृत्वाची डोकेदुखी वाढू शकते. कुडचडेसारख्या मतदारसंघामध्ये काही नेत्यांनी घुसखोरी केल्याचे प्रकरण सामोरे आले व त्याची दखल नेतृत्वाने घेतली आहे. राजकारणात सतत बदल होतात व त्यात काही नेत्यांना माघार घ्यावी लागते. भाजपातील काही प्रभावी मंत्री इतर मतदारसंघांवर कुरघोडी करू लागले तर लोकांमध्ये योग्य संदेश जाणार नाही, याची जाणीव नेतृत्वाला आहे. भाजपातील बरेच ‘सुभेदार’ अशी घुसखोरी करू लागले असून त्यांना कशी समज द्यावी, या विवंचनेत सध्या संघटना आहे. भाजपच्या बऱ्याच खात्रीशीर मतदारसंघांत अशी घुसखोरी सुरू असल्याने असंतुष्ट नेते दुसऱ्या पक्षात आश्रयाला जाण्याची भीती नेत्यांना वाटते.

कुडचडेतील जंतर-मंतर!

कुडचडे मतदारसंघात भाजपची उमेदवारी कुणाला मिळावी यावरून आतापर्यंत विद्यमान आमदार नीलेश काब्राल आणि युवा नेते राेहन गावस देसाई या दोघांमध्‍ये चढाओढ होती आणि त्‍यामुळे कुडचडेतील भाजप विभागलीही गेली होती. अशी परिस्‍थिती असताना आता समाजकल्‍याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनीही कुडचडेतून निवडणूक लढविण्‍याची आपली इच्‍छा व्‍यक्‍त केली आहे. एवढेच नव्‍हे तर आतापर्यंत फारसे राजकीय भाष्‍य न करणारे दक्षिण गोवा जिल्‍हा पंचायत अध्‍यक्ष सिद्धार्थ गावस देसाई यांनीही नीलेश काब्राल यांना उमेदवारी डावलल्‍यास आपण त्‍यावर दावा करू, असे सांगितले आहे. या सर्वांमुळे बुचकळ्‍यात कोण पडला असेल तर तो कुडचडेचा भाजप कार्यकर्ता. याचे पडसाद आता समाजमाध्‍यमावरही उमटू लागले आहेत. एकूणच कुडचडे मतदारसंघ हा राजकीय जंतर-मंतर ठरला आहे.

सांतआंद्रेत आरोप-प्रत्यारोपांचे पेव!

सांतआंद्रे मतदारसंघात सध्या आजी-माजी आमदारांकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर आणि माजी आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा यांच्याकडून विकासकामांवरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने सिल्वेराही सक्रिय झाले आहेत. विशेष बाब म्हणजे अजूनपर्यंत बोरकरांचे समर्थक आक्रमक झालेले नाहीत; पण दुसरीकडे तेथील भाजपचे कार्यकर्ते सिल्वेरांची बाजू घेऊन बोरकरांवर टीका करू लागले आहेत. याशिवाय मतदारसंघात केलेल्या रस्त्यांच्या कामावरून आणि ‘यूके’च्या दौऱ्यावरून त्यांच्यावर टीका करण्याची कोणतीही संधी सोडली जात नाही. कदाचित बोरकर समर्थक सर्व आरोपांचा एकाचवेळी लेखा-जोखाच मांडतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

जागा देता का जागा?

पर्यटन भवनातून पणजी ‘आरटीओ’ला हद्दपार करण्याची तयारी सुरू झाली आहे; म्हणजे वाहनधारकांच्या सोयीसाठी कार्यालय हलवायचे की पुन्हा एखाद्या नव्या ठिकाणी नागरिकांना शोधाशोधीच्या खेळात लावायचे, हा प्रश्न आता आहे. सध्या ‘योग्य जागेचा शोध’ सुरू असल्याचे वाहतूक संचालनालय सांगते; पण सरकारी कार्यालयाला जागा शोधायला एवढा वेळ लागतोय की, तोपर्यंत वाहनधारकांनीच कार्यालय कुठे आहे याचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र ‘आरटीओ’ सुरू करावा, अशी वेळ आली आहे. पर्यटन खात्याने विद्यमान जागा रिकामी करण्याची मागणी केल्यानंतर स्थलांतराचे घोडे दामटले असले, तरी नवी जागा निश्चित होईपर्यंत निर्णय होणार नाही, अशी चर्चा आहे. म्हणजे आधी कार्यालय हलवायचे ठरले, मग जागा शोधायची आणि शेवटी नागरिकांनी त्याचा त्रास सहन करायचा, सरकारी कारभाराचा हा नेहमीचा ‘पहिले निर्णय, नंतर नियोजन’चा नमुना पुन्हा एकदा दिसून आला आहे.

कायमचा बंदोबस्त करा!

गोव्यात अमलीपदार्थांविरोधात पोलिसांना पुन्हा राज्यव्यापी मोहीम राबवावी लागते, ११ रेल्वे, १२० हून अधिक बस आणि एक हजारांहून अधिक वाहनांची तपासणी करून गांजा, ‘एलएसडी’, कोकेन, चरस, ‘केटामाइन’, ‘एक्स्टसी’सारखे पदार्थ जप्त करावे लागतात, १० गुन्हे नोंदवून १२ जणांना अटक करावी लागते. मग प्रश्न एवढाच- ही मोहीम राबवण्याची वेळच का येते? नशेचा माल गोव्यात येतो कुठून, त्याचा बाजार चालतो कसा आणि यंत्रणेला त्याचा सुगावा का लागत नाही? अधूनमधून धडक मोहीम, काही अटक आणि जप्तीचे आकडे जाहीर करून प्रश्न सुटणार आहेत का? गोवा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध व्हावा, नशेच्या बाजारासाठी नव्हे; पोलिसांनीही मोहिमेपुरती नव्हे, तर कायमची नजर ठेवण्याची गरज आहे.

‘एफडीए’चे छापे?

‘एफडीए’ची पावले सध्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडे वेगाने वळताना दिसत आहेत. परवाने तपासले जात आहेत, स्वच्छतेची पाहणी होत आहे, दंडही ठोठावले जात आहेत; पण जनतेच्या मनात आता एक प्रश्न डोकावू लागला आहे. ज्या सरकारी कार्यालयांतील स्वच्छतागृहांची अवस्था पाहून नागरिक नाकाला रुमाल लावतात, तिथेही कधी ‘एफडीए’चा छापा पडणार का? महाराष्ट्रात सरकारी विभागातील स्वच्छतागृहांवरही कारवाई झाली, तर गोव्यातही ‘नियम सर्वांसाठी समान’ हे दाखवून देण्याची वेळ आली नाही का? की नियम फक्त खासगींसाठी आणि सरकारी स्वच्छतागृहे मात्र ‘विशेष सवलती’तच राहणार, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.