Goa Police: गोवा पोलिस दलात झालेली उपनिरीक्षकपदाची भरती प्रक्रिया न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राखीव गटातील आपल्या मर्जीतील उमेदवारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी वाहन परवान्याविषयी असलेली मुदतीची अट गुपचूपपणे शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे अन्याय झालेल्या उमेदवारांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.

अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस खात्यात 145 उपनिरीक्षकपदाची भरती कथित घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल जाहीर न करता त्यांची यादी जाहीर झाली. महत्त्वाची बाब म्हणजे यामध्ये उमेदवारांसाठी वाहन परवान्याची अट 30 एप्रिल 2021 पर्यंत होती. म्हणजे या तारखेनंतरचा परवाना चालणार नव्हता.

मात्र, आपल्या मर्जीतील उमेदवार घुसवण्यासाठी वरील तारखेनंतर (एप्रिल 2021) काढण्यात आलेले परवाने गृहीत धरण्यात आले. याविषयी कोणतीही जाहिरात अथवा सूचना काढण्यात आली नाही.

परवान्याची अट शिथिल!

वाहन परवान्याच्या अटीमुळे अनेक उमेदवारांनी अर्जही केले नाहीत. शिवाय ज्यांनी अर्ज केले, त्यांना 90 च्यावर गुण मिळूनही आणि वाहन परवान्याच्या अटीस पात्र ठरूनही उपनिरीक्षक बनू शकले नाहीत. त्यामुळे वाहन परवान्याची अट गुपचूपपणे शिथिल करीत मर्जीतील उमेदवार घुसवण्याचा प्रकार घडल्याचे लक्षात येताच अन्यायग्रस्त उमेदवारांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.

न्यायालयात याचिका

न्यायालयात जाण्यासाठी काही अन्यायग्रस्त उमेदवारांनी वकिलांची भेट घेतली असून काही दिवसांतच याचिका दाखल होऊ शकते. त्यामुळे उपनिरीक्षकपदाची भरती प्रक्रिया न्यायालयात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, यापूर्वी गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी या भरतीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.