Goa Beach Wedding License: समुद्रकिनाऱ्यावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या विवाह सोहळ्यांसाठी आयोजकांना आता वारंवार परवानगी घ्यावी लागणार नाही. तीन वर्षात ४० विवाह सोहळे आयोजित करण्यासाठी एकरकमी शुल्क भरण्याचा प्रस्ताव गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने विचारात घेतला आहे. त्याशिवाय हॉटेलांत किनारी भागात आयोजित करण्यात येणाऱ्या समारंभासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपातीचा प्रस्तावही प्राधिकरणाच्या विचाराधीन आहे. प्राधिकरणाच्या आगामी बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

...तर १० हजार रु.दररोजचे शुल्क लागू

एकदाच आयोजित होणाऱ्या विवाह किंवा इतर कार्यक्रमांसाठी प्रस्तावित शुल्क अर्ज सादर करण्याच्या वेळेनुसार ठरवण्यात आले आहे. कार्यक्रमाच्या सात दिवसांपूर्वी अर्ज केल्यास ५० हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल; तीन ते सात दिवस आधी अर्ज सादर झाल्यास हे शुल्क ६० हजार रुपये असेल. पाच दिवसांपलीकडे कार्यक्रम सुरू राहिल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.

किनारपट्टीवरील बांधकामांनाही प्रथमच शुल्क

प्राधिकरणाने प्रथमच किनारपट्टीवरील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवरही शुल्क लावण्याचे ठरवले आहे. तरण तलावांसाठी मंजुरी मिळवण्यासाठी ५ लाख रुपयांचे शुल्क प्रस्तावित असून, योजनेत बदल झाल्यास ५० हजार रुपये छाननी शुल्क आकारले जाईल. कालवे, पूर नियंत्रण भिंती यांसारख्या लघु प्रकल्पांसाठी ५० हजार रुपयांचे निश्चित शुल्क आकारले जाईल.

पेट्रोलियम पायाभूत सुविधांना शुल्क

हॉटेल प्रकल्पांसाठी शुल्कात दिलासा देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या प्रति चौरस मीटर १,२५० रुपये इतके शुल्क आकारले जाते, ते ५०० रुपयांवर आणण्याची योजना आहे. याशिवाय, किनाऱ्यालगत पेट्रोलियम साठवण व विक्रीसाठी आता प्रथमच ५०० रुपये प्रति चौरस मीटर प्रमाणे शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

योजनेत बदल केल्यास ७० हजार छाननी शुल्क

अर्ज सादर केल्यानंतर त्यात कोणतेही बदल केल्यास अर्जदाराला ७० हजार रुपये छाननी शुल्क भरावे लागणार आहे.

तथापि, सरकारी विभाग, महामंडळे, स्वायत्त संस्था, शैक्षणिक संस्था, नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना आणि क्रीडा स्पर्धांना या शुल्कातून सूट देण्याची तरतूद आहे.

४० सोहळ्यांना परवानगी

प्रस्तावित धोरणानुसार, समुद्रकिनारी विवाह समारंभ आयोजकांना आता दरवेळी नव्याने परवानगी घेण्याऐवजी एका विशिष्ट समुद्रकिनाऱ्यावर तीन वर्षांत ४० समारंभ घेता येतील. यासाठी एकरकमी ७ लाख रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे. सध्या ही सवलत फक्त एका कार्यक्रमापुरतीच मर्यादित आहे.