Goa Government: म्हादई पाणीवाटप प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय आणि म्हादई पाणी विवाद लवादाकडे असताना म्हादईचे पाणी पळवण्याचे कर्नाटक सरकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत. तेथील विधानसभा निवडणूक जवळ येत असल्याने नेते आणि सरकार यावरून आक्रमक झाले आहे.

कर्नाटकच्या पाटबंधारे खात्याच्या मंत्र्यांनी केंद्रीय नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. याबाबत गोवा सरकारने ठोस पावले उचलत हा विषय केंद्राकडे मांडावा, अशी रास्त अपेक्षा पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.

म्हादई पाण्यासाठी कर्नाटक सरकारने यापूर्वी अनेक शर्थीचे प्रयत्न केले आहेत. आता कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय आणि म्हादई पाणी विवाद लवादाकडे आहे.

तरीही म्हादई पेयजल प्रकल्पांसाठी कर्नाटकचे पाटबंधारे मंत्री गोविंद कारजोळ यांनी केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय जनशक्ती आणि जलऊर्जा मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची भेट घेतली.

कारजोळ यांनी सांगितले, की ‘कर्नाटकच्या महत्त्वाकांक्षी म्हादई पेयजल प्रकल्पाला त्वरित मंजुरी द्यावी, अशी विनंती कर्नाटकने केंद्रीय मंत्र्यांना केली. केंद्रीय जलविद्युत मंत्र्यांशीही सविस्तर चर्चा झाली, असून त्यांनी या प्रकल्पासाठी सकारात्मक प्रतिसाद देत समस्या सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.’

याबाबत बोलताना पर्यावरणवादी कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर म्हणाले, कर्नाटक सरकारच्या वतीने या परिसरातील नैसर्गिक स्त्रोतांच्या आणि इथल्या पर्यावरणाच्या विरोधात जाऊन म्हादई नदी वळवण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. या परिसरातील कळसा, भांडुरा आणि हालतरा या म्हादईच्या उपनद्यांवर छोटे बंधारे घालून हे पाणी मलप्रभा बेसिनमध्ये वळवण्याचा हा डाव आहे.

गत आठवड्यात कर्नाटक सरकारने सर्वेक्षण करून माती तपासणी केली होती. जलस्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या परिसराला भेट देऊन संपूर्ण कामाची पाहणी करणे गरजेचे होते. मात्र, अद्याप ते झालेले नाही.

-राजेंद्र केरकर, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते

सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय आणि लवादाकडे आहे. त्यामुळे कर्नाटकांच्या मंत्र्यांचे जे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा प्रत्यक्ष कामावर काही परिणाम होणार नाही. ते न्यायालयाचे उल्लंघन असेल. त्यामुळे पाणी वळवण्याचे काम सुरू करता येणार नाही.

-सुभाष शिरोडकर, जलस्त्रोत मंत्री