Goa Mining: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्यात पडून असलेला सर्व खनिज माल हा सरकारच्या मालकीचा आहे. मात्र, ज्या बोलीधारकांनी ई-लिलावाद्वारे यापूर्वी बोली लावून हा खनिज माल घेतला आहे.

त्यांनी येत्या 31 मार्चपर्यंत तो हलवावा, अन्यथा ते खनिज आणि त्यासाठी भरलेली रक्कम जप्त करण्यात येईल, असा इशारा खनिज खात्याने काल दिला. त्यामुळे अनेक निर्यातदारांचे धाबे दणाणले आहे.

खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याने सांगितले, की राज्यात विविध ठिकाणी पडून असलेला आणि 2014 पासून ई-लिलाव झालेला खनिज माल अद्यापही त्याच ठिकाणी पडून आहे. हा खनिज माल काढण्यासाठी संबंधित यशस्वी बोलीधारकांना केवळ 60 दिवसांची मुदत दिली होती.

मात्र, गेल्या अनेक वर्षे ते खनिज पडून आहे. काही ठिकाणी निर्यातदार बोलीधारकांनी हा माल अन्य व्यक्तींना विकला आहे. पुढे त्यांनी तो नव्या फर्मला विकला. मात्र, हे खनिज जैसे थे आहे. त्यामुळे खनिज आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्या विविध नियमांचे उल्लंघन आणि इतर बाबतीत अडचणी येत आहे.

त्यासाठीच राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार संबंधित यशस्वी बोलीधारकांना 31 मार्च पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्यातदार खनिज कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. यापूर्वी 27 खनिज ई-लिलाव झाले आहेत. या सर्वांसाठी ही शेवटची संधी आहे.

त्यामुळे या साठ दिवसांमध्ये हा खनिज माल हलवला नाही. तर कोणत्याही प्रकारची सूचना न देता सरकार तो जप्त करेल असा आदेश काढण्यात आला आहे.

निर्यात शुल्कामुळे खनिज पडून

मागील वर्षे केंद्र सरकारने निर्यात खनिजावर 50 टक्के निर्यात कर लावल्याने निर्यातदारांना हा खनिज माल निर्यात करणे अवघड झाले होते. त्यामुळे कमी दर्जाचे आणि 58 ग्रेडपेक्षा कमी दर्जाचे खनिज त्याच ठिकाणी पडून होते.

आता केंद्र सरकारने हे निर्यात शुल्क रद्द केल्याने हे खनिज निर्यात होऊ शकते. त्यासाठीच राज्य सरकारने या बोलीधारकांना आणखी 60 दिवसांची मुदत दिली आहे.