पणजी: गोव्यातील स्थानिक टॅक्सीचालक, खासगी बसमालक आणि अन्य वाहतूक व्यावसायिकांच्या व्यवसायाचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने मोटार वाहन नियमांत व्यापक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी सुदीप ताम्हणकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

गोवा मोटार वाहन नियम, १९९१ मधील नियम ५-अ मध्ये सुधारणा करून बाहेरील राज्यांतील कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि व्यक्तींकडून गोव्यात आणल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या नोंदणी व व्यावसायिक वापरावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. व्यावसायिक वाहनांच्या नोंदणीसाठी कठोर अधिवास निकष लागू करून गोव्यातील १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा विचारात घ्यावा, असेही सुचविण्यात आले आहे.

बाहेरील संस्थांच्या वाहनांसाठी संख्यात्मक मर्यादा निश्चित करावी. तसेच त्यांच्या वाहतुकीचे मार्ग, फेऱ्या आणि प्रवासी चढविण्या-उतरविण्याची ठिकाणे निश्चित करावीत, अशी सूचना निवेदनात आहे. स्थलांतरित व्यक्तींच्या खासगी वाहनांचा व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी स्थानिक परवाना प्रमाणपत्रे अनिवार्य करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेल्या एका निकालातील कायदेशीर तत्त्वांचा आधार घेण्यात आला आहे. स्थानिक रहिवाशांचे आर्थिक हित जपणे आणि तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी टिकविणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. नियम ५-अ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश वाहतूक विभागाला द्यावेत, अशी विनंती ताह्णणकर यांनी केली आहे.

प्रस्तावातील प्रमुख मागण्या

बाहेरील संस्थांच्या व्यावसायिक वाहन नोंदणीवर संख्यात्मक मर्यादा.

बाहेरील वाहनांच्या आंतरराज्यीय संचालनाचे नियमन.

स्थानिक वाहतूकदारांना प्राधान्य देणारी स्वतंत्र कार्यक्षेत्रे.

खासगी कंपन्या व शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांच्या मार्गांवर नियंत्रण.

स्थलांतरितांच्या वाहनांसाठी स्थानिक परवाना प्रमाणपत्रे.

व्यावसायिक वाहन नोंदणीसाठी १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा निकष.

नियम ५-अ मध्ये सर्वंकष सुधारणा करून स्थानिक व्यावसायिकांचे संरक्षण.