पणजी: राज्यातील विविध पंचायतींच्या हद्दीत झालेले बेकायदेशीर बांधकाम आणि अतिक्रमणांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अत्यंत आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी जर कोणत्याही पंचायतीने विनाकारण वेळ वाढवून मागितला, तर थेट संबंधित पंचायत सचिवाला वैयक्तिकरीत्या १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त दंड ठोठावला जाईल, असा स्पष्ट इशारा स्वेच्छा जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने दिला आहे. याविषयी पुढील सुनावणी १२ रोजी होणार आहे.

आतापर्यंत कोणत्या ग्रामपंचायतींनी बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमणांची अचूक माहिती न्यायालयाला सादर केली आहे, कोणत्या पंचायतींनी अजूनही ही माहिती सादर केलेली नाही किंवा टाळाटाळ केली आहे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अजून कोणत्या पंचायतींनी न्यायालयाकडे जास्तीचा वेळ (मुदतवाढ) मागितला आहे याची सविस्तर माहिती एक तक्ता तयार करून न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश न्यायालयीन मित्राला देण्यात आले आहे.

खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत बजावले की, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागणाऱ्या पंचायतींकडे जर त्यामागे ठोस आणि रास्त कारण नसेल, तर न्यायालय कोणतीही गय करणार नाही. ही दिरंगाई मानवी त्रुटी किंवा दुर्लक्ष मानली जाणार नाही, तर थेट पंचायत सचिवाची वैयक्तिक जबाबदारी धरली जाईल. योग्य कारणाशिवाय वेळ मागणाऱ्या सचिवांवर १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त दंडाची कारवाई केली जाईल.

बेकायदेशीर बांधकामांकडे डोळेझाक

राज्यात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांची आणि सरकारी तसेच सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २०२४ मध्ये स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. राज्यातील अनेक स्थानिक पंचायती आपल्या हद्दीत होणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांकडे डोळेझाक करतात, कारवाई करत नाहीत किंवा माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात, असा आक्षेप यापूर्वी अनेकदा घेण्यात आला आहे.