पणजी: राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग पुन्हा नव्याने आखावा लागणार असून, या निवडणुका फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ९ सप्टेंबर रोजी जारी केलेली प्रभाग फेररचनेची अधिसूचना रद्द केल्याने निवडणूक प्रक्रियेचे वेळापत्रक बदलले आहे.

नगरपालिका निवडणुकांच्या प्रभाग फेररचनेची प्रक्रिया राबविताना राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारशी आवश्यक सल्लामसलत केली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने सुदीप धारगळकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.

गोवा नगरपालिका कायद्याच्या कलम १०(३) नुसार आवश्यक असलेली सल्लामसलत प्रभावीपणे झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. प्रभाग फेररचनेवर नागरिकांकडून आलेले ७७ आक्षेप, निवडणूक अधिकाऱ्यांचे अहवाल, प्रभागांचे नकाशे तसेच आक्षेपांवर घेण्यात आलेले निर्णय राज्य सरकारला उपलब्ध करून देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे फेररचनेच्या प्रक्रियेवर सरकारला अर्थपूर्णरीत्या विचारविनिमय करता आला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

विशेष म्हणजे, निवडणूक अधिकाऱ्यांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत आयोगाने ७७ आक्षेपांवर निर्णय घेतल्याची बाबही न्यायालयाने नोंदविली. परिणामी, यापूर्वी जारी केलेली प्रभाग फेररचनेची अधिसूचना रद्द करून कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करीत नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभाग फेररचनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तातडीने राज्य सरकारकडे पाठविण्यास सांगितले आहे. तसेच सरकारशी आवश्यक सल्लामसलत करून २६ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम प्रभाग फेररचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राजकीय चर्चेला ऊत

नगरपालिका निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यासाठी १९ फेब्रुवारी २०२७ ही तारीख निश्चित झाल्याने राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटणार आहे. विधानसभा निवडणूक तयारीच्या पार्श्वभूमीवर नगरपालिका निवडणुकांचे वेळापत्रकही महत्त्वाचे ठरणार आहे. दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी किंवा जवळपासच्या कालावधीत घेण्याचा निर्णय झाल्यास राजकीय पक्षांना उमेदवार निवड, प्रचाराचे नियोजन आणि स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक तयारी एकाच टप्प्यात करावी लागू शकते.

न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश

निवडणूक आयोगाने सर्व ७७ हरकती, ईआरओ अहवाल, नकाशे आणि आदेशांची संपूर्ण फाईल तत्काळ गोवा सरकारकडे सोपवावी. तसेच राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण करून २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अंतिम प्रभाग पुनर्रचना अधिसूचित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. इतर मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक ती माहिती व कर्मचारी पुरवण्याचे निर्देश देखील सर्व ११ पालिकांच्या प्रशासकांना दिले आहेत.

सल्लामसलत न झाल्याचे स्पष्ट

गोवा नगरपालिका कायदा कलम १०(३) अंतर्गत अनिवार्य असलेली सल्लामसलत प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने डावलल्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्रभाग पुनर्रचनेची अंतिम अधिसूचना रद्द केली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोगाने ४ सप्टेंबरला फाईल पाठवली आणि सरकारच्या अभिप्रायाची वाट न पाहताच ९ सप्टेंबरला अधिसूचना प्रसिद्ध केली. यावरून कोणतीही विशिष्ट सल्लामसलत झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले, ज्याला उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकील शिवानी देसाई म्हणाल्या.

१९ फेब्रुवारीस अधिसूचना

न्यायालयाने निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यासाठी १९ फेब्रुवारी २०२७ ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरपालिका निवडणुकाही त्याच कालावधीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्याबाबत अद्याप अधिकृत निर्णय झालेला नाही.

आरक्षण प्रक्रियेलाही मुदत

१ प्रभाग फेररचनेनंतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीही न्यायालयाने वेळापत्रक निश्चित केले आहे.

२ गोवा राज्य मागासवर्ग आयोगाने आवश्यक अहवाल आणि आकडेवारी २६ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करायची आहे. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी प्रभाग आरक्षणाचा मसुदा प्रसिद्ध करावा लागणार आहे.

३ या मसुद्यावर हरकती नोंदविण्यासाठी ३० डिसेंबरपर्यंत मुदत असेल.

४ हरकतींचा विचार आणि सरकारशी सल्लामसलत पूर्ण करून १९ जानेवारी २०२७ पर्यंत अंतिम आरक्षण अधिसूचना प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.

५ या प्रक्रियेसाठी आवश्यक आकडेवारी, कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ११ नगरपालिकांच्या प्रशासकांना दिले आहेत.

६ प्रभाग फेररचना आणि आरक्षण या दोन्ही प्रक्रिया निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असेल.

अशी असेल प्रक्रिया

२६ ऑक्टोबर २०२६ : कलम १०(३) अंतर्गत अंतिम प्रभाग पुनर्रचना प्रसिद्ध करणे

२६ नोव्हेंबर २०२६ : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर करणे

३० नोव्हेंबर २०२६ : मसुदा आरक्षण अधिसूचना प्रसिद्ध करणे

३० डिसेंबर २०२६ : आरक्षणावरील हरकती व सूचना मांडण्याची अंतिम तारीख

१९ जानेवारी २०२७ : अंतिम आरक्षण अधिसूचना प्रसिद्ध करणे

१९ फेब्रुवारी २०२७ : निवडणूक अधिसूचना जारी करणे

न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२६ च्या निकालातील वेळेचे महत्त्व विचारात घेऊन एक सुधारित वेळापत्रक जारी केले असून, आता राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने त्यानुसारच पुढील निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक आहे. - ॲड. शिवानी देसाई