पणजी: गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या खाण उद्योगासमोर पुन्हा एकदा आव्हाने उभी राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र सरकार कमी दर्जाच्या (लो-ग्रेड) लोहखनिजावर निर्यात शुल्क लागू करण्याच्या विचारात असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर 'गोवा खनिज ओरे एक्सपोर्टर्स असोसिएशन'ने (GMOEA) यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली.

मंगळवारी (27 जानेवारी) असोसिएशनने खाण मंत्रालयाच्या सचिवांना एक औपचारिक पत्र लिहून अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय न घेण्याचे कळकळीचे आवाहन केले. या पत्रात असोसिएशनने स्पष्ट केले की, गोव्यात सापडणारे लोहखनिज हे प्रामुख्याने 58 टक्क्यांपेक्षा कमी लोहाचे (Fe) प्रमाण असलेले लो-ग्रेड खनिज आहे, ज्यावर निर्यात शुल्क लावल्यास राज्यातील संपूर्ण खाणकाम प्रक्रिया विस्कळीत होऊ शकते.

GMOEA चे संयुक्त सचिव ग्लेन कालवांपरा यांनी गोव्याच्या खाण उद्योगातील गुंतागुंत मांडताना सांगितले की, येथील लोहखनिजाचा दर्जा कमी असून त्यामध्ये अशुद्धतेचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळेच हे खनिज ऐतिहासिक काळापासून केवळ निर्यातीवर अवलंबून राहिले आहे, कारण देशांतर्गत बाजारपेठेत या खनिजाच्या वापराला अत्यंत मर्यादित वाव आहे.

जेव्हा जेव्हा सरकारकडून अचानक निर्यात शुल्कासारखे आर्थिक हस्तक्षेप केले जातात, तेव्हा बाजारपेठेत मोठी अनिश्चितता निर्माण होते. यामुळे कोकण किनारपट्टीच्या प्रदेशातून होणाऱ्या खनिजाच्या किमतीवर आणि पर्यायाने सरकारच्या महसुलावरही विपरित परिणाम होतो. कालवांपरा यांच्या मते निर्यात शुल्कासारख्या मर्यादा घालण्याऐवजी लिलाव झालेल्या खाणींचे कामकाज वेगाने सुरु करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत, जेणेकरुन उत्पादनात वाढ होईल.

गोव्यातील (Goa) लोहखनिजाची सरासरी गुणवत्ता 54 टक्के लोहाच्या आसपास आहे आणि जवळजवळ सर्व उत्पादन 58 टक्क्यांच्या खालीच असते. भारतीय पोलाद उद्योगाला उच्च दर्जाच्या खनिजाची उपलब्धता इतर ठिकाणी सहज होत असल्याने देशांतर्गत कंपन्यांसाठी गोव्यातील हे खनिज फारसे उपयोगाचे नसते.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, गोव्यात कार्यरत असलेले पिग आयर्न आणि पेलेट प्रकल्पदेखील राज्याबाहेरुन किंवा परदेशातून आणलेल्या उच्च दर्जाच्या खनिजावर अवलंबून आहेत. तसेच गोव्यातील उत्पादन हे प्रामुख्याने 'फाईन्स' (भुकटी) स्वरुपात असते आणि पावसाळ्याच्या तीव्रतेमुळे हे काम केवळ हंगामी स्वरुपाचे असते. या भौगोलिक आणि तांत्रिक मर्यादांमुळे गोव्याचे खनिज हे केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतच विकले जाऊ शकते.

सध्या गोव्यातील खाणकाम पुन्हा सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु असताना हे नवीन संकट समोर ठाकले. लिलाव झालेल्या 12 खाण ब्लॉक्सपैकी पाच खाणींनी उत्पादन सुरु केले असून उर्वरित खाणी या आर्थिक वर्षात सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकार आणखी काही खाणींचा लिलाव करण्याच्या तयारीत असतानाच निर्यात शुल्कासारखा नवीन कर लावला गेल्यास या प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात येईल. यामुळे भविष्यातील लिलावासाठी बोली लावणारे गुंतवणूकदार मागे हटतील, राज्याच्या महसुलात घट होईल आणि सध्या सुरु असलेल्या खाणींचे अस्तित्वही धोक्यात येईल, असा इशारा असोसिएशनने दिला. अशा संवेदनशील टप्प्यावर सरकारने उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे मत कालवांपरा यांनी व्यक्त केले.