पणजी: नगरपालिका प्रभागरचनेवरील ७७ हरकतींचा अवघ्या २४ तासांत निपटारा कसा केला, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला केला आहे. १२ नगरपालिकांमधील एवढ्या हरकतींवर एका दिवसात सखोल विचार करून निर्णय घेणे शक्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने प्रभागरचना प्रक्रियेतील घाई आणि पारदर्शकतेच्या अभावावर बोट ठेवले.

सुनावणीदरम्यान आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, २४ ऑगस्टला शेवटची हरकत प्राप्त झाली. त्यानंतर २ सप्टेंबरला उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून नकाशा मिळाला आणि ३ सप्टेंबरला ७७ हरकतींवर विचार करून त्यांचा निपटारा करण्यात आला. त्यानंतर ४ सप्टेंबरला अंतिम फाईल पुढे पाठवण्यात आली. या वेळेच्या गणितावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात या प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या तारखांचा स्पष्ट उल्लेख का नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

प्रभागरचना प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि हलगर्जीपणा झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आयोगाला चुका दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले. नकाशे, छाननी अहवाल आणि ७७ हरकती निकाली काढल्याचा आदेश यांसह संपूर्ण फाईल शुक्रवारी, जास्तीत जास्त सोमवारी राज्य सरकारकडे पाठवावी, असे निर्देश देण्यात आले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगामधील ‘प्रभावी सल्लामसलत’ पंधरा दिवसांत पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने निर्देश दिले. घाईघाईने निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे बाधित नागरिकांना न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पुरेशी संधी मिळते का, यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

निवडणूक आयोगाचा हेतू ‘साफ’

दुसऱ्या बाजूला, पालिका निवडणुका लांबवून त्या सर्वसाधारण निवडणुकीनंतरच घेण्याचा हा ठरवून केलेला डाव असल्याचा गंभीर आरोप मूळ याचिकाकर्ते ट्रोजन डिमेलो यांचे वकील अभिजीत गोसावी यांनी युक्तिवादादरम्यान केला. यापूर्वी निवडणूक ४ जानेवारी २०२७ पूर्वी घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता आणि यामध्ये डिमेलो हे एक याचिकाकर्ते होते. गोसावी यांच्या आरोपावर उत्तर देताना निवडणूक आयोगाचे ॲड. सोमनाथ कर्पे यांनी आयोगाचा हेतू पूर्णपणे साफ आणि योग्य असल्याचा दावा केला.

घटनाक्रम असा...

२४ ऑगस्ट : शेवटची हरकत प्राप्त झाली.

२६ ऑगस्ट : फाईल उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे

२ सप्टेंबर : नकाशा परत प्राप्त झाला

३ सप्टेंबर : हरकतींवर विचार व निकाल

४ सप्टेंबर : फाईल पुढे पाठवण्यात आली

९ सप्टेंबर : प्रभाग अधिसूचना जारी

विनाकारण त्रुटी काढत नाही : न्यायालय : ‘आम्ही विनाकारण तुमच्या आदेशात त्रुटी काढत नाही. चुका झाल्या आहेत. राज्य सरकारकडे मोठी यंत्रणा आहे. पुनरावृत्ती टाळा आणि चुका दुरुस्त करून प्रभागांची समान रचना करा,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. आयोगाचे पुढील वर्तन आणि दुरुस्त केलेली प्रक्रिया लक्षात घेऊन या प्रकरणावर अंतिम आदेश दिला जाणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, याबाबतच्या आदेशाची प्रत गुरुवारपर्यंत देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने आज बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सांगितले.