पणजी: राज्यातील सार्वजनिक बससेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारने सुधारित ‘माझी बस’ योजना अधिसूचित केली आहे. पात्र बसचालकांना प्रत्येक किलोमीटरमागे पाच रुपये अनुदान, वार्षिक विमा हप्त्याच्या ५० टक्क्यांपर्यंत, कमाल ४० हजार रुपयांपर्यंत परतावा आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या बसच्या बदलासाठी दहा लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे.

या योजनेतील बसचे चालक प्रवाशांकडून मिळणारे संपूर्ण भाडे स्वतःकडे ठेवू शकतील. मात्र, इंधन भरणे, बस स्थानकाबाहेरील ये-जा, वाहन स्वच्छता किंवा दुरुस्ती केंद्रापर्यंत जाणे यांसारख्या ‘मृत किलोमीटर’साठी स्वतंत्र आर्थिक मदत मिळणार नाही.

या योजनेअंतर्गत बसमालकांना साहाय्यक परिवहन संचालक किंवा संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागेल. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र मालकाला नोंदणीपत्र देऊन परिवहन विभागाशी करार करावा लागेल. मात्र, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास इशारा, दंड, अनुदान कपात, वेळप्रसंगी योजनेतून निलंबनाचीही कारवाई होऊ शकते.

सार्वजनिक वाहतूक वाढविण्याचा हेतू

या योजनेचा उद्देश राज्यात परवडणारी, सुरक्षित व विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करणे, बससेवा वाढविणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि ग्रामीण तसेच अपुऱ्या बससेवा असलेल्या भागात सार्वजनिक वाहतूक वाढविणे, हा आहे.

गोव्यात वैध सार्वजनिक बस परवाना असलेले खासगी बसमालक या योजनेस पात्र असतील.

सामान्यतः बसचे वय १५ वर्षांपेक्षा अधिक नसावे. मात्र, योजनेच्या सुरुवातीच्या तीन वर्षांत २० वर्षांपर्यंत जुन्या बसनाही सहभागी होता येणार आहे.

बसला वैध वाहन तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र, सर्वसमावेशक विमा, प्रवासी व रस्ता कर भरल्याचा पुरावा तसेच प्रलंबित वाहनविषयक खटले नसल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

...अन्यथा अनुदान रद्द

‘माझी बस’ योजनेतील बसने वर्षभर मंजूर मार्गावर सेवा देणे आवश्यक आहे. बिघाड किंवा देखभालीमुळे बस बंद असल्यास पर्यायी बस उपलब्ध करून द्यावी लागेल. अन्यथा त्या दिवसाचे अनुदान कापले जाईल. वाहकाला गणवेश व नावाची पट्टी वापरणे तसेच स्वयंचलित तिकीट यंत्र वापरणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक बसमध्ये वाहन स्थान-निर्धारण यंत्र (जीपीएस) बसवावे लागेल. बसला संबंधित योजनेनुसार रंगरूप देणे आणि प्रत्येक फेरीची नोंद ठेवणेही आवश्यक आहे.