पणजी : गोवा पंचायतराज कायदा १९९४ मध्‍ये दुरुस्‍ती करून सरकारने कायद्यात कलम ४ (अ)चा समावेश केला आहे. या दुरुस्‍तीमुळे विधानसभा तसेच जिल्हा पंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांना उपस्थित राहता येणार आहे.

याशिवाय कलम ४७ मध्‍ये दुरुस्‍ती करून महत्त्‍वपूर्ण अधिकार पंचायत सचिवांना बहाल केले आहेत. हे दुरुस्‍ती विधेयक मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्‍यात आले आहे. तसेच इतर दुरुस्‍ती विधेयकेही सादर करण्यात आली. कायद्यात कलम ४ ‘अ’चा समावेश केल्‍याने विधानसभा तसेच जिल्‍हा पंचायतींमध्ये निवडून आलेल्‍या लोकप्रतिनिधींना मतदारसंघातील ग्रामसभांना उपस्थित राहण्‍याचा आणि चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

कलम ४७ मधील दुरुस्‍तीनुसार अधिकार वापरण्‍यासाठी सचिव हे एकमेव प्राधिकरण राहणार आहे. त्‍यामुळे पंचायतीच्या ठरावानुसार बांधकाम, दुरुस्ती, बदल, फेरबदल यासाठी परवाने जारी करणे, भोगवटा प्रमाणपत्र देणे, पंचायतीच्या परवानगीशिवाय बांधलेली अनधिकृत बांधकामे थांबवण्यासाठी किंवा त्‍यावर कारवाई करण्‍याचे पूर्ण अधिकार सचिवांना असणार आहेत. याशिवाय सरकारने ‘कलम ५४’ मध्ये दुरुस्‍ती करीत पंचांना बैठकीच्या सूचनेची मुदत कमी करून ग्रामपंचायतींनी एका महिन्यात चार सामान्य बैठका घ्‍याव्‍यात, असे म्‍हटले आहे.

या विधेयकांतर्गत विधानसभेने संमत केलेल्या विविध कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या सुचविल्या असून, अनेक ठिकाणी कारावासाची तरतूद रद्द करून त्याऐवजी आर्थिक दंड करण्याची व्यवस्था केली आहे. यामध्ये गोवा उत्पादन शुल्क कायदा, कचरा व्यवस्थापन कायदा, अग्निशमन दल कायदा, भूमी महसूल संहिता, नगरपालिका कायदा, पणजी महापालिका कायदा, पंचायतराज कायदा आदी महत्त्वाच्या कायद्यांचा समावेश आहे. विधेयकातील तरतुदीनुसार, संबंधित कायद्यांतील दंड व दंडात्मक शुल्क दर तीन वर्षांनी किमान रकमेच्या १० टक्क्यांनी वाढवण्यात येणार आहे.

जीआयएम विद्यापीठ विधेयक सादर

सरकारने गोवा इन्‍स्‍टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (जीआयएम) विद्यापीठ विधेयक सादर केले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करून १९९३ पासून राज्यामध्ये सुरू असलेल्‍या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट या व्‍यावसायिक संस्थेचा देशभरातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना फायदा मिळवून देण्‍याचा प्रयत्‍न राज्य सरकार करीत आहे.

मोपा कर्मचारी नियुक्तीसाठी दुरुस्ती

मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरणाला कर्मचारी नियुक्तीसाठी कायदा दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. हे दुरुस्ती विधेयक आज सादर केले. त्यानुसार प्राधिकरण कामकाज पुढे नेण्यासाठी कंत्राटी, कायमस्वरूपी पद्धतीने कर्मचारी नेमू शकणार आहे. त्यांना वेतन प्राधिकरणाला आपल्या निधीतून द्यावे लागणार आहे.

गोवा जनविश्वास विधेयक

किरकोळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे अपराधीकरण रद्द करून दंडप्रणाली अधिक तर्कसंगत करण्याच्या उद्देशाने ‘गोवा जनविश्वास (कायद्यातील दुरुस्ती) विधेयक, २०२६’ विधानसभेत सादर केले. सार्वजनिक सेवा वेळेत करणे हा उद्देश आहे.

मुंडकारांना संरक्षण

मुंडकारांना संरक्षण देण्यासाठी मुंडकार कायद्याच्या कलम ९ मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक विधानसभेत सादर केले. मुंडकारांच्या लेखी संमतीशिवाय मुंडकाराच्या घराची आणि जमिनीची मालकी जमीनदार तिसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करू शकणार नाही.

भू-महसूल दुरुस्ती

भू-महसूल संहितेच्या कलम ३२ मध्ये दुरुस्ती सुचवणारे विधेयकही विधानसभेत सादर केले. भू रूपांतरासाठी यापूर्वी निर्णय घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला ६० दिवस मिळत होते. या दुरुस्तीने भू रूपांतराविषयीचा निर्णय ४५ दिवसांत घ्यावा लागणार आहे.