पणजी: गोवा पोलिसांतील ७७ कार्यरत आणि निवृत्त हेड कॉन्स्टेबल्सनी दाखल केलेल्या महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने भारत सरकार, गोवा राज्य, पोलीस महासंचालक (गोवा) आणि कार्मिक विभाग (गोवा) यांना नोटीस बजावली आहे.

सुधारित आश्वासित करिअर प्रगती योजनेअंतर्गत (एमएसीपी) कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी वेतन मिळत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्ते १९९७ मध्ये भरती झालेल्या ३६ व्या बॅचचे पोलीस कॉन्स्टेबल आहेत.

पदोन्नती आणि ''एमएसीपी'' अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांच्या वेळेतील फरकामुळे, हे वरिष्ठ कर्मचारी सध्या वेतन मॅट्रिक्स स्तर-४ वर आहेत. याउलट, त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या २००० सालच्या ३९ व्या बॅचच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मॅट्रिक्स स्तर-५ नुसार वेतन मिळत आहे.

अधिकृत सेवाज्येष्ठता यादीत वरिष्ठ असूनही वेतन कमी मिळत असल्याने ही याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, हा प्रकार संविधानाच्या कलम १४ आणि १६ अंतर्गत ''समान कामासाठी समान वेतन'' या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. याचिकाकर्त्यांनी ''एमएसीपी'' मार्गदर्शक तत्त्वांच्या (दिनांक २२.१०.२०१९ चे कार्यालयीन निवेदन) परिच्छेद ९ च्या घटनात्मक वैधतेलाही आव्हान दिले आहे.