पणजी : गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेला डॉक्टरांचा संप अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मध्यस्थीनंतर मागे घेण्यात आला.

डॉक्टरांच्या सातही मागण्या मान्य करून त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. मात्र, आरोग्यमंत्र्यांकडून माफीचा मुद्दा अद्याप कायम असून, डॉक्टरांकडून ‘खोटी माफी मान्य नाही’ अशी ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे.

मंगळवारी दुपारी मुख्यमंत्री गोमेकॉत दाखल झाले आणि डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेश पाटील, तसेच गार्ड संघटनेच्या सदस्यांसह बैठकीत सहभागी झाले. बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मी सोमवारी डॉक्टरांना चर्चेसाठी बोलावले होते आणि आजही प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्या सात प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत.

गोमेकॉत व्हिडिओ व फोटोग्राफीवर बंदी, सुरक्षेसाठी पोलिस आऊट पोस्ट व ५० पोलिसांची नेमणूक, तसेच गैरप्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉक्टरांनी आंदोलन न करण्याचे आश्वासन दिल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.

गोमेकॉचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांनीही ‘गार्ड’ कर्मचाऱ्यांचे आभार मानत सांगितले की, सर्वांनी संयम राखून परिस्थिती हाताळली. आता परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सर्वजण एकत्र काम करतील. डॉ. मधू घोडकिरेकर म्हणाले की, या विषयाबाबत कधी तरी मंत्र्यांची माफी अधिकृत मार्गाने मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ प्रमुख मागण्या मान्य

गोमेकॉत व्हिडिओ-फोटोग्राफीवर बंदी

उपनिरीक्षकांसह ५० पोलिसांची नेमणूक

गैरप्रकार टाळण्यासाठी डॉक्टरांची समिती

डॉक्टर भूमिकेवर ठाम, माफीबाबत असमाधान

डॉक्टरांनी जरी आंदोलन मागे घेतले असले, तरी सर्वांचा सूर एकसंध नाही. मुख्यमंत्री असतानाच गोमेकॉ डीनच्या कार्यालयाबाहेर उभ्या असलेल्या एका डॉक्टरने हातात फलक धरला होता, ज्यावर लिहिले होते ‘‘मंत्र्यांनी जाहीर माफी मागितली आहे, यापेक्षा जास्त नाही, यापेक्षा कमी नाही. तुम्ही एका डॉक्टरला पटवून देऊ शकता; पण सर्व डॉक्टरांना बनावट माफी स्वीकारण्यास पटवून देऊ शकत नाही.’’

मंत्र्यांच्या सोशल मीडिया टीमलाही प्रवेश बंदी

डिचोली येथील आरोग्य केंद्रात पत्रकारांना प्रवेश बंदी घालण्यात आल्यानंतर, या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. अधिकृत पत्रकारांना प्रवेश नाही. मग मंत्र्यांच्या सोशल मीडिया टीमला व्हिडिओ आणि फोटो काढण्याची परवानगी आहे का, असा सवाल पत्रकारांनी विचारला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, यापुढे मंत्र्यांच्या सोशल मीडिया टीमलाही आरोग्य केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही.