पणजी: पणजीतील मांस विक्रेत्यांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. पणजी महानगरपालिकेने मांस आणि मटण विक्री दुकानांची इमारत पाडल्यानंतर त्यांना उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला होता. त्यांची व्यवसाय करण्याची सोय करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला न्यायालयाने दिले होते, परंतु अद्याप तो विषय महानगरपालिकेने सोडविलेला नाही. केवळ आश्वासनांवर या विक्रेत्यांची बोळवण केली जात आहे.

दरम्यान, ऑक्टोबर 2024 मध्ये महानगरपालिकेने धोकादायक म्हणून ती इमारत पाडली होती. त्यावेळी तेथील बारा दुकानदारांचा व्यवसायाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यातील मांस विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने विक्रेत्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांना व्यवसायासाठी जागा निर्माण करुन देण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाला महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ते आव्हान फेटाळले गेले. त्यामुळे महानगरपालिकेला न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्या विक्रेत्यांना व्यवसायासाठी जागा निर्माण करुन देणे आवश्यक होते. आठ महिने होत आले तरी तो प्रश्न सुटलेला नाही.

कुरेशी मीट ट्रेडर्स असोसिएशन ऑफ गोवाचे (Goa) अध्यक्ष मन्ना बेपारी यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले की, वारंवार महानगरपालिकेत जाऊन आम्ही आयुक्तांची व महापौरांची भेट घेऊन आमचा प्रश्न सोडविण्याची विनंती करीत आहोत. त्यांच्याकडून केवळ आश्वासने दिली गेली आहेत, अजूनही ठोस पाऊल महानगरपालिकेने उचलले नाही, असे बेपारी यांनी नमूद केले.