पणजी: सलग तीस वर्षे गोव्यात सुरू असलेली खाणमालकांची बेकायदेशीर मक्तेदारी मोडून काढण्यात काही प्रमाणात यश आले आहे. आतापर्यंत या व्यवसायात राज्याचे सुमारे 80 हजार कोटी नुकसान झाले असून, हे पैसे राज्य सरकारने खाणमालकांकडून वसूल करावेत आणि जनतेच्या सेवेसाठी वापरावेत, असे मत गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारिस यांनी व्यक्त केले. खनिज त्वरित हलवावे, असा आदेश सरकारने बजावला.

या निर्णयामागे क्लॉड आल्वारिस, पद्मश्री नॉर्मा आल्वारिस आणि त्यांच्या गोवा फाऊंडेशनचा महत्त्वाचा वाटा आहे. हजारो कोटींच्या पैशाच्या बचतीबरोबर निसर्गाची अपरिमित हानी थांबविण्यासाठी आल्वारिस कुटुंबीयांनी गेली तीस वर्षे ऐतिहासिक लढा दिला. याला आज काही अंशी यश आल्याचे दिसून आले. यानिमित्त दैनिक ‘गोमन्तक’ परिवारातर्फे त्यांचा संपादक संचालक राजू नायक यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला.

यावेळी नायक यांना दिलेल्या मुलाखतीत क्लॉड आल्वारिस म्हणाले, गेली ३० वर्षे हा लढा आम्ही जिकिरीने लढला. यापुढे गोव्याच्या समृद्ध निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी गोमंतकीय युवकांनी पुढे यावे आणि हा लढा सुरू ठेवावा. पिसुर्ले, मये, वाळू उपशानंतर ता खाण मक्तेदारी मोडित

गेल्या महिन्याभरात क्लॉड आल्वारिस यांच्या गोवा फाऊंडेशनच्या वतीने पर्यावरण रक्षणाचे वेगवेगळे खटले सुरू आहेत. यात पिसुर्ले आणि मये येथील बेकायदेशीर खनिज वाहतुकीवर बंदी आणण्यात फाऊंडेशनला यश आले आहे. त्यानंतर बेकायदा वाळू उपशावर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य सरकारने सक्रिय होताना अनेक ठिकाणच्या होड्या जप्त केल्या आहेत. आता सर्व खाण लीजमालकांना शेवटची नोटीस बजावत यंत्रसामग्री हलविण्याचे आदेश दिले आहेत. यात महत्त्वपूर्ण चारही निर्णयांमागे आल्वारिस दांपत्याची महत्त्वाची भूमिका आहे.

महामंडळ तज्ज्ञांमार्फत चालवा

सर्वोच्च न्यायालयाने 88 लीज रद्द करीत ई-लिलाव करण्याचे आदेश दोन वर्षांपूर्वीच दिले होते. मात्र, खाणमालकांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने ही कारवाई पुढे ढकलत नेली. अखेर आज या खाणी ताब्यात घेण्याच्या कारवाईला सुरवात झाली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, सरकारने पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे खाण महामंडळ स्थापन करून तज्ज्ञ व्यक्तींमार्फत ते चालवावे. यावर अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री अथवा अन्य राजकीय नेते असू नयेत. तसे झाले तर हे महामंडळही इतर महामंडळांप्रमाणे सुरळित चालवता येणार नाही, असे मत आल्वारिस यांनी व्यक्त केले.

महत्त्वाच्या याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित

2007 ते 2018 या दरम्यानच्या काळात पर्यावरण परवाने यांबरोबर इतर परवाने नसताना लीजधारकांनी सुमारे 80 हजार कोटींचे बेकायदेशीर खनिज उत्खनन केले, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या 80 हजार कोटींची वसुली कधी होणार? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. याबाबत गोवा फाऊंडेशनची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा न्यायालयात प्रतीक्षेत आहे, अशी माहिती आल्वारिस यांनी दिली.