म्हापसा: मयडे गावाला शहर भाग (नागरी क्षेत्र) म्हणून घोषित करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला. रविवारी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत २८० हून अधिक ग्रामस्थांनी एकत्र येत मयडे गावाला शहरी भाग म्हणून वर्गीकृत करण्याचा प्रस्ताव एकमताने फेटाळून लावला आणि मयडेचे ग्रामीण अस्तित्व व ओळख कायम ठेवण्याचा ठराव मंजूर केला.

गोव्याच्या भू-महसूल कायद्यांतर्गत मयडे गावाला नागरी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत महसूल विभागाने १३ मे रोजी पंचायत संचालकांना एक नोटीस पाठवली होती. त्यामध्ये २०२० मधील अधिसूचनेचा पुन्हा विचार करण्याचे संकेत देण्यात आले होते.

या पार्श्वभूमीवर सरपंच सागर नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात आली होती. सरपंच नाईक यांनी ग्रामस्थांना सांगितले की, पंचायत मंडळाने आधीच या प्रस्तावाला विरोध करणारा ठराव मंजूर केला आहे. माजी पंचायत सदस्य प्रकाश राऊत यांनीही या लढ्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करत, यापूर्वी ताळगाव गावाला नागरी क्षेत्रात आणण्याचा असाच एक प्रस्ताव जनतेने एकजुटीने फेटाळून लावल्याची आठवण करून दिली.

स्थानिक नागरिक वेनिता कोएलो आणि विजीलिया डिसा यांनी पॉवरपॉइंट सादरीकरणाद्वारे या नागरीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे गावाला आणि रहिवाशांना बसणाऱ्या फटक्याची सविस्तर माहिती दिली. वेनिता कोएलो म्हणाल्या की, यापूर्वी २००६ च्या प्रादेशिक आराखड्यात मोइराला ‘उदयोन्मुख शहर’ करण्याचा प्रयत्न झाला होता, जो ग्रामसभेने फेटाळला.

त्यानंतर २०२० मध्येही राजपत्र अधिसूचनेद्वारे असाच प्रयत्न झाला; परंतु जनतेच्या प्रचंड विरोधामुळे सरकारला ती मागे घ्यावी लागली होती. जर गावाला नागरी क्षेत्र घोषित केले, तर पंचायत आणि ग्रामसभा अस्तित्वात राहणार नाहीत. त्यामुळे सर्व निर्णय लोकप्रतिनिधीऐवजी नोकरशहांच्या हातात जातील. तसेच मालमत्ता कर, दुकानांचे परवाना शुल्क, बांधकाम शुल्क आणि स्वच्छता कर यांमध्ये मोठी वाढ होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

विजीलिया डिसा यांनी सांगितले की, शहरीकरणामुळे जमिनीचे रूपांतर करणे अधिक सोपे होईल आणि गावाला शहरात बदलण्याचाच यामागील मूळ हेतू आहे. सध्या मोइरामध्ये खाजन जमिनी, भातशेती आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांना कायदेशीर संरक्षण आहे. गावात इमारतींची कमाल उंची ९ मीटर निश्चित आहे; परंतु नागरी क्षेत्र झाल्यास ही मर्यादा तब्बल तिपटीने वाढू शकते.

यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांचा फायदा होईल. तसेच सरकारला विकास शुल्क आणि करांच्या माध्यमातून महसूल मिळेल; परंतु मोइराची निसर्गसंपदा आणि ग्रामीण ओळख पूर्णपणे नष्ट होईल, अशी चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.