पंचायत निवडणुकीसाठी अधिसूचित केलेल्या ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील अंतरिम निर्णय उद्या दि. 22 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ देणार असल्याची माहिती नुकतीचं समोर आलेली आहे. (Goa Panchayat Elections 2022 : OBC Super Reservation Verdict on July 22 )

या मुद्यावरुन गोव्यात राज्य सरकार आणि विराधी पक्ष यांच्यात बऱ्याचदा खडाजंगी जुंपली होती. आरक्षण दिले जावे यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही राज्य सरकार सकारत्मक असल्याचं म्हणाले होते. यातच या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालय निर्णय देणार आहे.

हस्तक्षेप न करण्याची विनंती करणार - अॅडव्होकेट जनरल देवीदास

गोव्यात पंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे. यातच गोवा खंडपीठाने ओबीसी आरक्षणाविरोधात निर्णय दिल्यास ओबीसींना पुरेसा वेळ मिळणार नाही.

25 जुलैपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची मुदत असून कोर्टाने आरक्षणाविरोधात निर्णय दिल्यास त्याचा निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोर्टाला निवडणुकीच्या कार्यक्रमात हस्तक्षेप न करण्याची विनंती केली आहे, असंही अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी स्पष्ट केलं.