Old Goa News: जुने गोवे येथील वादग्रस्त बांधकामाच्या विरोधात सरकारने कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. किनारी नियामक क्षेत्र (सीआरझेड), पुरातत्व सर्वेक्षण दस्तऐवजांमध्ये बांधकाम केलेली जमीन ‘बाग’ असे स्पष्ट केले आहे.

बंगला बांधण्यासाठी पंचायत आणि नगर नियोजन खात्याची परवानगी आवश्यक होती. नियम धाब्यावर बसवून हे बांधकाम केले आहे. या बांधकामावर कारवाई न केल्यास आम्ही पुन्हा आंदोलन करू, असा इशारा आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अमित पालेकर यांनी दिला.

पणजी येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत वेळ्ळीचे आमदार क्रूझ सिल्वा आणि उपाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक उपस्थित होते. सरकारने याप्रकरणी लवचिक भूमिका घेतल्याचा संशय येणे स्वाभाविक आहे. कारण नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन न झाल्याच्या आधारावर न्यायालयाने बांधकामाविरोधातील आदेश रद्दबातल केला आहे.

नगर नियोजन खात्याने ही प्रक्रियाच योग्यरित्या न केल्याचे यातून उघड झाले आहे. अजूनही उशीर झालेला नाही. सरकारने पुन्हा योग्यरित्या प्रक्रिया करून बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया करणे स्वाभाविक आहे. अन्यथा आम्ही आमची प्रक्रिया सुरू करू, असे ॲड. अमित पालेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

...अन्यथा चुकीचा पायंडा!

जुने गोवेला युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ घोषित केले असून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने त्याला मान्यता दिली आहे.

जुने गोवेतील चर्च हा वास्तुशिल्पाचा उत्कृष्ट नमुना आहे आणि मोठ्या संख्येने पर्यटकांना आकर्षित करते. अशा प्रकारच्या बांधकामांना प्रोत्साहन दिल्यास बेकायदा बांधकामे सुरू ठेवण्याचा पायंडा पडेल, अशी भीती ॲड. पालेकर यांनी व्यक्त केली.