Save Mahdei Save Tiger गोवा सरकार उच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्य न्यायालयात आव्हान देतंय. सर्वोच्य न्यायालयात केसी लढवण्यासाठी वकिलांची टीम तयार करून नाहक पैसा फुकट घालवतंय.

प्रमोद सावंत सरकार पर्यावरण आणि जंगलांचे रक्षण करण्याच्या विरोधात आहे का असा सवाल आरटीआय कार्यकर्ते आणि म्हादई बचाव आंदोलनाचे नेते राजन घाटे यांनी सरकारला विचारलाय. यावेळी त्यांच्या सोबत प्रतिमा कुतिन्हो मारीयानो फेरराव, अनिल लाड, फेलीजिया रापोज, पेरपेट फेरराव उपस्थित होते.

वास्तविक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे आयुर्वेदाचे डॉक्टर आहेत, त्यांना जंगल, जडीबुटी, पाणी यांचे महत्त्व समजले पाहिजे होते. मात्र खुर्चीचा मोह त्यांना सुटेनासा झाला आहे. एकेकाळी म्हादई माझी आई आहे असं सांगणाऱ्या मुख्यमंत्रांना फक्त सत्ता हवी आहे.

गोव्यात व्याघ्र देवाची मंदिरं असून वाघाला पुजण्याची गोव्याची परंपरा आहे. मात्र सध्या चाललेल्या गलथान राजकारणामुळे ही परंपरा आणि संस्कृती नष्ट होत असल्याची भीती वाटतेय.

तुम्हाला जर पाणी नको असेल, पर्यावरण नको असेल, निसर्गसंपन्न गोवा नको असेल तर राजीनामा द्या आणि कर्नाटकात जा, मात्र आम्हाला आमचे गोयंकरपण जपू द्या अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया घाटे यांनी दिलीय.

व्याघ्र प्रकल्प हा म्हादई बचावाचा चांगला मार्ग आहे. अशात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा न्यायालयाने आणि जनतेने पाठिंबा देऊनही सावंत सरकार कर्नाटकाचे हित सांभाळत असेल तर हे सरकार गोव्याचे की कर्नाटकाचे असा प्रश्न उपस्थित होतो.

हा व्याघ्र प्रकल्प राबवता येत नसेल तर सरकारने तातडीने राजीनामा द्यावा आणि कर्नाटकात जावे असा सज्जड दम आरटीआय कार्यकर्ते आणि म्हादई बचाव आंदोलनाचे नेते राजन घाटे यांनी सरकारला भरला आहे.

घाटे म्हणाले ,आपले राज्य किनारपट्टीचे राज्य आहे, हवामान बदल तज्ञांच्या मते समुद्र पातळी वाढीमुळे गंभीर पर्यावरणीय धोके निर्माण होवू शकतात, किनारी भागात खारफुटीची जंगले आणि हिरवेगार पश्चिम घाटाच्या काही भागात उरलेले सदाहरित जंगल चक्रीवादळ, भूकंप, पूर आणि इतर आपत्तींपासून नैसर्गिक संरक्षण देईल.

प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाखालील वनक्षेत्र गोव्याला वाचवण्यास मदत करेल. सध्या हिमालयीन प्रदेशातील आपत्ती आणि निसर्गाचा प्रकोप आपण पाहत आहोत. राज्यात वाघ होते आणि आहेत. २०१३ मध्ये, कॅमेरा ट्रॅप तंत्राद्वारे घेतलेल्या पहिल्या छायाचित्रानंतर आता नव्याने घेतलेल्या ट्रॅप मध्येही वाघ दिसत आहेत असेही ते म्हणाले.

गोव्याचे जंगल हे पूर्वीपासून व्याघ्र प्रजनन स्थळ आहे. सरकारने या अभयारण्यापैकी ५०० चौरस किलोमीटर व्याघ्र प्रकल्प बफर झोन म्हणून घोषित केल्यास त्याचा फायदा होईल आणि मनुष्य वस्तीला ही बाधा येणार नाही.

दूधसागरमध्ये आधीच सुरू असलेल्या पर्यावरणीय पर्यटन उपक्रम भारतातील इतर व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये जीप सफारी आणि इतर इको-टुरिझम उपक्रम सुरू असताना धबधब्यांचा परिसर प्रभावित होणार नाही.

प्रस्तावित म्हादई व्याघ्र प्रकल्प केवळ पूर्वीच्या सरकारने अधिसूचित केलेल्या राखीव वनक्षेत्रांचा समावेश असेल, त्यामुळे मानवी वस्ती, शेती आणि बागायती अंतर्गत असलेल्या स्थानिक क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.

म्हादई व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रस्तावित मुख्य भागातून 50 पेक्षा जास्त कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची गरज नाही आणि स्थानिक समुदायांच्या हिताच्या संरक्षणाच्या नावाखाली जे काही दावे केले जातात, ते चूक आहेत असेही घाटे म्हणाले.