Goa Mining: गोव्यात खनिजासंदर्भात पोर्तुगीज काळापासून एक ‘लिगसी आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार देशांतील सर्व खनिजांवर सरकारची मालकी राहणार, असा कायदा अस्तित्वात आल्याने गोव्यातील खनिज लिजांची मालकी महामंडळाकडे ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने लिजांचा लिलाव करून कंत्राटदारी पद्धतीने खनिज व्यवसाय (Mining Business) सुरू करता येईल, असे मत भाजपचे गोवा निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ‘गोमन्तक’ कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी संपादकीय विभागाशी विविध विषयावर दिलखुलास चर्चा केली.

ते म्हणाले, देशातील जनतेचा खनिजांवरील अधिकार अबाधित राहावा, यासाठी भाजप सरकारने (Goa BJP Government) कायदा केला आहे. मात्र, गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून काही लोकांना लिज दिल्या आहेत. यासंदर्भात, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) खटला सुरू आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांनी काही सूचना आणि टिपणी केली आहे. या आधारावर खाणींमध्ये भागीदारी घेता येते. पण मालकी हक्क मिळवता येत नाही. देशातील सर्व खाणींची मालकी ही सरकारकडे ठेवून स्वयंपोषित खनिज व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजचे आहे. त्यासाठी गोवा सरकारने खनिज महामंडळाची स्थापना केली असून न्यायालयाच्या सल्ल्याने आणि तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली खाणी सुरू करता येतील. ज्यातून महसूल आणि रोजगारनिर्मिती होईल.