गोव्याच्या इतिहासात 16 जानेवारी 1967 हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. याचे कारण म्हणजे या दिवशी गोव्यात जनमत कौल झाला. गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे का गोवा केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, यावर हा कौल होता. त्यावेळी, गोव्यात म. गो. पक्षाचे राज्य होते व भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री होते.

म. गो पक्षाच्या नावातच ‘महाराष्ट्र’ असल्यामुळे साहजिकच त्यांना गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा, असे वाटत होते. तर काही लोकांची विचारसरणी गोव्याने आपले स्वतंत्र अस्तित्व जोपासावे, अशी होती. यातूनच हा जनमत कौल अस्तित्वात आला.

गोव्यातील लोकांना काय हवे, हे या कौलातून समजणार होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी या देशाच्या पंतप्रधान होत्या. वास्तविक जनमत कौलाचा रेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना लागायला सुरुवात झाली होती. पण, नेहरू व नंतर लालबहादूर शास्त्रींच्या काळात जनमत कौलाची संकल्पना साकार होऊ शकली नाही.

मात्र इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर या कल्पनेला मूर्तस्वरूप मिळाले आणि गोमंतकीयांना मतपेटीद्वारा आपला कौल देण्याची संधी प्राप्त झाली. विलीनीकरणाकरता ‘फूल’ हे चिन्ह देण्यात आले, तर केंद्रशासित प्रदेश हवा असणाऱ्यांकरता ‘दोन पाने’ हे चिन्ह बहाल करण्यात आले. त्यामुळे, ही लढत फूल आणि दोन पानांच्यात होणार असल्याचे निश्चित झाले.

खरे तर या कौलावरच गोव्याचे भवितव्य ठरणार होते. ही अटीतटीची लढत होती. आणि झालेही तसेच .‘सर पे कफन’ बांधून दोन्ही बाजूचे लोक रिंगणात उतरले होते. महाराष्ट्रातून प्रचाराकरता अनेक लोककला पथके आली होती.

शाहीर अमर शेखसारखे तेव्हाचे प्रख्यात शाहीरसुद्धा प्रचाराकरता रिंगणात उतरले होता. त्यांच्या कार्यक्रमाला गर्दीही तुफान होत असे. आमच्यासारख्या लहान मुलांना तर हे कार्यक्रम म्हणजे पर्वणीच होती. मात्र त्यावेळी गोवा दुभंगला असल्याचे स्पष्टपणे प्रतीत होत होते.

उत्तर गोव्यात फुलाचे वर्चस्व, तर दक्षिण गोव्यात पानाची सद्दी असे चित्र दिसत होते. आणि झालेही तसेच. जेव्हा मतमोजणी सुरू झाली तेव्हा सुरुवातीला फुलाचे वर्चस्व दिसत होते. त्यामुळे, पहिला दिवस हा फुलाच्या नावावर जमा झाला.

फुलाने आघाडी घेतल्यामुळे आता गोवा महाराष्ट्रात विलीन होणार असे चित्र पहिल्या दिवसाअखेर निर्माण झाले. पण, दुसऱ्या दिवशी चित्र बदलले. दक्षिण गोव्यातील मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर दोन पानाने आघाडी घ्यायला सुरुवात केली आणि ती शेवटपर्यंत टिकवून धरली. अखेर गोवा केंद्रशासित प्रदेश राहण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

खरे तर ही मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची हार होती. त्यामुळे, आता भाऊंचे राज्य संपले असेच लोकांना वाटायला लागले. पण, तसे झाले नाही. जनमत कौलानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत परत एकदा मगो पक्षाने बाजी मारली आणि भाऊ परत एकदा मुख्यमंत्री झाले. याचा अर्थ असा होतो की, लोकांना विलीनीकरण नको होते, पण भाऊ व मगो पक्ष हवा होता.

विलीनीकरणाची लढाई हरूनही मगो पक्षाने नंतर अनेक वर्षे राज्य केले. मात्र राज्य सरकार विरोधात असूनसुद्धा काही लोकांनी राज्याच्या अस्मितेकरता जी लढत दिली ती अभूतपूर्व अशीच होती. प्रवाहाविरुद्ध पोहूनही जो या लोकांनी विजय प्राप्त केला तो खरोखरच अविस्मरणीय असाच होता.

आज जनमत कौलाला 56 वर्षे झाली आहेत. पण आजही त्या संघर्षाच्या आठवणी मन:पटलावर ताज्या आहेत. ‘जिंकू किंवा मरू’चा तो आवेश आजही आम्हांला स्फूर्ती देऊन जातो. म्हणूनच आजही या विजयाचे महत्त्व अबाधित आहे. गोमंतकीय आपली अस्मिता जोपासण्याकरता काय करू शकतो, याचे प्रात्यक्षिक गोमंतकीयांनी त्यावेळी जगाला दाखवून दिले होते.

आज या त्यांच्या लढ्यामुळेच गोवा नेत्रदीपक कामगिरी बजावतोय. गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता तर त्याची अवस्था एखाद्या जिल्ह्यासारखी झाली असती. आज जे चित्र कोकणात दिसते आहे तेच गोव्यात दिसले असते. आपण सरकारवर कितीही टीका केली, तरी गेल्या काही वर्षांत राज्याने जो देदीप्यमान विकास प्राप्त केला आहे, त्याला तोडच नाही. शेजारच्या कोकणची अवस्था बघितली तर आपण केवढी ‘मारुती उडी’ घेतली आहे याचा प्रत्यय येतो. त्याबद्दल आपण ‘त्या’ लढाऊ शिपायांचे कायम ऋणी असायला हवे.

योग्य ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून गोमंतकीय लढला, तर तो जिंकू शकतो हेही या जनमत कौलाने दाखवून दिले आणि सध्याच्या म्हादईसारख्या ज्वलंत विषयात तो संघर्ष आमच्यासाठी वस्तुपाठ आहे. जनमत कौलाने इतिहास लिहून ठेवला आहेच, फक्त तो गिरवणे व या लढ्याने दिलेला संदेश आचरणात आणणे एवढेच काम आपल्याला करायचे आहे. आणि असे केल्यास ‘दिल्ली’ दूर असणार नाही हेही तेवढेच खरे आहे!

- मिलिंद म्हाडगुत