पणजी: राज्यातील खाण उद्योगाला आगामी मॉन्सूननंतर नव्याने गती मिळण्याची चिन्हे असून गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नऊ खाण कंपन्यांना वार्षिक ७.५ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन व निर्यातीसाठी ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ (संचालन परवानगी) दिल्याने सप्टेंबरपासून खाणकामाला वेग येण्याची अपेक्षा आहे. ही माहिती खाण क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यात लिलावाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या २० खनिज पट्ट्यांपैकी सध्या नऊ पट्ट्यांना संचालनाची मंजुरी मिळाली आहे. या खाणींमधून उत्खनन आणि निर्यातीची प्रक्रिया मान्सून संपल्यानंतर सुरू होण्याची शक्यता असून सप्टेंबर महिन्यापासून खाणकामात लक्षणीय वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्यात नव्याने सुरू झालेल्या खाणकामातून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात चार दशलक्ष टनांहून अधिक लोहखनिजाचे उत्खनन करण्यात आले होते. त्यापैकी दोन दशलक्ष टनांहून अधिक खनिजाची विक्री करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. खाण क्षेत्र पुन्हा सुरू झाल्यानंतर उत्पादनात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, उर्वरित खनिज पट्ट्यांसाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू आहे. काही खनिज पट्ट्यांसाठी सार्वजनिक सुनावण्या अद्याप होणे बाकी असून काही ठिकाणी त्या पूर्ण झाल्या आहेत. पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यानंतर या खनिज पट्ट्यांनाही संचालनाची परवानगी दिली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.

राज्य सरकारने आतापर्यंत चार टप्प्यांत १६ खनिज पट्ट्यांचा लिलाव पूर्ण केला असून त्यापैकी नऊ पट्ट्यांमध्ये प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातून वार्षिक २० दशलक्ष टन खनिज निर्यातीची मर्यादा निश्चित केली असल्याने लिलावित खनिज पट्ट्यांसाठी कमाल उत्पादन मर्यादा निश्चित करण्याची यंत्रणा विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

याशिवाय पाचव्या टप्प्यातील खनिज पट्ट्यांच्या लिलावासाठीही प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर २०२६ अखेरपर्यंत नवीन खनिज पट्ट्यांची ओळख पटवून मार्च २०२७ पर्यंत त्यांचा लिलाव करण्याचे प्राथमिक नियोजन आखण्यात आले आहे.

जूनपासून नवीन खनिज पट्ट्यांच्या शोध आणि ओळख प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार असून सप्टेंबरअखेर ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. खनिज पट्ट्यांबाबत आवश्यक भूवैज्ञानिक अहवाल तयार करण्यासाठी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाची (जीएसआय) मदत घेतली जाणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. यामुळे संभाव्य खनिज साठ्यांचे अधिक अचूक मूल्यमापन करता येणार आहे.