Goa Police Recruitment Dainik Gomantak
गोवा

Goa Police Recruitment: 'पोलिस भरती' प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय वैधच! उच्च न्यायालयानं उमेदवारांची याचिका फेटाळली

Goa Police recruitment cancellation: गोवा पोलिस सेवेत ज्युनियर स्केल ऑफिसर (पोलिस उपअधीक्षक अधिकारी) पदासाठी सुरू असलेली भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी कायम ठेवला.

Sameer Amunekar

पणजी: गोवा पोलिस सेवेत ज्युनियर स्केल ऑफिसर (पोलिस उपअधीक्षक अधिकारी) पदासाठी सुरू असलेली भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी कायम ठेवला.

सुधारित सेवा नियम लागू करण्यासाठी सरकारने ही प्रक्रिया थांबवली होती. न्यायालयाने सरकारची ही भूमिका ‘मनमानी नसून धोरणात्मक निर्णय’ असल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी, न्यायालयाने उमेदवारांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

राज्य सरकारने २०२३ मध्ये या पदांसाठी जाहिरात करून भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. अर्जदारांनी प्राथमिक चाचणी, स्पर्धात्मक लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणी हे तीन टप्पे पार केले होते.

अंतिम लेखी परीक्षेच्या प्रतीक्षेत असताना, २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी कर्मचारी विभागाने गोवा लोकसेवा आयोगास (जीपीएससी) प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर १२ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहिरात मागे घेऊन नवीन भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला.

यावर उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी भरतीदरम्यान नियम बदलणे म्हणजे खेळ सुरू झाल्यानंतर नियम बदलण्यासारखे असून हे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तेज प्रकाश पाठक निकालाचा दाखलाही त्यांनी न्यायालयात दिला होता.

राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले की, भरती प्रक्रियेदरम्यान सरकार सेवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या विचारात होते. अधिसूचित झालेल्या दुरुस्तीनुसार थेट भरतीसाठी वयोमर्यादा ३० वरून ४० वर्षे करण्यात आली असून, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ती ४५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती अमलात आणण्यासाठी जुनी प्रक्रिया रद्द करून नव्याने भरती जाहिरात काढणे आवश्यक असल्याचे सरकारने सांगितले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

उमेदवारांनी काही टप्पे उत्तीर्ण केले असले तरी त्यांना नोकरीसंबंधी ‘अधिकार’ प्राप्त झालेला नाही.

व्यापक उमेदवारांना संधी मिळावी व पुढील न्यायालयीन गुंतागुंत टाळावी यासाठी सरकारचा निर्णय वाजवी व गैरमनमानी आहे.

संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन या निर्णयामुळे होत नाही.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Viral Video: रेल्वे ट्रॅकवर बसलेल्या आजोबांचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल, थोडक्यात बचावले; नेटकरी म्हणाले, 'बाबांचं यमराजासोबत उठणं-बसणं दिसतयं!'

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात रंगणार दुसऱ्या वनडेचा थरार! फ्रीमध्ये लाईव्ह मॅच कधी, कुठे आणि कशी पाहायची? जाणून घ्या!

"तो फक्त सेटिंग करतो, गोव्याला लुटायला आलाय", हणजूण किनारा वाद; मंत्री लोबो यांचा परबांवर शाब्दिक हल्ला

गोसेवेसाठी गोशाळांना मदत करण्यास सरकार तत्पर; Watch Video

IND vs AUS ODI Playing XI: मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज; वॉशिंग्टन सुंदर आणि हर्षित राणा आऊट? दुसऱ्या वनडेसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये होणार मोठा बदल

SCROLL FOR NEXT