पणजी: खाण लीजमध्ये येणाऱ्या जमिनींचा मोबदला देण्यासंदर्भातील पूर्ण अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना असतात. हा मोबदला खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायद्यानुसारच देण्याची तरतूद आहे.
परंतु, यात हस्तक्षेप करून जमीनमालकांसाठी आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. तसे झाल्यास खाणींसाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळू शकतो, अशी माहिती खाण खात्याच्या सूत्रांनी रविवारी ‘गोमन्तक’ला दिली.
अडवलपाल येथील खाण लीजमध्ये आलेल्या जमिनीसाठी जमीन संपादन कायदा, २०१३ नुसार मोबदला मिळावा, यासाठी अडवलपाल येथील चंद्रकांत सिरप हे जमीनमालक फोमेंतो रिसोर्सिस कंपनीविरोधात कायदेशीर लढा देत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, खाण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की लीजमध्ये जमिनी गेलेल्यांना जमीन संपादन कायदा, २०१३ नुसार मोबदला मिळू शकत नाही.
त्यांना खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायद्यानुसारच (एमएमडीआर) मोबदला देण्यात येतो आणि तो मोबदला किती द्यायचा, याचा निर्णय अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारीच ठरवत असतात.
जमिनीचे मालकी हक्क जरी मालकाकडे असले, तरी त्याखालील खनिजावर सरकारचा अधिकार असतो. त्यामुळे देशभरात जमीनमालकांना देण्यात येणाऱ्या दराचा निर्णय सरकार एमएमडीआर कायद्यानुसारच घेते.
हा दर देत असताना लीजमध्ये आलेल्या जमिनींच्या स्थितीचाही विचार केला जातो. त्यानुसार त्यांना दर देण्यात येतो. ज्या जमिनींची स्थिती चांगली नसते, त्यांना कमी दर देण्याचा निर्णय अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येतो. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना निश्चित कमी मोबदला मिळतो. परंतु, राज्य सरकारने ठरवल्यास यात बदल होणे शक्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
खाण खात्याने आतापर्यंत ज्या खाण ब्लॉकचा लिलाव केलेला आहे, त्या ब्लॉकमधील लीजमध्ये आलेल्या जमिनींच्या एकाही मालकाच्या मोबदल्याचा विषय सुटलेला नाही. यापुढे जमीनमालकांना मोबदला हा एमएमडीआर कायद्यानुसारच मिळणार असल्याने काहीजण कायदेशीर लढाई लढण्याचीही शक्यता आहे.
अशा स्थितीत लीजमधील जमिनींचा सर्व्हे करून आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा पर्याय राज्य सरकारसमोर आहे. त्यानंतर अशी प्रकरणे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर गेल्यास त्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक दर देणे बंधनकारक राहील, असेही सूत्रांनी नमूद केले.
खाण लीजमध्ये जमिनी गेलेल्या मालकांना एमएमडीआर कायद्यानुसार नव्हे, तर जमीन संपादन कायदा, २०१३ नुसार दर देण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलेला आहे.
तरीही राज्य सरकार आणि खाण कंपन्या याबाबत जमीनमालकांची दिशाभूल करीत असून, त्यांना तुटपुंजी रक्कम देऊन स्वत: मात्र करोडो रुपये कमावत असल्याचे जमीनमालकांच्या बाजूने कोर्टात लढणारे ॲड. शेरविन कोरिया म्हणाले. चंद्रकांत सरप प्रकरणात हा विषय लावून धरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.