पणजी: येत्या एप्रिलपासून दुचाकीवर मागे बसणाऱ्या दुचाकीस्वारासही शिरस्त्राण (हेल्मेट) परीधान करणे बंधनकारक होऊ शकते. रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला आला होता.

वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या आर्थिक वर्षात वाहतूक कायद्यातील हेल्मेट संदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी नको. पुढील आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करता येईल, अशी चर्चा झाली. त्याआधी जनतेला त्याची सूचना केली जाणार आहे. त्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी वाहतूक खात्याने पुढाकार घ्यावा असाही चर्चेचा सूर होता, अशी माहिती मिळाली आहे.

रस्ते सुरक्षित करण्यासाठी रस्त्याiवरील अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्याबरोबर रस्त्यांची संयुक्तपणे पहाणी करण्याचा निर्णय राज्य रस्ता सुरक्षा मंडळाच्या बैठकीत झाला. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी झेब्रा क्रॉसिंगच्या तपासणीसह कामाच्या वेळी बॅरीकेडिंगची कार्यवाही करण्यावरही चर्चा झाली. बैठकीला वाहतूक, पोलिस व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत माहिती देण्यात आली की सर्वोच्च न्यायालयातील एका जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना पादचारी सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. रस्ते व वाहतूक विषयक केंद्रीय मंत्रालयाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात, ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. या आदेशांनुसार पादचारी सुरक्षेचा सखोल आढावा, स्वतंत्र नियमावली तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

‘स्पीड डीटेक्शन’चा होणार अवलंब

दिवसेंदिवस अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. रस्ते अधिकाधिक सुरक्षित बनण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूच्या बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येईल. वाहनांचा आकडा वाढल्याने रस्ता ओलांडणे धोकादायक बनत आहे. यावर उपाय म्हणून झेब्रा क्रॉसिंगची पहाणी करून त्यांचे योग्यरित्या मार्किंग करण्यात येईल.

तसेच रस्त्याची दुरूस्ती सुरू असल्यास कंत्राटदाराला बॅरीकेडिंग करणे सक्तीचे असेल. अतिक्रमणे, झेब्रा क्रॉसिंग, बॅरीकेडींगच्या कार्यवाहीसाठी संयुक्तपणे रस्त्यांची पहाणी करण्यावर भर असेल. वाहतूक नियम उल्लंघनावर नजर ठेवून दंड आकारण्यासाठी ‘स्पीड डीटेक्शन’ यंत्रणा व कॅमेऱ्यांचा अवलंब केला जाणार आहे.