पणजी: गोवा सरकारने नागरिकांना ऑनलाइन पोर्टलद्वारे पुरवण्यात येणाऱ्या विविध सेवांसाठी आता कन्व्हिनियन्स फी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, यामुळे ऑनलाइन सरकारी सेवांचा लाभ घेणे आता नागरिकांना थोडे महाग पडण्याची शक्यता आहे. यापुढे आता गोव्यात प्रत्येक सेवेसाठी १० रुपये कर वगळून कन्व्हिनियन्स फी आकारली जाईल.

याशिवाय आतापर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध असलेल्या १३ विशिष्ट सेवांवर २० रुपये सर्व्हिस फी देखील लावण्यात येणार आहे. याचच अर्थ असा ज्या सेवा आतापर्यंत मोफत मिळत होत्या, त्या आता एकूण ३० रुपयांना, म्हणजेच १० रुपये कन्व्हिनियन्स फी आणि २० रुपये सर्व्हिस फीमध्ये उपलब्ध होणार आहे.

कोणत्या सेवांवर लागणार शुल्क?

गोवा सरकारकडून लावण्यात येणाऱ्या नवीन शुल्कांमध्ये उत्पन्न प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, डाइव्हर्जन्स प्रमाणपत्र, जात/समुदाय प्रमाणपत्र, मॅट्रिक्स प्रमाणपत्र यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, ध्वनी परवानगीसाठी अर्ज, रोजगार मेळे, ममता योजना, रोजगार विनिमय नोंदणी, कारखाने कायद्यांतर्गत रिटर्न भरणे, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली आणि रस्ते अपघात व इतर धोकादायक घटनांच्या नोंदीसारख्या सेवांवरही हे शुल्क लागू होईल. या निर्णयामुळे ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक वापरकर्त्याला आता या सेवांसाठी एकूण ३० रुपये शुल्क भरावे लागतील.

यांना मिळेल सूट:

या शुल्कातून काही अर्जदारांना सूट देण्यात आली आहे. जे अर्जदार सिटिजन सर्व्हिस सेंटर किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे या सेवांचा लाभ घेतील, त्यांना हे शुल्क भरावे लागणार नाही. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही संस्था या शुल्काची अंमलबजावणी आणि संकलन करेल, असेही सरकारने अधिसूचित केले आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे ऑनलाइन सरकारी सेवांच्या खर्चात वाढ होणार असल्याने नागरिकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. डिजिटल इंडियाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, अशा शुल्कामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू शकतो, अशी चिंता काही जण व्यक्त करत आहेत.