Goa Monsoon Assembly : सरकार आयटी हब करू पाहत आहे. पण राज्यात बेकायदा कॉल सेंटरचे गुन्हे वाढले आहेत. पाच प्रकरणात ७२ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. अशा कॉल सेंटरमुळे राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसत आहे, हे लक्षात घ्यावे, असे मत आमदार विजय सरदेसाई यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी मागणी करताना सांगितले.

२०२१-२२ मध्ये ‘सरकार तुमच्या दारी’ या उपक्रमावर राज्य सरकारने ९ कोटी रुपये खर्च केले. गोवा प्रशासकीय खात्यात (जीएडी) १७१ कर्मचारी वर्ग कमी आहे. यावरून नोकऱ्या देण्यावर सरकारचे प्राधान्य दिसत नाही.

३० लाख प्रदर्शनासाठी दिले आहेत, २०२१मध्ये मंत्र्यांच्या प्रशिक्षणासाठी १ लाख, २०२२ मध्ये १५ लाख आणि २०२३ मध्ये ३० लाख खर्च केले. रामनवमी २०२४ मध्ये शासकीय सुटी दिली जाणार काय? या लेखी प्रश्नास उत्तरच आलेले नाही.

सरकार हे बनावट रामभक्ताचे सरकार असल्याचे दिसते. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कायदा २०१९ मध्ये आणला. पण तो लोंबकळत ठेवला आहे. त्यात वैयक्तिक कोणाला तरी रस असावा. आता २०२३ मध्ये आणखी चार महिने या कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे.

उत्तराखंडमध्ये आलेल्या पूरग्रस्तांना मदत म्हणून राज्य सरकारने दोन कोटी रुपये दिले, त्याला काही आक्षेप नाही. पण मणिपूरमध्ये भाजपचेच सरकार आहे, त्यामुळे किती रक्कम देणार आहेत, ते सांगावे.

मुख्यमंत्र्यांनी ९० टक्के गुन्हे स्थलांतरांमुळे होतात, असे सांगितले होते. त्यावर आपण प्रश्न विचारला आणि उत्तर मिळाले. त्याबाबत सरदेसाई म्हणाले, राज्यात स्थलांतरित करतात, गोवेकर करतात की पर्यटक करतात? त्यावर जो कायद्याला भीत नाही, तो गुन्हा करतो, असे उत्तर मिळते. म्हणजेच कायद्याला कोणीच भीत नाही.

२०२० मध्ये बलात्काराच्या ६२ घटना घडल्या. त्याशिवाय एकाच प्रकरणात शिक्षा झाली, त्यातील ४९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. २०२१ मध्ये ८२ प्रकरणे लैंगिक अत्याचाराची आहेत. त्यातही एकाच प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. ६२ प्रकरणे तपासाअंती आहेत.

२०१८ पासून खुनाच्या घटना घडलेल्या आहेत आणि त्या वाढत असल्याची आकडेवारी त्यांनी सभागृहात वाचून दाखविली. एवढ्या लहान राज्यात कायदा-सुव्यवस्था ढासळली आहे, असे सरदेसाई म्हणाले.

राज्यात बेकायदा कॅसिनो चालतात. विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले, की हे कॅसिनो बंद होतात आणि त्यानंतर पुन्हा सुरू होतात. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आमच्या फातोर्ड्यातच असले कॅसिनो आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

कामतांचा अनादर का?

मुख्यमंत्री निवासाबाहेर (आल्तिनो) अंगणवाडी सेविकांनी २०२१ मध्ये आंदोलन केले होते. त्यावेळी काही आंदोलकांना त्याबाबत ताब्यात घेतले होते आणि पेडणे पोलिस स्थानकात नेले होते.

दिगंबर कामत हे काँग्रेसमध्ये होते, तेव्हा आम्ही सर्वजण मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी गेलो होतो. त्यांनी ताब्यात घेतलेल्यांवर गुन्हे दाखल न करता सोडावे, अशी विनंती केली.

त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना सोडले होते, परंतु आता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत, हा काय प्रकार आहे. कामत यांचा अनादर का करता? असा सवाल सरदेसाई यांनी केला.