पणजी: नोटीस बजावूनही २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता आणि दायित्वांचे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या सुमारे १२०० लोकप्रतिनिधींची नावे गोवा लोकायुक्त संदीप शिंदे (निवृत्त न्यायमूर्ती) यांनी जाहीर केली आहेत. या यादीत आमदार, आजी-माजी नगरसेवक, जिल्हा पंचायत सदस्य आणि पंचायत सदस्यांचा समावेश आहे.

कायद्यानुसार लोकप्रतिनिधींना दरवर्षी ५ नोव्हेंबरपर्यंत आपली मालमत्ता आणि दायित्वांची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक आहे. गोवा अधिनियम २०१२ मधील तरतुदींनुसार, विहित नमुना क्रमांक ३ मध्ये हे विवरणपत्र सादर करावे लागते. मात्र, मुदत देऊन आणि नोटीस बजावूनही संबंधित लोकप्रतिनिधींनी या नियमाचे पालन केले नाही.

३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी ५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत मालमत्तेचा तपशील सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, यादीतील लोकप्रतिनिधींनी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंतही विवरणपत्रे सादर केली नव्हती. यासंदर्भात ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सक्षम प्राधिकरणांकडे अहवाल पाठवण्यात आला होता. त्याच्या प्रती संबंधित लोकप्रतिनिधींनाही देण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर गोवा लोकायुक्त कायदा, २०११ च्या कलम २१(२) अन्वये संबंधित लोकप्रतिनिधींची नावे जाहीर करण्यात आली. लोकप्रतिनिधींना मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक असतानाही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची गंभीर दखल लोकायुक्तांनी घेतली आहे.

एक आमदार; पणजीचे १० आजी-माजी नगरसेवक

जाहीर केलेल्या यादीत नुवेचे आमदार आलेक्सो अँटोनियो द पिएदाद सिक्वेरा यांच्यासह पणजी महानगरपालिकेच्या दहा आजी-माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. याशिवाय राज्यातील इतर नगरपालिकांचे नगरसेवक, जिल्हा पंचायत सदस्य आणि विविध पंचायतींच्या सदस्यांची नावेही या यादीत आहेत.