Subhash Shirodkar म्हादई वाचवण्यासाठी न्यायालयीन लढाईतील बाजू बळकट करण्यासाठी सरकारने उशिरा का होईना पावले उचलली आहेत. म्हादई खोऱ्यात या वर्षाअखेर ५ धरणे आणि शंभर बंधारे बांधणार आहे.

विधानसभेत आज जलसंपदा व सहकार खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा झाली. त्या चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा व सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी ही घोषणा केली.

यापूर्वी, म्हादई जलवाटप तंटा लवादासमोर गोवा राज्य म्हादईच्या पाण्याचा जराही वापर करत नाही, सारे पाणी वाहून जाऊन समुद्राला मिळते असा मुद्दा कर्नाटकने मांडला होता. हे सारे करतानाच सरकारकडून म्हादईच्या प्रश्नाचा व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंध जोडू नका असे बजावण्यात आले आहे.

शिरोडकर म्हणाले की, पाणी हे जीवन म्हणजे समृद्धी आहे. अशा विषयावर तर विरोधकांनी कपाती सूचना मांडू नयेत. पृथ्वीवर ७५ टक्के पाणी असले तरी ते पिण्यायोग्य नाही. केवळ २.७ टक्के पाणी पिण्यायोग्य आहे.

या पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत देशाला किती वीज आणि पाणी लागेल त्या दिशेने काम करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

ते म्हणाले, राज्यातील सर्व तळी, तलाव, झरे, नाले, सरोवर यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याने घेतली आहे. याला केंद्र सरकारच्या अमृत सरोवर योजनेचा लाभ होत आहे. राज्यात सध्या ३७० बंधारे आहेत, तर २०२४ डिसेंबरपर्यंत आणखी ४०० बंधारे बांधणे अपेक्षित आहे.

त्यापैकी १०० बंधाऱ्यांचे काम या वर्षभरात हाती घेण्यात येणार आहे. याशिवाय साळावली धरणाची उंची वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यामुळे धरणाचा पाणीसाठा २५ टक्क्यांनी वाढेल. हाच प्रयोग आम्ही पंचवाडी - म्हैसाळ धरणाच्या बाबतीतही करणार आहोत.

याबरोबरच साळावली धरणाचे पाणी कुशावती नदीमध्ये ‘लिफ्ट इरिगेशन’द्वारे सोडण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे सासष्टीला अधिक पाणीपुरवठा होईल. याबरोबरच साळ नदीवर बंधारा बांधून सुमारे २५० एमएलडी पाणी साठवण्याचा प्रयत्न आहे. न्हयबाग, मोर्ले - पर्ये येथील बंधाऱ्यांच्या प्रकल्पांचे काम या महिन्यात सुरू केले जाईल.

टँकरवर स्वतंत्र नोंदणी व मार्किंग

गेल्या काही दिवसांपूर्वी मलनिस्सारणाचे सांडपाणी आणि पिण्याचे पाणी एकाच टँकरमधून पुरवठा केले जात असल्याची बाब समोर आली होती. ही बाब आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर असल्याने यावर कारवाईची मागणी विरोधकांनी केली होती.

त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर आणि सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या टँकरवर स्वतंत्र नोंदणी व मार्किंग २ महिन्यात केले जाईल आणि त्याची त्याची माहिती वाहतूक खात्याकडे देण्यात येईल, असेही मंत्री शिरोडकर म्हणाले.

सर्व आमदारांना देणार माहिती पुस्तिका

जलस्रोत खात्याने गेल्या १६ महिन्यांत केलेल्या सर्वप्रकारच्या कामांचे ‘टेबल बुक’ तयार केले आहे ते आज सभागृहात सदस्यांना देण्यात आले. यावर आमदार सरदेसाई यांनी आक्षेप नोंदवत आपल्या मतदारसंघातील नोंदी नाहीत असे सांगताच मंत्री शिरोडकर म्हणाले की, प्रत्येक मतदारसंघातील पाणीसाठा, जलस्रोत, तळी, तलाव, नाले, नदी यांची समग्र माहिती देणारी पुस्तिका येत्या ९ ऑगस्टला संबंधित आमदारांना देण्यात येईल

म्हादईकडे दुर्लक्ष नाही

सरकारच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या म्हादई प्रवाहावर यापूर्वी तीन सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे. आता आणखी दोन सदस्यांची येत्या २ दिवसांत नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.

या प्रवाहामुळे पाणी व्यवस्थापन आणि आंतरराज्य प्रश्न समस्या मांडता येतील आणि त्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावाही करता येईल. त्यामुळे हा म्हादई प्रवाह राज्याच्या म्हादई पाणीवाटपासंदर्भात न्याय देणारा ठरेल, असे मंत्री शिरोडकर म्हणाले.

धारबांदोड्यात पाटबंधारे प्रकल्प

म्हादईबाबत आमची न्यायालयीन लढाई सुरू असली, तरी गोव्यातील म्हादईच्या पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी या खोऱ्यात नवीन ५ धरणे उभारण्यात येतील. याशिवाय धारबांदोडा तालुक्यातील काजूमळ, तातोडी व शिरोडाजवळील माणके गवाण येथे नवीन पाटबंधारे प्रकल्प उभे करण्यात येत आहेत, अशी माहिती मंत्री शिरोडकर यांनी दिली.

दुग्ध संस्थांमधील गैरव्यवहार तपासणार

राज्यातील सरकारच्या अखत्यारितील दुग्ध संस्था राज्याबाहेरून वाढीव दराने दूध खरेदी करतात. हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला होता.

यावर मंत्री शिरोडकर म्हणाले की, या संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर खात्याचे लक्ष असून सर्व प्रकारच्या गैरव्यवहाराची चौकशी होईल.

आम्ही म्हादईचा लढा जिंकू

राज्य सरकारने म्हादई व्याघ्रक्षेत्राबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात आणि म्हादई जलविवाद लवादाकडे तसेच आता नव्याने स्थापन झालेल्या म्हादई प्रवाहाकडे आहे. म्हादईच्या पाण्यावर नैसर्गिकरीत्या गोव्याचा हक्क असून हा लढा न्यायालयीन पातळीवर जिंकू, असे शिरोडकर म्हणाले.

राज्यात असे पहिल्यांदाच घडले

यावर्षी 22 जूनपर्यंत पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे अंजुणे, पंचवाडी धरणे कोरडी पडली. त्याशिवाय इतर धरणांमधील पाणीसाठा कमालीचा खालावला आणि पहिल्यांदाच पाण्याची निकड तयार होऊन पर्यायी पाण्यासाठी शोधाशोध करावी लागली. यामुळे यापुढे पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरले, असे मंत्री शिरोडकर म्हणाले.