Panji Traffic Issue: खंडपीठाकडून वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी स्वेच्छा दखल

Panji Traffic Issue: राजधानी पणजीतील वाहतूक समस्या तसेच वाहतूक कोंडीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज स्वेच्छा दखल (सुमोटो) घेतली.

या स्वेच्छा याचिकेत खंडपीठाने वाहतूक, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम खाते, पणजी महापालिका व ‘स्मार्ट सिटी’ एजन्सीला प्रतिवादी करून नोटिसा जारी केल्या आहेत. या वाहतूक समस्येवर तज्ज्ञांची मदत घेऊन त्यावर पर्याय काढण्यासाठी खंडपीठानेच आता पावले उचलली आहेत.

पणजी येथील दिवजा सर्कलजवळील सांता मोनिका क्रुझ बोट जेटीच्या ठिकाणी टर्मिनल उभे राहणार आहे. त्यामुळे पणजीत प्रवेश करण्याच्या या रस्त्यावर वाहतुकीची समस्या तसेच कोंडी होण्याची शक्यता व्यक्त करणारी एक याचिका उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणी सध्या प्रलंबित आहे. त्या याचिकेचा आधार घेऊन पणजीत होत असलेल्या वाहतूक कोंडीची स्वेच्छा दखल उच्च न्यायालयाने घेतली.

मांडवी नदीच्या किनारी असलेल्या तरंगत्या कॅसिनोंच्या कार्यालयांमुळे या भागात पर्यटकांची वर्दळ वाढत आहे. पर्यटन हंगामात पणजीमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

‘अटलसेतू बंद’मुळे ओढवली समस्या

काही दिवसांपूर्वी अटल सेतू वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे पणजीतील वाहतुकीचा फज्जा उडाला होता. वाहनचालकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली होती.

सांता मोनिका क्रुझ जेटीजवळ उभ्या राहणाऱ्या क्रुझ टर्मिनलमुळे तेथे वाहनांची मोठी गर्दी होऊन वाहतूक कोंडीची शक्यता वर्तविली जात आहे.

बहुमजली पार्किंग प्लाझा निरूपयोगी!

यापूर्वी पणजीत वाहने घेऊन येणाऱ्यांना बहुमजली पार्किंग प्लाझामध्ये वाहने पार्क करून तेथून पणजीतील विविध भागांत मोफत बससेवा सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी दिला होता.

मात्र, तो सध्या धूळ खात पडला आहे. पणजीतील वाहतुकीबाबत कोणतेच ठोस नियोजन नसल्याने या समस्येवर आजपर्यंत पणजी महापालिका किंवा वाहतूक पोलिस तोडगा काढू शकलेले नाहीत.

सूचना, पर्याय मागवणार : वाहतूक समस्येवर तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी या समस्येशी संबंधित असलेल्या वाहतूक पोलिस, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, पणजी महापालिका व स्मार्ट सिटी एजन्सी या सर्वांच्या सूचना व पर्याय मागवण्यात येणार आहेत.

वाहतूक कोंडीबद्दल न्यायालयाने दाखल करून घेतलेल्या स्वेच्छा याचिकेचे आम्ही स्वागत करतो. ही सरकारचे अपयश दर्शविणारी घटना आहे. स्मार्ट सिटी कामाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

कारण यामध्ये साडेचारशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च दाखवण्यात आला असून प्रत्यक्षात हे काम दिसत नाही. त्यामुळे यात मोठा भ्रष्टाचार आहे. या संपूर्ण कामाची चौकशी व्हायला हवी. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतल्याने सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

- अमरनाथ पणजीकर, अध्यक्ष, मीडिया सेल, काँग्रेस.

वाहतूक कोंडीबाबत न्यायालयाने दाखल करून घेतलेली स्वेच्छा याचिका सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी आहेत, शिवाय राज्य सरकारचे अपयश दाखवून देणारी बाब आहे.

आम्ही स्मार्ट सिटीच्या कामाबाबत न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहोत. तत्पूर्वी न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे, जो सध्याची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल.

- अमित पालेकर, समन्वयक, आप.