पणजी: गोवा पोलिस सेवेत ज्युनियर स्केल ऑफिसर (पोलिस उपअधीक्षक अधिकारी) पदासाठी सुरू असलेली भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी कायम ठेवला.

सुधारित सेवा नियम लागू करण्यासाठी सरकारने ही प्रक्रिया थांबवली होती. न्यायालयाने सरकारची ही भूमिका ‘मनमानी नसून धोरणात्मक निर्णय’ असल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी, न्यायालयाने उमेदवारांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

राज्य सरकारने २०२३ मध्ये या पदांसाठी जाहिरात करून भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. अर्जदारांनी प्राथमिक चाचणी, स्पर्धात्मक लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणी हे तीन टप्पे पार केले होते.

अंतिम लेखी परीक्षेच्या प्रतीक्षेत असताना, २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी कर्मचारी विभागाने गोवा लोकसेवा आयोगास (जीपीएससी) प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर १२ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहिरात मागे घेऊन नवीन भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला.

यावर उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी भरतीदरम्यान नियम बदलणे म्हणजे खेळ सुरू झाल्यानंतर नियम बदलण्यासारखे असून हे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तेज प्रकाश पाठक निकालाचा दाखलाही त्यांनी न्यायालयात दिला होता.

राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले की, भरती प्रक्रियेदरम्यान सरकार सेवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या विचारात होते. अधिसूचित झालेल्या दुरुस्तीनुसार थेट भरतीसाठी वयोमर्यादा ३० वरून ४० वर्षे करण्यात आली असून, शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ती ४५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती अमलात आणण्यासाठी जुनी प्रक्रिया रद्द करून नव्याने भरती जाहिरात काढणे आवश्यक असल्याचे सरकारने सांगितले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

उमेदवारांनी काही टप्पे उत्तीर्ण केले असले तरी त्यांना नोकरीसंबंधी ‘अधिकार’ प्राप्त झालेला नाही.

व्यापक उमेदवारांना संधी मिळावी व पुढील न्यायालयीन गुंतागुंत टाळावी यासाठी सरकारचा निर्णय वाजवी व गैरमनमानी आहे.

संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन या निर्णयामुळे होत नाही.